पोखरा। उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले संघियतातर्फ अगाडि बढ्दै गर्दा पोखराको विकास सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् । पोखरा उपमहानगरपालिका २१ औं नगर परिषद्को सार्वजनिकीकरण समारोहको उद्घाटन गर्दै उनले भने, देशकै ठूलो पर्यटकीयस्थलको रुपमा रहेको पोखराको विकासप्रति सरकार प्रतिवद्ध रहेको छ ।
उपप्रधानमन्त्री महराले पोखराको समग्र विकासका लागि बृहत्तर गुरुयोजना निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउँदै पोखराको विकासले नेपालकै विकासमा महत्व राख्ने बताए । “पोखरालाई एउटा स्मार्ट सिटीका रुपमा विकास गर्न राज्यको ध्यान जानु आवश्यक छ”, उनले भने । “त्यसका लागि राज्यका साथै समुदाय, निजी क्षेत्र सबैको भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।”
पोखरा उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत नवराज ढुङ्गानाले नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा लामो समयदेखि करको दायरामा नआएका ठूला करदातालाई करको दायरामा ल्याउने, वातावरणीय संरक्षण, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, फेवाताल संरक्षण, पर्यटन तथा पूर्वाधार विकास, सहज सेवा प्रवाह, संस्कृति संरक्षण, महिला सशक्तीकरण, जनजाति, ज्येष्ठ नागरिक तथा पिछडिएका क्षेत्र विकासलगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सार्वजनिक गरिएको नीति तथा कार्यक्रमलाई सम्पन्न गर्न आव २०७४÷७५ मा स्थानीय कर, सेवा शुल्क तथा अन्य आयबाट गरी कुल आन्तरिक आम्दानी रु ६२ करोड ६५ लाख ९५ हजार र बाह्यतर्फ रु ६५ करोड ९० लाख गरी कुल एक अर्ब २८ करोड ५५ लाख ९५ हजार आय प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै व्ययतर्फ पूर्वाधार तथा संरचना विकासमा रु ५६ करोड, जनसङ्ख्या तथा सामाजिक विकासमा रु ३७ करोड १६ लाख, कृषि, वन, वातावरणमा रु नौ करोड ९५ लाख ५५ हजार, भूमि तथा जलस्रोतमा रु तीन करोड २२ लाख ९६ हजार र प्रशासन तथा सङ्गठनमा रु २२ करोड २१ लाख ४४ हजार अनुमान गरिएको छ ।
कार्यकारी अधिकृत ढुङ्गानाले समग्र पोखरा नगरको विकासबाट समृद्धि प्राप्तिको लक्ष्यलाई ठोस रुपमा अघि बढाउँदै तर्जुमा भएका योजनालाई प्रभावकारी र वैज्ञानिक कार्यान्वयन गर्न सम्बद्ध सबै पक्ष र निकायको सहयोग हुने विश्वास लिइएको बताए ।
प्रकाशित मितिः २०७३ पुस २९
वि.सं.२०७३ पुस २९ शुक्रवार १४:३६ मा प्रकाशित
