कृष्णप्रसाद आचार्य,सदस्य, कर्णाली विकास आयोग
कर्णालीलाई राष्ट्रको आर्थिक मेरुदण्ड बनाउन कर्णाली आयोग
कर्णाली अञ्चल सामाजिक, आर्थिक, विकासको दृष्टिकोणले एकदम पछाडी छ । कर्णालीलाई राष्ट्रको आर्थिक समृद्धिसँग जोड्न, कर्णालीको समग्र नीति निर्माण र विकास निर्माण गर्न एक निकाय चाहिन्छ भनेर २०५९ सालमा यसको कर्णाली आयोगको गठन गरिएको हो । यो नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को निर्णयअनुसार गठित आयोग हो । यसको मुख्य कार्यालय जुम्लामा छ । शाखा कार्यालय सिंहदरबार पुरानो प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा छ ।
कर्णाली विकासको दश वर्षे रणनीतिक योजना बन्दैछ
कर्णाली अञ्चलको ५ जिल्लाबाट ५ जना सदस्य हुन्छन् । अर्थ मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव, सहसचिव स्तरको एक कार्यालय सचिव निर्देशक सहित ११ जनाको आयोग हो । पहिले कर्णाली विकास आयोगमा पूर्णता थिएन । यतिबेला पुरै समिति छ । कर्णाली विकासको दश वर्षे रणनीतिक योजना बनाउँदैछौं । यस सिलसिलामा एक महिने कार्यक्रम भर्खरै सम्पन्न भएको छ । केहि समयपछि त्यो सार्वजनिक हुनेछ । कर्णालीको विकासमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, यातायात, सामाजिक विकास र पर्यटनको पाटोमा के गर्न सकिन्छ ? समस्या के हुन् र समाधानका उपाय के हुन् भन्ने कुरा त्यो दशवर्षे रणनीतिक योजनामा समेटिनेछन् । त्यो नेपाल सरकारमा पठाउने र नेपाल सरकार त्यहि अनुसार कर्णालीको विकासमा अगाडि बढ्ने भनेर भनिएको छ ।
कर्णाली विकासको पहिलो प्राथमिकतामा सडक
कर्णाली विकासको लागि पहिलो प्राथमिकतामा सडकलाई राखेका छौं । सडक पुगेमा सबैको सबैतिर पहुँज वृद्धि हुन्छ । यहाँका उत्पादनलाई पनि बाहिरसम्म लैजान सकिन्छ ।
कर्णालीमा स्याउहरु सड्ने छैन
सडकलाई सबैतीर पुर्याउन सकियो भने कर्णालीमा स्याउहरु सड्नुपर्ने छैन । जल, जंगल र जडिबुटी लगायत उत्पादनलाई बाहिर लैजानको लागि प्रत्येक गाविसमा यातायात पुग्नुपर्छ । त्यससँगै बिद्युत् चाहिन्छ । उद्योग चलाउन बिद्युत चाहिन्छ । अथाहरुपमा फलेका फलफूलललाई सामान्य जुस बनाएर पठाउन पनि उद्योग र त्यसका लागि बिद्युत् चाहिन्छ । त्यसपछि शिक्षा, स्वास्थ्यलाई जोड दिएका छौं । हामीले तत्कालिन, मध्यकालिन र दिर्घकालिन योजनाहरु के–के हुन् भनेर छुट्याएका छौं । त्यहिअनुसार अगाडि बढ्नेछौं ।
निर्माण थालेको ३० वर्ष सम्म निर्माणसम्पन्न हुन नसकेको सुन्थरारी विमानस्थल
प्राथमिकतामा १ नम्बरमा बाटो छ । कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नती, कर्णाली करिडोर (रुपडिया–हिल्सा सडक) अर्थात् भारतदेखि चीनसम्म जोड्ने त्यो आर्मीको जिम्मामा छ । कर्णाली करिडोरमा पुल चाहिन्छ । त्यहाँ एउटा फेरीमार्फत सामान्य ओहोर दोहोर गर्ने अवस्थालाई यहि आर्थिक वर्षमा अन्त्य गर्नुपर्छ भनेका छौं । सुन्थरारी विमानस्थल यहि कालिकोटको मान्माबाट नजिकै छ । त्यो ३० वर्ष सम्म निर्माण हुन सकेन । यसलाई यहि आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्छ भनेर राखेका छौं । स्वास्थ्य, शिक्षा, लगायत विभिन्न कुरालाई अगाडि बढाईरहेका छौं । सडकको सुबिधा भयो भने डेढ घण्टामा सुन्थरारी विमानस्थलबाट कालिकोटको मान्मा सदरमुकाममा पुग्न सकिन्छ ।
कालिकोट कर्णाली अञ्चलको गेट वे
पर्यटनमा जल, जंगल, जडिबुटी, बडिमालिका,चुनिमालिका, पाँच पाण्डवका मन्दिर, करिब ४ सय मिटरको नेपालकै ठूलो पचल झर्ना छ । त्यहाँ पर्यटकीय पदमार्गका लागि बजेट छुट्याईएको छ । धेरै गुफा, धार्मिकस्थल, मठमन्दिर, हरियाली वातावरण छ । कालिकोट जिल्ला कर्णाली अञ्चलको गेट वे भएको हुनाले कालिकोटमा पर्यटकलाई बस्न, खान उपयुक्त स्थान हो ।
बजेट छरेर होईन योजना पूरा गर्नेगरि आउनुपर्यो
अहिले कर्णालीका लागि राष्ट्रियरुपमा सानातिना योजनामा रुमल्लिने काम भएको छ । दिर्घकालिन योजना र योजना पूरा गर्न पूर्ण बजेट आएर सफल हुनुपर्यो । बजेट छरेर होईन । एउटा योजना होस्, तर पूरा गर्ने बजेट आउनुपर्यो । हामीले बजेट छुट्याउँदा सम्पन्न हुने बजेट विनियोजन हुनुपर्छ भनेर केन्द्रिय तहमा पनि भनेका छौं । दुई चार वर्ष छरेर बजेट दिने तर काम पुरा नहुने अनि त्यो योजना अलपत्र पारेर अन्यत्र लाग्ने काम नहोस् । एकातर्फ अनावश्यक खर्च हुने र अर्काेतर्फ काम नबन्ने जस्तो गलत काम अब नहोस् ।
कर्णाली राजमार्ग सडक विभागको जिम्मामा हुनुपर्यो
हामीले एक आर्थिक वर्षमा जम्मा दुई ÷तीन वटा योजना सफल होस् भनेर अगाडि बढेका छौं । क्रमागत योजना एकातिर छन् । हामीले वार्षिक विनियोजन गर्ने सरकारको नीति पनि त्यहि किसिमले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने राखेका छौं । पर्यटनमा एउटामात्र योजना, शिक्षामा एउटामात्र गरेर यसरी योजना सफल पार्न सकिन्छ । अर्काे कुरा अहिले सडक वान वे मात्रै छ । दोहोरोरुपमा मोटर चल्नेगरि सडक फराकिलो पार्ने, स्तरोन्नती गर्ने काम हुनुपर्यो । सडक बिग्रेको, भत्केको छ । बिचमा एकदम समस्या छ । स्थानीय प्रशासनले बाटो बिग्रिएमा गुहार गर्नुपर्ने छ । सडक विभागलाई सडक हस्तान्तरण गरेर विभागको जिम्मामा सडक हुनुपर्यो ।
कर्णालीको एउटै ढुंगा फोर्न करोड !
कर्णाली विकट पहाडी/हिमाली जिल्ला हो । तराईमा जुन हिसाबले बजेट छुट्याईन्छ यहाँ त्यहि हिसाबले बजेट छुट्याईन्छ । त्यो अन्यायपूर्ण व्यवहार हो । भौगोलिक अवस्था पनि हेर्नुपर्यो । यहाँको एउटा ढुंगा फुटाउनको लागि करोड चाहिन्छ । एउटा वान वे बाटो बनाउनको लागि सोहि किसिमको बजेट चाहिन्छ । त्यसैले भौगोलिक कठिनाईको चश्मा लगाएर केन्द्रले त्यहि हिसाबले हेरोस् ।
(हरिशरण न्यौपाने)
२८ असोज २०७३
वि.सं.२०७३ असोज २८ शुक्रवार १०:५६ मा प्रकाशित
