Your service title

Give us a brief description of the service that you are promoting. Try keep it short so that it is easy for people to scan your page.

आईतबार, असाढ ११ , २०७४  |  
Sunday, June 25, 2017

बैदेशिक रोजगारी अवसर हो कि मानव बेचखिन सरकार ?

जनक चौधरी

December 4, 2016

Janak Chaudhary

२००७ सालमा १०४ वर्षको निरंकुस जहानियाँ राणा शासन समाप्त गरिदा जनताले घर घरमा दिपावली मनाएका थिए । त्यसको ३० वर्षपछि निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य गरियो त्यस बेला पनि जनताले नयाँ आसा सहित दीपावली मनाए । अनि २०६३ सालमा गणतन्त्र घोषणा गरियो फेरि पनि जनताले बडो उल्लासका साथ भव्य दीपावली मनाए । तर किन जनताको लागि सबै आन्दोलनको उपलब्धी “दिपावली” मै सीमित रहेका छन् ?

हरेक आन्दोलनपछि सुःख समृद्धी प्राप्त हुन्छ भन्ने विस्वास आम नेपालीमा रहेको पाईन्छ । जनताले  चुनेको प्रतिनिधिहरूले शासन गर्ने भएपछि त दुःखको दिन समाप्त हुने, कमजोर आर्थिक अवस्थाका मानिसलाई सरकारले हेर्ने, उच्च शिक्षा हासिल गरेकाहरूलाई मात्र नभई सबैले स्वदेश मै रोजगारी पाउने आसामा रहेका जनता छिट्टै निरास बने । केही वर्ष अघिको कुरा हो,नेपाली कांग्रेसले त जनताको बेरोजगारी र अभावको फाईदा उठाउँदै चुनावी घोषणा पत्रमा लेखेको थियो आफु जिते सबै निर्वाचन क्षेत्रबाट युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने । आफ्नो देशमा कामको सिर्जना गर्ने भन्दा पनि अभावबाट छुटकारा पाउने खोजीमा रहेका मान्छेलाई परको लोभ देखाएर अलमल्याउने काम गरेको कुरा जनताले थाहै पाएनन् ।

त्यस बेला विदेशमा काम गर्ने कुरा गर्वकै रूपमा लिईन्थ्यो । तर जब विदेशी भूमिमा नेपाली श्रमिकको संख्या बृद्धी हुदै गयो । तब त्यहाँको वास्तविकता पनि सतहमा आउन थाल्यो । त्यति बेलादेखि नै नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ(जिफन्ट)ले प्रवासमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूको समस्याप्रति चासो राख्न थालेको हो । सर्व प्रथम सन १९९४ मा दक्षिण कोरियामा रहेका नेपाली प्रवासी श्रमिकहरूलाई संगठित गरी जिफन्ट सहयोग समूह बनाएर काम थाल्यो । त्यसपछि  हकमा घरेलु काममा कार्यरत नेपाली प्रवासी श्रमिकहरूलाई सगठित गर्दै सहयोग समूह निर्माण गरेर श्रमिकको अधिकारको लागि निरन्तर रूपमा आवाज उठाउँदै आएको छ ।

सुरक्षित प्रवासन र फलदायी रोजगारीका लागि सचेतना जागृत गर्न जिफन्टले कोरिया, हङकङ, मलेसिया, लेबनान, कतार, बहराईन, यूएइ, कुवेत, ओमान, साउदी अरब, भारतको मुम्बई, चेन्नाई र कोलकातामा जिफन्ट सहयोग समूह गठन गरेको छ । अप्ठ्यारोमा परेका नेपाली प्रवासी श्रमिकहरूको उद्धार तथा सेवा जिफन्ट सहयोग समूहको माध्यमबाट गर्दै आएको छ । प्रवासमा नेपाली श्रमिकले झेली रहेका अनेक प्रकारका समस्या समाधानमा हातेमालो गर्दै, पर्दाभित्र रहेको समस्यालाई समाज सामु छर्लङ्ग पार्न तथा प्रवासी श्रमिक सम्बन्धी नीति निर्माणमा समेत महत्वपूर्ण  सफलता प्राप्त गरेको छ ।

भनिन्छ, हिमाल टाढाबाट हेर्दा जति सुन्दर देखिन्छ, त्यसको कुरुपता त्यहाँ पुगेपछि मात्र थाहा हुन्छ । ठीक यस्तै केही समय पहिले आर्कषक मानिएको वैदेशिक रोजगारी वर्तमान समयमा कठिन मार्ग जस्तै बन्दै गएको छ । आजकल यो रोजगारीको अवसर हो वा मानव बेचबिखन छुट्टयाउनै नसकिने बिषय बन्दै गएको छ । युवाहरू सुन्दर सपना सँगाल्दै विभिन्न देशमा पुगेर अकल्पनीय दुःखकष्ट भोग्न बाध्य छन् । यस्तो अवस्थालाई ध्यान दिदै जिफन्टले श्रमिक पठाउने र लिने देशको ट्रेड यूनियन बीच एमओयू गरेर काम अनुसार ज्याला र मर्यादित तथा सुरक्षित कार्यथलोको लागि अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।

प्रवासी श्रमिक राख्ने देशका मानिस xenophobia (सेनो फोविया)ले ग्रस्त छन् । किन राख्छन त प्रवासी श्रमिक, कुरा स्पष्ट छ, उनीहरूलाई सस्तो मूल्यमा सबै प्रकारको आवश्यकता पूरा गरिदिने मानिस चाहिएको छ । र, अर्को कारण के पनि हो भने प्रवासी श्रमिकलाई सहजै थ्रीडी बनाउन सक्छन् । थ्री डी भनेको, डिस्मिजल, (कामबाट निस्काशन), डिटेनशन (जेलमा राख्ने) र डिपोर्टेड (स्वदेश फिर्ता) गरिने ।

आईएलओका एक विज्ञको भनाई अनुसार प्रवासको् घरेलु काममा नेपाली मात्र जादैनन् । ईण्डोनेसिया, फिलिपिन्स र श्रीलंकाबाट बढी जान्छन । कुल प्रवासी श्रमिकमा महिला ८३ प्रतिशत रहेका छन् । उनीहरू १५ देखि १६ घण्टासम्म काम गर्न बाध्य हुुन्छन् । र त्यसमा पनि राष्ट्रियताको आधारमा विभेद गरिन्छ । वर्तमान समयमा नेपाली प्रवासी श्रमिकले झेली रहेका समस्याको संक्षिप्त बिबरण यहाँक उल्लेख गरिएको छ ।
–दलालको माध्यमबाट वैदेसिक रोजगार कम्पनीमा पुग्नु ।
–सम्झौता विपरीत काम गराउनु ।
–सहमती भन्दा फरक कम्पनीमा काम लगाउनु ।
–काम गराउने कम्पनीले पारिश्रमिक नदिनु ।
–कम्पनी फरक परेको कारण प्रहरीको पक्राउमा पर्नु ।
–रोजगारदाताले घर परिवारसँग सम्पर्क गर्न नदिनु ।
–झुठो कागज पत्र बनाई पठाउनु ।
–सहमती भन्दा फरक कम्पनीमा जान नमाने व्यवसायीले पासर्पोट फिर्ता नदिने ।
–गम्भीर अवस्थामा रहेको बिरामीलाई स्वदेश ल्याउनमा कठिनाई ।
–नेपालमा क्षतीपूर्ति वापतको रकम आर्थिक वर्ष भित्र भुक्तानी लिनु पर्ने अन्यथा नपाउनु ।
–श्रमिकले आफ्नो व्यक्तिगत कागजात आफैंसँग राख्न नपाउनु ।
–कम्पनीको मिलिमतोमा दलालको माध्यमबाट भिजिटि भिसामा कामदार पठाउनु ।
–मृत्यु तथा अंगभंग हुनु आदि ।

चुनौतीः

नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)को महासन्धीहरू सहजै पारित गर्ने गर्दछ । तर त्यस बारेमा जनतालाई जानकारी गराउने आवश्यकता नै देख्दैन । समान कामको समान ज्याला सम्बन्धी महासन्धी अनुमोदन गरेको छ । तर त्यसका बारेमा कति नेपालीले थाहा पाएका छन् ? त्यसैले प्रवासको काममा जाने नेपाली श्रमिकले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पाउने हक र अधिकारको बारेमा थाहा दिने काम सरकारको बनाउन आवश्यक छ । तर त्यसो गर्न नसकेको कारण यस्ता चुनौति विद्यमान छन् ।
–जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राखेको वैदेसिक रोजगार अभिमुखीकरण सेल प्रभावकारी नहुनु ।
–निशूल्क भिसा कार्यान्वयन नहुनु ।
–वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूलाई आइएलओ महासन्धी, १८९ र सिफारिस नं २०२ का बारेमा प्रशिक्षित गर्न नसक्नु ।
–वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूलाई दिईने तालिममा आईएलओ महासन्धी सम्बन्धमा जानकारी नदिईनु ।
–त्यस्तो तालिम सम्बन्धी पाठ्यक्रम तयार गर्दा टे«ड यूनियनहरूलाई सामेल नगरिनु ।
–वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी जनचेतना फैलाउने कार्यक्रम तथा संरचना नहुनु ।
–कम सीपयूक्त जनशक्तीलाई दक्ष बनाउन लगानी गर्ने व्यवस्था नहुनु ।

नेपाल सरकारले के गर्ने ?

जनतालाई आवश्यक पर्ने सबै प्रकारको जानकारी सरकारसँग माग्न सक्ने वातावरण छैन । त्यसैले सरकारको निर्णय तथा नीतिको बारेमा जनतालाई सूसुचित गर्ने काम मूल रूपमा सरकारकै हो । सरकारले गर्ने हरेक निर्णय जनताले थाहा पाउने गरी प्रचार प्रसार नगर्ने हो भने अहिलेको अवस्थामा परिवर्तन आउन सक्दैन । जसको कारण सरकारले गरेको राम्रो निर्णय पनि जनतासम्म पुग्दैन । त्यसैले बिदेशबाट भित्रिएको रेमिट्यान्समा रमाउने सरकारले बैदेशिक रोजगारीका सम्बन्धमा निम्न व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
–श्रमिक जाने देश र त्यहाँ गर्ने काम खोलेर अभिलेख राख्ने ।
–राजदुतावास, श्रम सहचारीको कार्यालय,श्रम नियोग मार्फत कामदार आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने ।
–रोजगारदाता वा निजको प्रतिनिधि र कामदारबीच नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसारको सेवा, शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी सम्झौता सम्बन्धित निकायमा अनिवार्य उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने ।
–संझौतालार्इ नेपाली भाषामा अनुवाद गरेर सम्बन्धित विभाग वा निकायले प्रमाणित गरी एकप्रति कामदारलाई दिने र एकप्रति सम्बन्धित निकायमा राख्ने व्यवस्था गर्ने ।
–देश अनुसारको निर्देशिका बनाई लागु गर्ने ।
–श्रमिक कुनै अप्रिय घटनामा परेमा कानुनी उपचारको व्यवस्था मिलाउने ।
–रोजगारीलाई मर्यादित र सुरक्षित कार्यस्थलको लागि नियमित अनुगमनको व्यवस्था गर्नुे ।
–दुबै देशका सरकारले, श्रम स्वीकृती तथा श्रम स्वीकृती नविकरण र कार्यक्षेत्रको अद्यावधिक अनुगमन गर्ने प्रभावकारी व्यवस्था गर्ने ।
–कामदारलाई कुनै कारणले स्वदेश फर्कनु परेमा कारण खोली नियोगले सम्बन्धित कार्यालयमा लिखित जानकारी गराउने व्यवस्था मिलाउने ।
एउटा उदाहरण हेरौं:
लेवनानमा:
–श्रीलंकाको लगभग ३५,००० श्रमिक काम गर्दछन् । लेवनान स्थित श्रीलंकाको राजदुताबासमा राजदुत, कन्सुलर सहित १५ जना कर्मचारी रहेका छन् । र, राजदुतावास मै सेल्टरको व्यवस्था रहेको छ ।
श्रीलंकाले लेवनानसँगः
–वहुपक्षीय सम्झौता गर्ने गर्दछ ।
–दुबै देशका एजेन्सी, श्रम स्वीकति दिने निकाय, राजदुतावास, रोजगारदाता र श्रमिकबीच संयुक्त श्रम संझौता गर्ने गर्दछ ।
–कुनै कारणले श्रमिक समस्यामा परेमा, रोजगारदाता राजदुतावासमा गएर समस्या समाधान गर्ने अभ्यास रहेको छ ।

(चौधरी जिफन्टका उपमहासचिव हुन् )

प्रकाशित मितिः २०७३ मंसिर १९

यसमा तपाइको बिचार

इमेल गोप्य राखिनेछ



सम्बन्धित शीर्षकहरु