काठमाडौ। साना तथा मझौला किसानको आयस्तर वृद्धिका लागि राज्यले विभिन्न दातृनिकायको सहयोगमा सञ्चालन गर्दै आएको कृषि र पशुपक्षीसम्बन्धी आयोजनाको कुल बजेटमध्ये एक चौथाइभन्दा बढी रकम परामर्श सेवामै खर्च हुने गरेको छ । राज्य र दातृ निकायले परामर्श सेवाको नाममा ठूलो आर्थिक घोटाला गर्दै आएका छन् ।
कृषि विकास मन्त्रालयअन्तर्गत दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट), साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि आयोजना, उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजना, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजना, किसानका लागि उन्नत बीउबिजन कार्यक्रम र पशुपक्षी मन्त्रालयअन्तर्गत उच्च पहाडी कृषि व्यवसाय तथा जीविकोपार्जन सुधारलगायत आयोजनाको कुल बजेटमध्ये एक चौथाइभन्दा बढी परामर्श सेवामै सकिने गरेको हो । परामर्श सेवाको नाममा यस्ता आयोजनाबाट सवा दुई अर्ब रुपैयाँ घोटाला भएको छ ।
व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट), साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि आयोजना, उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजना, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजना, किसानका लागि उन्नत बीउबिजन कार्यक्रम र उच्च पहाडी कृषि व्यवसाय तथा जीविकोपार्जन सुधारलगायत आयोजनाको कुल बजेटमध्ये एक चौथाइभन्दा बढी रकम परामर्श सेवाको नाममा घोटाला हुने गरेको छ ।
विश्व बैंकको सहयोगमा प्याक्ट र कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजना, एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि आयोजना र उच्च पहाडी कृषि व्यवसाय तथा जीविकोपार्जन सुधार आयोजना, आइफाडको सहयोगमा उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजना र किसानका लागि उन्नत बीउबिजन कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । राज्यले विदेशी दातृनिकायलाई रिझाउन र रिझाएर काम लिने परामर्श सेवा (कन्सल्टेन्सी) को नाममा ६ वटा आयोजनामार्फत दुई अर्ब १४ करोड ५१ लाख ३१ हजार रुपैयाँ सकिएको छ । यसबाहेक चालु आर्थिक वर्षसम्म यस्ता आयोजनाले कुल आठ अर्ब तीन करोड १३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।
परामर्श सेवाको नाममा अपारदर्शी रूपमा खर्चिने रकम यत्तिमै सीमित छैन । मन्त्रालयअन्तर्गतको कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजनाले कुल बजेटको २५.३९ प्रतिशतका दरले ६४ करोड ४३ लाख रुपैयाँ परामर्श सेवाकै नाममा खर्च गरेको छ । यो आयोजनाको कुल बजेट चार अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ छ । उच्च मूल्य कृषिवस्तु आयोजनाले कुल बजेटको २५.२६ प्रतिशतका दरले परामर्श सेवातर्फ २४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो आयोजनाको कुल बजेट एक अर्ब ३३ करोड ८० लाख रुपैयाँ छ ।
त्यसैगरी पशुपक्षी मन्त्रालयअन्तर्गत उच्च पहाडी कृषि व्यवसाय तथा जीविकोपार्जन सुधार आयोजनाले कुल बजेटको २३.४ प्रतिशतका दरले ३३ करोड ६७ लाख ३१ हजार रुपैयाँ परामर्श सेवामा सकेको छ । यो आयोजनाको कुल बजेट दुई अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ छ ।
यस्तै, व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना ९प्याक्ट० ले परामर्श सेवाकै नाममा कुल बजेटको १५.३४ प्रतिशतका दरले ४० करोड ६२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । प्याक्टको कुल बजेट ६ अर्ब रुपैयाँ छ । किसानका लागि उन्नत बीउबिजन कार्यक्रमले कुल बजेटको ११.३१ प्रतिशतका दरले १३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ परामर्श सेवाको नाममा सकाएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ०७३ सालको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिका पूर्वसभापति गगन थापाले परामर्श सेवाको नाममा ठूलो रकम चलखेल हुने भएकाले उक्त कार्यमा अनुगमन गरी नियन्त्रण गर्न पटक–पटक निर्देशन दिए पनि कृषि विकास मन्त्रालयले चासो देखाएको छैन । कृषिविद् डा. कृष्ण पौडेलले परामर्शदाताको नाममा ठूलो रकम घोटाला भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार ३० वर्षअघि नेपालका अधिकारी विज्ञ नभएकाले ठूलो रकम खर्चेर परामर्श सेवा लिने व्यक्ति वा संस्था नियुक्त गर्ने चलन थियो । ‘तर अहिले जागिर खाएका नेपाली अधिकारी आफैं कृषिमा विज्ञ भइसकेका छन्’, पौडेलले भने ।
‘अहिले पनि मन्त्रालय र दातृ निकायको मिलेमतोमा परामर्शदाताको नाममा खर्च हुने रकम ठूलो आर्थिक घोटाला हो ।’
उनका अनुसार दातृनिकाय र मन्त्रालयले गर्ने लगानीमध्ये एक चौथाइदेखि दुई चौथाइसम्मको रकम आफ्नै कर्मचारी वा आफूनिकट संस्थालाई उपलब्ध गराउन यस्ता परामर्शदाता नियुक्त गर्ने र ठूलो रकम सकाउने बेथिति बढ्दो क्रममा छ । राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठले परामर्श सेवा, अनुगमन, अनुदानलगायत शीर्षकमा अपारदर्शी तवरबाट ठूलो रकम खर्च हुने गरेको जानकारी दिए । ‘ठुल्ठूला आयोजना र परियोजनाको दुई चौथाइसम्मको बजेट सकाउन मन्त्रालयदेखि दातृनिकायले ठूलै चलखेल गर्छन्’, श्रेष्ठले भने । ‘झन् दातृ निकायले आफ्नो मान्छे वा संस्थालाई परामर्शदाता नियुक्त नगरे लगानी नै नगर्ने धम्कीका कारण पनि यो शीर्षकमा ठूलो अनियमितता हुने गरेको छ ।’
साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि आयोजनाको अवधि २५ प्रतिशत बाँकी रहेकोमा हालसम्म ३९.३७ प्रतिशत र किसानका लागि उन्नत बीउबिजन कार्यक्रम सञ्चालन अवधि ५७.१४ प्रतिशत बाँकी रहेकोमा २४.९५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।
अनुदानको सदुपयोग छैन
महालेखा परीक्षण कार्यालयले कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न राज्यले उपलब्ध गराउने अनुदान प्रतिफलमुखी नभएको प्रतिवेदनमार्फत औंल्याएको छ । प्रतिवेदनअनुसार अनुदानबापत वितरण हुने रकमको सदुपयोग हुन सकेको छैन । मन्त्रालयले ०७३ मा एक गाउँ एक उत्पादन, पोखरी निर्माण, पशुपालन तथा तरकारी खेती, रासायनिक मल, खाद्यान्न बाली, फलफूल, बीउबिजन, कृषि औजारलगायत २४ आयोजना र कार्यक्रममार्फत ११ अर्ब ७४ करोड २५ लाख रुपैयाँ अनुदान शीर्षकमा छुट्ट्याएको थियो । जसमध्ये १० अर्ब तीन करोड ६७ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।
प्याक्टमार्फत कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी विकास समितिलाई डिप बोरिङ जडान गर्न उपलब्ध गराइएको ३३ लाख ८८ हजार रुपैयाँ प्रतिफलविहीन काममा खर्च भएको भेटिएको छ । निर्माणस्थलको माटो परीक्षण नगरी डिप बोरिङ गर्दा उक्त बोरिङमा गरिएको लगानी खेर गएको हो । जडान भएको बोरिङबाट पानी आउँदैन । एग्रोन्यूजबाट डट कमबाट
प्रकाशित मितिः २०७४ बैशाख ८
वि.सं.२०७४ वैशाख ८ शुक्रवार १३:२२ मा प्रकाशित
