काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको संख्या थप्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र सपना मल्ल प्रधानको इजलासले सरकारले हालै गरेको संख्या थप्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले तराईका १६ जिल्लामा २३ स्थानीय तह थपेको थियो । सरकारको निर्णयविरुद्ध एमालेले सदन अबरोध गर्दै आएको छ ।
अधिवक्ता धनबहादुर श्रेष्ठ, गोपाल श्रेष्ठ र शर्मिला सिलवालले सरकारको निर्णयविरुद्ध रिट दर्ता गरेका थिए । रिटमा निवेदनको तर्फबाट शम्भु थापा, टिकाराम भट्टराई, रमेश बडाल लगायतले बहस गरेका थिए ।
प्रकाशित मितिः २०७४ जेठ १२
वि.सं.२०७४ जेठ १२ शुक्रवार १६:४४ मा प्रकाशित
