काठमाडौ। नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त सूचिबाट हटाएको जनरल फाइनान्सलाई १३ बुँदे विभिन्न शर्तहरु तोकेको छ । समस्याग्रस्त सूचिबाट हटाउनुअघि राष्ट्र बैंकले ३० दिनभित्र संचाक समिति निर्माण गर्नुपर्ने, विजनेश तथा पुँजी वृद्धि योजना बुझाउनुपर्ने, २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कर्जा प्रवाह गर्दा स्विकृत लिनुपर्ने लगायतका शर्तहरु तोकेको हो ।
तीन वर्षअघि समस्याग्रस्त घोषणा भएको फाइनान्सले राष्ट्र बैंकले दिएका शर्तहरु स्विकार गर्दै गत बिहीबारबाट पुनः बैंकिङ कारोबार सुरु गरिसकेको छ । गैरआवासीय नेपालीहरूले फाइनान्स किनेर सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेपछि राष्ट्र बैंकले फाइनान्सलाई समस्याग्रस्त सूचीबाट हटाएको थियो ।
कम्पनीको २०७२ चैत मसान्तमा फाइनान्सको खराब कर्जाको दर कुल कर्जाको ९९ दशमलव ३९ प्रतिशत पुगेको थियो । खराब कर्जा उठेमा कम्तीमा १८ करोड रुपैयाँ नाफामा जाने विश्लेषणका आधारमा राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त संस्थाको सूचीबाट हटाएको हो । अहिले पनि फाइनान्सको पुँजी पर्याप्तता अनुपात २० प्रतिशत छ । विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कम्पनीको ५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ निक्षेप छ भने १ करोड ६५ लाख रुपैयाँको गैरबैंकिङ सम्पत्ति छ ।
के–के छन् त शर्तहरु ?
– संस्थाको संचालक समिति बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ दफा १२ बमोजिमको न्युनतम ५ जनाको बनाई ३० दिन भित्र यस बैंकमा जानकारी दिनु पर्ने ।
– संस्थाको बिजनेश प्लान र क्यापिटल प्लान यथार्थपरक बनाई ३० दिन भित्र पेश गर्नु पर्ने ।
– संस्थाको प्रवन्धपत्र तथा नियमावलीलाई परिमार्जित गरी ३० दिन भित्र पेश गर्नु पर्ने ।
– विगतमा दिएका निर्देशनहरु तथा संस्थागत शुसासन सम्वन्धी यस बैकबाट जारी निर्देशनको पूर्ण पालना गर्नु पर्ने ।
– संस्थाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने ।
– वित्तीय श्रोत संकलन यस बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशन २०७३ बमोजिम गर्ने ।
– संस्थाको क्रेडिट पोलिसी गाइएडलाईन अद्यावधिक गरी लागू गर्नु पर्ने ।
– रु.२५ लाखभन्दा बढीको कर्जा प्रवाह यस बैंकको पूर्व स्वीकृतिमा मात्र गर्ने ।
– खराव कर्जालाई क्रमिक रुपमा तोकिएको ५ प्रतिशतको सीमामा ल्याउने ।
– संस्थाले गैर बैकिङ्ग सम्पत्ती सकार गरी ऋण असुली प्रक्रियामा रहेको रकमलाई लेना रकममा हिसाव राखी शत प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुे पर्नेमा सो गरेको नपाइएकोले त्यस्तो रकम रु १७५८७ हजारको तत्काल लेखाड्ढन मिलाई शत प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्ने ।
– कर्मचारीको विदा वापतको रकम रु.२२०९ हजार थप व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
– संस्थाको २०७३ असार मसान्तसम्मको आन्तरिक तथा वाह्य लेखापरीक्षण कार्यहरु यथासिघ्र सम्पन्न गरी सो को प्रतिवेदन यस बैंकमा पेश गर्नु पर्ने ।
– संस्थाको सञ्चित नोक्सानी क्रमिक रुपमा तोकिएको मापदण्डमा ल्याउनु पर्ने ।
प्रकाशित मितिः २०७३ पुस १२
वि.सं.२०७३ पुस १२ मंगलवार १४:०७ मा प्रकाशित
