सुरजकुमार भुजेल, मकवानपुर
कुलेखानी जलाधार क्षेत्रलाई संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि विनियोजन हुने बजेटको दुरुपयोग हुने गरेको छ । मुलुककै “पावर ब्याकअप” को रुपमा रहेको कुलेखानी जलासयको संरक्षणका लागि भनेर आउने विद्युत रोयल्टीको रकम दुरुपयोग हुने गरेको हो । विद्युत उत्पादनमा सहयोग गरे वापत जलाधार क्षेत्रको संरक्षण तथा विकास गर्नका लागि पठाउने गरेको बजेट जलाधार क्षेत्र कमजोर पार्नका लागि खर्च भइरहेको छ ।
संरक्षणका लागि आउने बजेट गाउँ–गाउँमा सडक खन्नका लागि प्रयोग भइरहेको छ । त्यस्तै जलाधार क्षेत्रमा विभिन्न सामुदायिक भवन, विद्यालय निर्माण लगायतका क्षेत्रमा खर्च भइरहेको फाखेल गाविसका प्रशासनिक सहायक हिरालाल बलामीले बताए । ‘निर्देशिका र कार्यान्वयन दुई धुव्र जस्तो भएको स्वीकार्दै यसवर्षबाट निर्देशिका अनुसार खर्च गर्ने योजना रहेको छ’–उनले भने । त्यस्तै जलाधार क्षेत्रको एक मात्र नगर थाहा नगरपालिकाले पनि पूर्वाधार विकास तथा बस्ती बचाऊका लागि विद्युत रोयल्टीको रकम खर्चिने गरेको योजना शाखा प्रमुख प्रकाश लामाले बताए । नगरपालिकाले समग्र बजेट विनियोजन गर्दा सडक विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको लामाले बताए । थाहा नगर, चित्लाङ र फाखेल गाविसमा जस्तै जलाधार क्षेत्रका साविक आठवटै गाविसमा सडक खन्नका लागि बजेट खर्च भइरहेको छ ।
कुलेखानी जलाधार क्षेत्रमा कुलेखानी, मार्खु, फाखेल, बज्रवाराही, चित्लाङ, टिष्टुङ, पालुङ र दामन गाविस पर्दछन् । दामन, पालुङ र बज्रवाराहीलाई गाभेर अहिले थाहा नगरपालिका घोषणा भएको छ । कुलेखानी जलाधार क्षेत्रले १२ हजार पाँच सय हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेको छ ।
मकवानपुरमा आउने राजश्व बाँडफाँड सबैभन्दा बढि हिस्सा जलाधार क्षेत्रमा आउने गरेको छ । यद्यपी जलाधार क्षेत्रमा आउने रकम भने विद्युत उत्पादनको परिमाणमा भर पर्ने गरेको छ । बढि विद्युत विक्रि भएमा बढि र कम विक्रि भएमा जलाधार क्षेत्रका स्थानीय निकायहरुमा जाने बजेटको आकार सोही अनुसार हुने जिल्ला विकास समिति मकवानपुरका प्रमुख लेखा अधिकृत राजेन्द्र भट्टराइले बताए । अघिल्लो वर्र्ष ७ करोड ८१ लाख रुपियाँ विद्युत रोयल्टी प्राप्त गरेको जिल्ला विकास समिति मकवानपुरले यसवर्ष ३ करोड ६ लाख रुपियाँ मात्र रोयल्टी रकम प्राप्त गरेको उनले बताए । तर जलाधार क्षेत्रका गाविसमा जाने बजेट भने जिल्ला विकास समितिमा प्राप्त रोयल्टीको वार्षिक २७ देखि ५० प्रतिशतसम्म विनियोजन गर्ने गरेको भट्टराइले बताए । विनियोजित बजेटबाट जलाधार क्षेत्रको साझा योजनालाई प्राथमिकता दिनूपर्ने परिकल्पना रहेको भए पनि त्यसो हुन नसकेको उनको भनाइ छ । त्यसो त जलाधार क्षेत्रको भूभागमा डोजर प्रयेग गरी सडक विस्तार लगायतका कार्य गर्नै नहुने उनको भनाइ छ । यसो गरे कुलेखानीको आयू नै घट्ने भट्टराइको तर्क छ ।
के छ निर्देशिकामा ?
नेपाल सरकारबाट मकवानपुरमा प्राप्त हुने जलविद्युत रोयल्टीलेको ५० प्रतिशत सम्बद्ध जिल्लालाई दिने नियमानुसार जिल्लाले वार्षिक रुपमा बजेट पाइरहेको छ । सरकारले वि.सं. २०६० माघ देखि पाउने गरी गरेको निर्णायानुसार बजेट मकवानपुरले पनि पाउन थालेको हो । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन अनुसार प्राप्त जलविद्युत रोयल्टीको व्यवस्थापनको लागि मकवानपुरमा जलविद्युत रोयल्टी बाँडफाँड र उपयोग निर्देशिका २०६२ कार्यान्वयनमा छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ तथा नियमावली २०५६ ले व्यवस्था गरेको जलविद्युत रोयल्टीबाट जिल्ला विकास समितिलाई प्राप्त हुने राजश्वको समतामुलक, न्यायोचित र पारदर्शी बाँडफाँड र उपयोग गर्न निर्देशिका निर्माण गरिएको हो । निर्देशिका २०६२ चैत्र १२ गते मकवानपुर जिल्ला परिषद्बाट पारित गरिएको थियो । विद्युत रोयल्टीबाट निर्देशिकाले तोकिए बमोजिमको प्राथमिकताको आधारमा रकम खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
निर्देशिका अनुसार सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा सामाजिक परिचालन, गरिबी न्यूनीकरण र सहश्राव्दी विकास लक्ष्यमा सहयोग पु¥याउने कार्यक्रमहरु संचालन गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै, वातावरण संरक्षण र प्रकोप व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरु, सामुदायिक विद्युतीकरणका कार्यक्रम, स्थानीय पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम, मानव संसाधन, क्षमता अभिवृद्धि तथा संस्थागत विकासका कार्यक्रम संंचालन गर्नुपर्ने निर्देशिकामा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । त्यसो त विद्युत रोयल्टीको बजेट प्रशासनिक खर्च गर्न नपाउने प्रावधान छ । रोयल्टीबाट प्राप्त बजेट मध्ये कम्तिमा ५० प्रतिशत रकम विद्युत क्षेत्रको विकासमा खर्चिनूपर्ने प्रावधान छ । विद्युत क्षेत्र भन्नाले लघु जलविद्युत, वैकल्पिक उर्जा, जलाधार संरक्षण लगायतका क्षेत्रमा खर्चिनू पर्दछ । यसरी कार्यक्रमहरु संचालन गर्दा जल विद्युत संरचनालाई संरक्षण गर्ने खालका योजनाहरुलाई प्राथमिकता दिनूपर्ने छ । महिला, पछाडि पारिएका वर्गलाई लाभ हुने योजना प्राथमिकता दिनूपर्ने निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको छ ।
जिल्ला परिषद्को निर्णय पनि कार्यान्वयन भएन
जिल्लाको भूबनोटलाई कमजोर हुनबाट जोगाउने उद्देश्यले मकवानपुरलाई डोजर मुक्त जिल्ला घोषणा गरिएको भए पनि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेकोे छैन । जिल्लाको निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्दा कुलेखानी जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गर्ने योजनालाई पनि असर परेको छ । डोजर लगाउँदा भू–क्षय बढ्ने र कुलेखानी जलासयको पानी संचयमा असर गरिरहेको छ । जिल्लाको सडक लगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्दा डोजर नलगाउने जिल्ला परिषद्को निर्णय छ ।
जिल्ला विकास समितिको १७ औं जिल्ला परिषद्ले यस्तो निर्णय गरेको भए पनि करिब एक दशकसम्म निर्णय कागजमै सीमित छ । परिषद्ले डोजर सकेसम्म लगाउँदै नलगाउने र यदि लगाउनै परे जिल्ला स्थित प्रमुख इन्जिनियरको संयोजकत्वमा गठित समितिले डोजर विना पूर्वाधार विकास संभव नै नहुने प्राविधिक रिपोर्ट दिएपछि मात्र डोजर लगाउने निर्णय गरेको छ । जिल्लामा यस्तो निर्णय विना नै डोजर लगाइ रहेको पाइएको छ ।
डेब्रिजले भरिँदै कुलेखानी
वर्षात्को पानी संकलन गरेर लोडसेडिङका बेला बिजुली उत्पादन गर्दै आएको कुलेखानी जलाशयको पिँधमा डेब्रिज थुप्रिंदा विद्युत उत्पादनमा कमी आएको छ । कुलेखानी जलायसमा डेब्रिजका थुप्रिएका कारण २५.३१ लाख घन मीटर पानी अट्ने क्षमतामा ह्रास आएको आयोजना स्रोतले बताएको छ । सन् १९८३ मा समूद्र सतहदेखी १४७३ मीटर उचाइ हुँदा कुलेखानी जलासयमा जसमा ८५.३० लाख घन मीटर पानी अट्ने क्षमता रहेको थियो । उक्त क्षमता सन् २०१० सम्म आइपुग्दा पिँधमा डेब्रिज थुप्रेका कारण उचाइ बढ्दा १४८० मीटर पुगेको थियो । उचाई बढेपछि पानी अट्ने क्षमतामा ह्रास आइ ५९.९९ लाख घन मीटर मात्र पानी अटेको छ । कुलेखानी स्थापना देखि हालसम्म तालमा २७.७२ प्रतिशत भाग डेब्रिजले ओगटेको प्राविधिकहरुले बताएका छन् । अहिले सन् २०१६ मा तालको डेब्रिज तथा पानी अट्ने क्षमताको तथ्याङ्क लिने कार्य संचालन भइरहेको छ ।
तालको पिँधमा जम्मा भएको गेग्रानलाई प्राविधिक भाषमा डेब्रिज भनिन्छ । जलासयको पिँधमा डेब्रिज बढेपछि हिउँदका लागि बिजुलीको मुख्य स्रोत रहेको कुलेखानीको विद्युत उत्पादन क्षमता घटेको हो । बर्षेनी जलाधार क्षेत्रबाट खोलाले बगाएर ल्याउने ढङ्गा, माटो, बालुवा र पातपतिङ्गर जलाशयमा थुपार्ने हुँदा जलाशयको सतह बढेकाले पानी अट्ने क्षमता साँघुरिदै गएको हो ।
डेब्रिजले जलाशयको पिँध बाक्लिएपछि परियोजनाले कुलेखानी भरिँदा थप आधा मिटर अर्थात ५० सेन्टिमिटर पानी संकलन गर्ने उद्देश्यले जलाशय बाँधमा बालुवाका बोरा राख्ने गरेको छ । जलाशयमा १ हजार ५ सय ३० मिटर पानी अट्ने क्षमता रहेको छ । बोरा राखेपछि आधा मिटर अर्थात ५० सेन्टिमिटर जलाशयमा पानीको सतह वृद्धि हुने कुलेखानी प्रथमका एक इन्जिनियरले बताए ।
७ किलोमिटर लम्बाई र ३ सय मिटर चौडाइ रहेको यो जलाशयमा संकलनगरिएको ४६ मिटर पानी मात्र विद्युत् उत्पादनका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ । यो जलाशयमा समद्री सतहबाट १ हजार ५ सय ३० मिटर पानी सञ्चय गर्न सकिन्छ । जलाशयको पानी १ हजार ४ सय ८४ मिटरसम्म मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ । कुलेखानी जलविद्युत् आयोजनाको पहिलो र दोस्रोबाट क्रमशः ६० र ३२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिँदै आएको छ भने कुलेखानी तेस्रो निर्माणाधिन छ । कुलेखानी तेस्रो सम्पन्न पश्चात् १४ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ ।
२२ फागुन २०७२ /१२:३९:११
वि.सं.२०७२ फागुन २२ शनिवार १३:१० मा प्रकाशित
