काठमाडौं । वित्त आयोगबारे देखिएको अन्योलले स्थानीय तह शासन सञ्चालन गर्न बनेका ४ वटा कानुन अर्थ समितिमै रोकिएका छन् । स्थानीय तह व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको स्थानीय तह आर्थिक कार्यविधि, स्थानीय तह राजस्व कार्यविधि, स्थानीय तह खरिद कार्यविधि र स्थानीय तह कार्यसम्पादन कार्यविधि रोकिएका हुन् ।
यी सबै स्थानीय तह सञ्चालनका लागि बनाइएका नयाँ कानून हुन् । संविधान अनुसार स्थानीय तहमा कार्य सम्पादनका लागि अर्थ मन्त्रालयले ४ वटा नमूना बनाएर स्थानीय तहमा पठाउने तयारी गरे पनि प्राकृतिक स्रोत वित्त आयोग र वित्त व्यवस्थापनका विधेयक पास नभएकाले यी कानुन अर्थमै रोकिएका हुन् ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनाइएका विधेयकहरु अहिले संसद्को अर्थ समितिको उपसमितिमा छलफलमै छ । आजको कारोबार दैनिकमा खबर छ ।
प्रकाशित मितिः२०७४ भदौ १५
वि.सं.२०७४ भदौ १५ बिहीवार ०६:२८ मा प्रकाशित
