काठमाडौं । मन्त्रिपरिषदको बुधबार बसेको बैठकले स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई लक्षित गरी स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी आदेश २०७४ जारी गरेको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले तयार पारेको आदेशलाई मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको हो ।
स्थानीय तहको निर्वाचन भइसकेपछि निर्वाचित पदाधिकारीहरुवीच कार्यविभाजन र सम्पादनमा समस्या नआओस् भन्नका लागि मन्त्रालयले आदेश जारी गरेको हो ।
आदेशमा संविधानले प्रमुख, उपप्रमुख र वडा अध्यक्षहरुलाई तोकेको अधिकारलाई थप स्पष्ट पारेको छ ।
यस्तो छ जिम्मेवारी
१. प्रमुख वा मेयरले सभा र कार्यपालिकाको बैठक बोलाउने र बैठकको अध्यक्षता गर्नुपर्नेछ । यस्तै बैठकको कार्यसूची तथा प्रस्ताव पेश गर्ने काम पनि प्रमुख वा मेयरले गर्नुपर्नेछ ।
२. प्रमुख वा मेयरले गाउँपालिका वा नगरपालिकाको आवधिक वा वार्षिक कार्यक्रम वा बजेट तयार गरी सभामा पेश गर्नेछ । यस्तै गाउँसभा वा नगरसभाको आहृवान र समापन गर्ने अधिकार पनि प्रमुख वा मेयरमा निहित हुनेछ ।
३. प्रमुख वा मेयरले उपप्रमुख वा उपमेयर, कार्यपालिकाका सदस्यहरुलाई कार्यविभाजन नियमावली अनुसार कार्य जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्नेछ । यसैगरी सभा र कार्यपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने र गराउने, अनुगमन तथा मूल्यांकन एवं समीक्षा गर्ने गराउने काम पनि पनि प्रमुख वा मेयरको जिम्मेवारीभित्र परेको छ ।
४. कार्यपालिकाको दैनिक कामको रेखदेख गर्ने, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने काममा ध्यान दिनुपर्नेछ । यस्तै उपप्रमुख वा उपमेयर र सदस्यहरुलाई काजमा खटाउने, आफ्नो स्थानीय तहभित्रको चलअचल सम्पत्ति हेरविचार तथा मर्मत सम्भार गर्ने गराउने, आम्दानी, खर्च, हिसाब र अन्य अभिलेख कागजपत्र सुरक्षित राख्ने, राख्न लगाउने काम पनि प्रमुख वा मेयरले गर्नुपर्नेछ ।
५. प्रमुख वा मेयरले कार्यपालिकाका सदस्यहरु, वडा सदस्यहरु, विषयगत विभाग(महाशाखा, शाखा प्रमुखहरुसँग कार्यसम्पादन करार गर्न सक्नेछन् । यसको अर्थ स्थानीय तहको काम तथा सेवा वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन निर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्य र कर्मचारीहरुसँग पनि कार्यसम्पादन करार गर्न सक्नेछ । यस्तै आफ्नो स्थानीय तहभित्र कुनै विकास निर्माण वा सेवासँग सम्वन्धित कामबारे अन्य स्थानीय तह वा प्रदेशसँग समन्वयन गर्ने काम पनि प्रमुख वा मेयरले गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।
६. विपद् पूर्व तयारी योजना निर्माण गर्ने, स्थानीय तहले गरिरहेका कामको मासिक प्रतिवेदन तयार गर्ने, त्यसको समिक्षा गर्ने र आवश्यक निर्देशन दिने, आफ्नो क्षेत्रभित्र बस्तु आयात र निर्यातको व्यवस्था गर्ने, आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालन भएका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुको अनुगमन गर्ने, नियन्त्रण र निर्देशन दिने अधिकार पनि प्रमुख वा मेयरलाई दिइएको छ । यसैगरी स्थानीय तहभित्र कामको ज्याला तथा निर्माण सामाग्रीको दररेट तोक्ने काम पनि स्थानीय तहको प्रमुख वा मेयरले गर्नुपर्नेछ ।
७. आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका अव्यवस्थित बस्तीको व्यवस्थापन गर्ने, सरकारी जमिन, ऐलानी जमिन वा पर्ती जमीनमा भएको अतिक्रमण नियन्त्रण गर्ने जिम्मा पनि आदेशले प्रमुख वा मेयरलाई दिएको छ । यसैगरी राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पेशागत संघ संस्था र निजी क्षेत्रबीच आपसी समन्वयन गर्ने, समाजको साँस्कृतिक तथा आर्थिक विचलन तथा सामाजिक कुरीति नियन्त्रण गर्ने काम पनि प्रमुख वा मेयरले गर्नुपर्नेछ । यस्तै स्थानीय तहको आन्तरिक आयस्रोत बढाउने कार्ययोजना पनि मेयर वा प्रमुखले गर्नेछ ।
८. आफ्नो स्थानीय तहभित्र कुनै पनि बहानामा हुने सिन्डिकेट, कार्टेलिङ, कालोबजारी तथा कार्य रोक्ने काम प्रमुख वा मेयरको हो । उसले आफ्नो क्षेत्रभित्र सुशासन तथा सदाचार नीति तर्जुमा गर्नुपर्नेछ । गाउँपालिकाभित्र जथाभावी जग्गा प्लटिङ वा कानुन विवरित हुने भू(उपयोग रोक्ने, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र प्रयोग गर्ने सम्वन्धी नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्ने काम पनि प्रमुख वा मेयरको हुनेछ ।
९. यस्तै गाउँपालिका प्रमुख वा नगरपालिकाको मेयरले तीन दिनभन्दा बढी समयका लागि आफ्नो तहभन्दा बाहिर जानु पर्दा उपप्रमुख वा उपमेयरलाई कार्यभार सुम्पिनु पर्ने व्यवस्था आदेशमा उल्लेख छ ।
१७ जेठ २०७४
वि.सं.२०७४ जेठ १७ बुधवार १४:१९ मा प्रकाशित
