काठमाडौ । कर्मचारी सञ्चयकोषले ५२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानी चाहिने तीन सय मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सकिने आँकडा प्रस्तुत गर्दै ऊर्जा मन्त्रालयसँग उपयुक्त आयोजना उपलब्ध गराइदिन प्रस्ताव गरेको छ । सरकारी र निजी पाँच लाख २५ हजार सञ्चयकर्ता रहेको कोषले मन्त्रालयलाई एक साताअघि ‘सञ्चयकर्ता हाइड्रो अवधारणा’ सहित औपचारिक पत्र पठाई आयोजना उपलब्ध गराउन माग गरेको हो ।
‘सञ्चयकर्ता जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड’ स्थापना गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक सम्पूर्ण कार्य गर्न व्यवस्थापनलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने कोषको योजना छ । कोषले आफ्ना सञ्चयकर्तालाई वार्षिक रूपमा एकमुष्ठ एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मुनाफा वितरण गर्दै आएकोमा सोही रकमलाई जलविद्युत्को सेयरमा लगानी गर्न प्रस्ताव गरेको छ । कोषका प्रशासक कृष्णप्रसाद आचार्यका अनुसार कोषमा आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा मुनाफा वितरण गर्न एक अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ छ ।
यस्तो मुनाफा रकम एक लाख सञ्चित भएको सञ्चयकर्ताले वार्षिक ६ सय ५० रुपैयाँमात्र पाउँदै आएका छन् । ‘सञ्चयकर्ताका लागि यो रकम प्राप्त गरेको अनुभूति नै हुँदैन’, प्रशासक आचार्यले भने, ‘तर यो रकम सबै जलविद्युत्मा एकमुष्ठ लगानी गर्ने हो भने चार वर्षमा करिब ९ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । कोष सञ्चालक समितिले हालसालै सञ्चयकर्ताको दीर्घकालीन हितका लागि जलविद्युत्मा लगानी गर्ने निर्णय गरेको छ ।’
कोषले सञ्चयकर्तालाई वार्षिक वितरण गर्दै आएको एकमुष्ठ एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकमलाई जलविद्युत् सेयरमा लगानी गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।
कोषले मन्त्रालयलाई गरेको प्रस्तावअनुसार तीन सय मेगावाटको माथिल्लो अरुण चौथोको आधारभूत तथ्यांकलाई आधार मानेर वित्तीय विश्लेषण गरेको छ । आयोजनाको लागत ५२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँमध्ये ३० प्रतिशत प्रवद्र्धकको लगानी (सेयर) र ७० प्रतिशत ऋण हुने प्रस्ताव छ ।
सेयरतर्फ कोषका सञ्चयकर्ताको ३५ प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चयकोष र विद्युत् प्राधिकरणको १५–१५ प्रतिशत, सरकारले हालै स्थापना गरेको विद्युत् उत्पादन कम्पनी र जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीको पाँचपाँच प्रतिशत, आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दाको १० प्रतिशत र सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत गरी कुल १५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ सेयरमार्फत लगानी गर्ने ढाँचा मन्त्रालयमा पेस गरिएको छ ।
आयोजनामा लगानी गर्नुपर्ने कुल ३६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ ऋणमध्ये कर्मचारी सञ्चयकोषले नौ अर्ब १९ करोड, नागरिक लगानी कोषले ५ अर्ब ५१ करोड, बिमा संस्थानले ३ अर्ब ६८ करोड, बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीहरूबाट ११ अर्ब २ करोड र वित्तीय उपकरणमार्फत ७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ व्यवस्थापन गरिने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
सरकारले घोषणा गरेको ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ र ‘राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्र २०७२’ को उद्देश्य हासिल गर्न मद्दत पुग्ने कोषले जनाएको छ । कोषको वित्तीय स्रोत आकार मौजुदा दुई खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ, वार्षिक वृद्धिदर करिब १५ प्रतिशत रहेका कारण कोषलाई वार्षिक रूपमा तीनदेखि पाँच अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय महत्वका र वित्तीय रूपमा आकर्षक जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न सहज रहेको आचार्यले बताए ।
कोषले हालसम्म माथिल्लो तामाकोसी, रसुवागढी, मध्यभोटेकोसी, सुपर दोर्दी, तल्लो सान्जेन, चिलिमेलगायत आयोजनामा २७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लगानी गरिसकेको छ । कोष आपैंmले सहायक कम्पनी स्थापना गरी आयोजना विकास र प्रवद्र्धन गर्न कर्मचारी सञ्चयकोष ऐन, २०१९ को गत असोज १८ गते नवौं संशोधन भएको थियो । उक्त संशोधनपछि कोषले सञ्चयकर्ताको लगानीसम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढाएको हो ।
आचार्यका अनुसार जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि गठन हुने प्रस्तावित कम्पनीमा कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नमिल्ने संयन्त्र बनाइनेछ । ‘माथिल्लो तामाकोसीले हामीलाई राम्रो अनुभव दिएको छ’, आचार्यको भनाइ थियो, ‘यति ठूलो (४५६ मेगावाट) आयोजना निर्वाध अघि बढ्न सक्नुमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नपाएरै हो ।’ अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट
प्रकाशित मितिः २०७३ फागुन १५
वि.सं.२०७३ फागुन १५ आइतवार १४:१५ मा प्रकाशित
