काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘लडाकु भ्रष्टाचार’ प्रकरणमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहित माओवादीका अन्य शीर्ष नेता तथा कार्यकतालाई बयानमा डाक्न पत्राचार तयारी गरेसंगै कांग्रेस – एमालेका जिम्मेवार नेता पनि तानिने भएका छन् । २०७० पुसमै लडाकु भ्रष्टाचार सम्बन्धी सक्कली फाइल मगाएर तामेलीमा राखेको अख्तियारले एक्कासि २०७४ भदौ ३१ गते पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढाइएको जानकारी दिएको थियो ।
अख्तियारले उक्त प्रकरणमा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, एमालेका जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्री, शान्ति मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र शान्ति कोषका तत्कालीन जिम्मेवार कर्मचारीका नाममा पत्र लेख्ने तयारी गरेको हो ।
अख्तियारका सहायक प्रवक्ता खगेन्द्रप्रसाद रिजालले केही दिनमै पत्र पठाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । ‘अनुसन्धान अघि बढेकाले केही दिनमा पत्र जान्छ,’ रिजालले भने, ‘को–को संलग्न भन्ने अनुसन्धानकै चरणमा रहेकाले सार्वजनिक गर्न मिल्दैन ।’
अनुसन्धानबाट धेरै पार्टीका नेता र व्यक्ति उक्त प्रकरणमा तानिन सक्ने अख्तियारस्रोतले जनाएको छ । अख्तियारले उक्त प्रकरणमा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, एमालेका जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्री, शान्ति मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र शान्ति कोषका तत्कालीन जिम्मेवार कर्मचारीका नाममा पत्र लेख्ने तयारी गरेको हो ।
लडाकु भ्रष्टाचार प्रकरणमा सबैभन्दा धेरै माओवादी केन्द्रका नेता तानिन सक्नेछन् । अख्तियारले प्रारम्भिक चरणमा माओवादीका २१ नेताका नाममा पत्र पठाउने तयारी अन्तिम अवस्थामा पु¥याएको छ । प्रधानमन्त्री दाहाल, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, ऊर्जामन्त्री जर्नादन शर्मा, पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन, प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनाल, तत्कालीन ‘जनमुक्ति सेना’ का डिभिजन कमान्डरदेखि बिग्रेडियरसम्मलाई पत्र पठाउने तयारी अख्तियारको गरेको छ ।
लडाकुका नाममा रकम विनियोजनबारे बुझ्न नेपाली कांग्रेसका नेतालाई पनि तान्ने तयारी अख्तियारको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महत, शान्तिमन्त्री रामचन्द्र पौडेल र गृहमन्त्री कृष्ण सिटौलाका नाममा समेत पत्र लेखिँदै छ । एमालेका तर्फबाट शान्तिमन्त्री भएका रकम चेम्जोङलाई पनि रकम वितरणमा जोड्ने तयारी अख्तियारको छ । हाल उनी संघीय समाजवादी पार्टीमा छन् ।
त्यतिबेला शिविरमा राखिएका माओवादी लडाकुको तलबभत्ताका लागि राज्यकोषबाट खर्च भएको ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको आशंकामा आयोगले थालेको अनुसन्धान दुई वर्ष सुस्ताएको थियो ।
एमाले भ्रातृसंगठन युवा संघले शिविरमा वितरण भएको रकममा घोटाला भएको भन्दै छानबिन माग गर्दै उजुरी दर्ता गराएको थियो । असोजमा युवा संघको टोलीले छानबिन माग गर्दै आयोगमा उजुरी दर्ता गराएको थियो । त्यस क्रममा मंसिरमा अनुसन्धान अधिकृत तोकिएको थियो ।
माओवादीको शिविर व्यवस्थापन गर्दा ६ वर्षमा ९ अर्ब ७९ करोड ६८ लाख ८० हजार २ सय ९६ रुपैयाँ खर्च भएको पत्र उसले आयोगलाई पठाएको थियो ।
माओवादीको शिविर व्यवस्थापन गर्दा ६ वर्षमा ९ अर्ब ७९ करोड ६८ लाख ८० हजार २ सय ९६ रुपैयाँ खर्च भएको उसले आयोगलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख थियो । शिविर व्यवस्थापनमा सबैभन्दा धेरै मासिक भत्तामा ५ अर्ब ८८ करोड ८६ लाख ७३ हजार ७ सय ४६ रुपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयको विवरणमा उल्ल्लेख थियो ।
त्यसैगरी, भरणपोषणमा २ अर्ब ७६ करोड ५६ लाख १४ हजार ९ सय ६२ रुपैया, पूवार्धार निर्माणमा २६ करोड १० लाख ३ हजार १७ रुपैयाँ र अन्य खर्च २७ करोड ३७ लाख १० हजार ५ सय ६७ रुपैयाँ भएको मन्त्रालयको पत्रमा उल्लेख थियो । तत्कालीन सेना समायोजन विशेष समितिले लडाकु तथा शिविरका लागि राज्यकोषवाट भएको खर्चक्रममा रकम दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकाल्दै यसमा छानबिन गर्ने नीतिगत निर्णय आयोगले गरेको थियो ।
उजुरीमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई, पूर्वमन्त्री महरा र अन्य सैनिक कमान्डरमाथि छानबिन र कारबाही हुनुपर्ने मागदाबी छ ।
माओवादीले शिविरमा उपस्थित नै नभएका व्यक्तिलाई नक्कली लडाकुका रुपमा देखाएर राज्यकोषबाट करोडौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप उजुरीकर्ताको थियो । २०६३ मंसिर ५ मा शान्तिसम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि सुरुमा ३२ हजार दुई ५० लडाकु शिविरमा उपस्थित थिए ।
राष्ट्रसंघीय मिसन अनमिनको प्रमाणीकरणमा १९ हजार पाँच सय लडाकु मात्र योग्य भएका थिए । प्रमाणीकरणका बेला १८ वर्ष मुनिका करिब ४ हजार लडाकुलाई २०६५ सालमा शिविरबाट निकालिएको थियो । अनमिनको प्रमाणीकरण अनुसार लडाकुको कुल संख्या १९ हजार ६ सय भने पनि समायोजन तथा पुनस्र्थापनाका लागि भएको पुनर्वर्गीकरणमा १७ हजार ७४ लडाकु सामेल थिए । करिब ३ हजार लडाकु गायब भएका थिए ।
२०६३ मंसिरदेखि २०६५ भदौसम्म प्रतिलडाकु मासिक भत्ता ३ हजार दिइएकामा २०६५ असोजबाट बढाएर ५ हजार रुपैया“ र २०६८ साउनदेखि साढे ६ हजार बनाइएको थियो । शान्तिप्रक्रिया सुरु भएको झन्डै ६ वर्ष अवधिमा माओवादी शिविर तथा लडाकु व्यवस्थापनका नाममा २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको थियो ।
योग्य भनिएका १९ हजार ६ सयमध्ये पनि करिब ५० प्रतिशत लडाकु कागजी मात्रै रहेको र राज्यकोषबाट रकम असुल्न मात्रै उनीहरुलाई लडाकु बनाइएको उजुरीमा उल्लेख छ । ३ हजार लडाकुको नक्कली कागजात तयार गरेर रकम हिनामिना गरेको आरोप उजुरीमा छ । वर्गीकरणका लागि शिविरमा आएका तीनदेखि ४ हजार लडाकु पनि अधिकांश समय शिविरमा उपस्थित नभएको उजुरीमा दाबी गरिएको छ ।
अनमिनको प्रमाणीकरण सकिएपछि शिविर छाडेका त्यस्ता लडाकु वर्गीकरणका बेला अवकाशपत्र बुझ्न मात्र शिविर आएका थिए । करिब ६ हजार लडाकुको तलबभत्ताका नाममा पाँच वर्षसम्म राज्यकोषबाट निकासा भएको रकम दुरुपयोग भएको आरोप छ । शिविरमा राखेर नेपाली सेनामा समायोजन हुँदासम्म १९ अर्ब ७१ करोड ५२ लाख ६८ हजार ३ सय ९३ रुपैयाँखर्च भएको उजुरीमा उल्लेख थियो ।
को–को तानिँदै छन् ?
माओवादी
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल
उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन
अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा
ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनाल
बिग्रेड कमान्डर
नेपाली कांग्रेस
तत्कालीन शान्तिमन्त्री रामचन्द्र पौडेल
अर्थमन्त्री रामशरण महत
गृहमन्त्री कृष्ण सिटौला
एमालेबाट
शान्तिमन्त्री रकम चेम्जोङ
शान्ति मन्त्रालयका तत्कालीन समयमा रहेका सचिव र लडाकु रकम विनियोजन शाखाका जिम्मेवार कर्मचारी, प्रधानमन्त्री कार्यालय र शान्ति कोषका कर्मचारी ।
५ असोज २०७३
वि.सं.२०७३ असोज ५ बुधवार ०८:२१ मा प्रकाशित
