back
NMB ad

श्रम ऐन पारित,औद्योगिक वातावरण बन्ने विश्वास

Kumari bank ad

काठमाडौ । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकले ‘श्रम विधेयक, २०७४’ लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरले पेस गरेको उक्त विधेयकलाई शुक्रबार पारित गरेको हो ।

श्रम ऐन, २०४८ लाई एकीकरण र संशोधन गर्न आएको विधेयक समय सापेक्ष र व्यवहारिक रहेको, सरकारले तोकेकोभन्दा कम पारिश्रमिक दिन नपाउने, समान कामको समान ज्यालाको व्यवस्था गरेको, सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गरेको तथा सरकारले व्यवस्था गरेको अन्य सेवा तथा शर्तको व्यवस्था गरेको भन्दै विधेयक श्रमिकमैत्री रहेको सांसदहरुको भनाइ थियो ।

धेरै वर्षको प्रतिक्षापछि विधेयक आएको भन्दै उनीहरुले ट्रेड युनियन, रोजगारदाता र सरकारका प्रतिनिधि बसेर ल्याइएको ऐन विगतको भन्दा प्रगतिशील रहेको विश्वास व्यक्त गरेका छन् । यो ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि सुमधुर श्रम सम्बन्ध विकास हुने र औद्योगिक वातावरण बन्ने भन्दै उनीहरुले सामाजिक सुरक्षा ऐनसँग जोडिएकाले पनि ऐन प्रभावकारी रहेको धारणा राखे ।

यस्तै विधयेकले मजदुर र रोजगारदाताबीचको समबन्धको विषयमा प्रष्ट नभएको भन्दै केही सांसदले रोजगारदाताले चाहेको सम्बन्धमा बर्खास्त गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था गलत रहेको भन्दै सच्याउनुपर्ने बताए । बैठकमा सांसदहरुले श्रमिकको अधिकार कटौती गरिएको, श्रमिकलाई अधिकार सम्पन्न गराउने तर्फ ध्यान नदिइएको भन्दै गुनासो गरेका थिए ।

निजामती कर्मचारीमा पार्टीपिच्छे युनियन खडा गर्ने प्रवृत्ति देखिएकाले त्यसलाई खारेज गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुको धारणा थियो । कानून कहिल्यै पूर्ण नहुने भन्दै केही सांसदले भने समयसापेक्ष सुधार गरेर जानुपर्ने र श्रमिकमैत्री बनाउनुपर्ने, कार्यान्वयनमा जाँदा केही समस्या आए सुधार गर्नेतर्फ जानुपर्ने बताए । यस्तै नयाँ विधेयकले श्रमसम्बन्धी विषयमा सरकारलाई परामर्श दिन श्रम सल्लाहकार समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सो समितिमा श्रम तथा रोजगार मन्त्री अध्यक्ष अर्थ, श्रम तथा रोजगार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था, उद्योग, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव सदस्य, श्रम विभागका महानिर्देशक, सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक, व्यावसायिक सीप विकास तालिम केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सदस्य रहनेछन् । रोजगारदातामध्येबाट दुई महिलासहित पाँच यस्तै ट्रेड युनियन महासंघ मध्येबाट मन्त्रालयले तोकेबमोजिम कम्तीमा दुई महिलासहित पाँचजना सदस्य र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकमा सम्बन्धमा सांसदहरु पुस्कर आचार्य, रामनारायण बिडारी, मीना पुन, राधादेवी तिमिल्सिनाले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए । मन्त्री मन्सुरले सहज श्रमसम्बन्धी वातावरण बनाउन सरकारले यस ऐन ल्याएको भन्दै उनले नयाँ ऐनको कार्यान्वयनपछि श्रमिक र रोजगारदाताबीच सुमधुर सम्बन्धको विकास हुने बताए । रासस

प्रकाशित मितिः २०७४ साउन २७

वि.सं.२०७४ साउन २७ शुक्रवार १७:०७ मा प्रकाशित

You can share this post!

नेपाल इटाली चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीकोे १०औँ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न

नेपाल इटाली चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीकोे १०औँ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न

वि.सं.२०८० चैत १६ शुक्रवार २१:०१

काठमाडौं । नेपाल इटाली चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डस्ट्री (एनआईसीसीआई)...

ब्रिटिस कलेजद्वारा पुनः अन्तर्राष्ट्रिय ‘स्टुडेन्ट एक्सचेन्ज’ कार्यक्रमको आयोजना

ब्रिटिस कलेजद्वारा पुनः अन्तर्राष्ट्रिय ‘स्टुडेन्ट एक्सचेन्ज’ कार्यक्रमको आयोजना

वि.सं.२०८० चैत १६ शुक्रवार २०:५३

काठमाडौँ । द ब्रिटिस कलेज (टीबीसी)ले यस पटक पनि अन्तर्राष्ट्रिय...

नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्ससंगको समन्वयमा नेपाल लाइफ क्यापिटलले गर्यो लगानी व्यवस्थापन कार्यक्रम

नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्ससंगको समन्वयमा नेपाल लाइफ क्यापिटलले गर्यो लगानी व्यवस्थापन कार्यक्रम

वि.सं.२०८० चैत १६ शुक्रवार २०:१५

काठमाडौं ।नेपाल लाइफ क्यापिटलले नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्ससंगको समन्वयमा १८ मार्च...

एनआईसी एशिया बैंकले मनायो सप्ताहव्यापी ‘ग्लोबल मनी विक २०२४, सातै प्रदेशका ६ हजारभन्दा धेरै विद्यार्थी तथा युवाहरु सहभागी

एनआईसी एशिया बैंकले मनायो सप्ताहव्यापी ‘ग्लोबल मनी विक २०२४, सातै प्रदेशका ६ हजारभन्दा धेरै विद्यार्थी तथा युवाहरु सहभागी

वि.सं.२०८० चैत १६ शुक्रवार २०:०७

काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका...

राजस्व छलीका गाडी र मोटरसाइकलसहित तीनजना पक्राउ   

राजस्व छलीका गाडी र मोटरसाइकलसहित तीनजना पक्राउ   

वि.सं.२०८० चैत १६ शुक्रवार १९:५८

काठमाडौँ, १६ चैत : राजस्व छलीका गाडी र मोटरसाइकलसहित तीनजनालाई...

आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट लेखन समिति गठन   

आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट लेखन समिति गठन   

वि.सं.२०८० चैत १६ शुक्रवार १९:५१

काठमाडौँ, १६ चैत : अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२...