Your service title

Give us a brief description of the service that you are promoting. Try keep it short so that it is easy for people to scan your page.

मंगलबार, भाद्र ६ , २०७४  |  
Tuesday, August 22, 2017

अब काठमाडौमा मेट्रो रेल गुड्ने,कसरी काम अगाडि बढ्दैछ त ?

January 8, 2017

Metro Train in Kathmandu

काठमाडौ। सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा मेट्रो रेल सञ्चालनको कार्य अघि बढाउन त्यससम्बन्धी विभिन्न नमूना वा ढाँचा अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको बैठकले उपत्यकामा मेट्रो रेल सञ्चालनका लागि त्यससम्बन्धी ढाँचा तयार गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वाधार हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो । समितिलाई सो सम्बन्धमा यसअघि भएको अध्ययन गर्ने र सञ्चालन लागतमा कति छुट दिएर कसरी अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने कार्यादेश दिएको प्रमुख कार्यकारी अघिकृत महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए ।

तीन महिनाको समायावधि दिइएको उक्त समितिमा अर्थ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, लगानी बोर्ड र रेल विभागका प्रतिनिधि रहनुभएको छ । त्यस्तै बैठकले कुनै पनि परियोजनाबाट लगानी बोर्डले लिने शुल्कसम्बन्धी प्रावधान हाललाई पछि सारेर परियोजनासम्बन्धी वार्ता अघि बढाउने निर्णय गरेको उनले बताए । लगानी बोर्डसम्बन्धी नियमावलीले परियोजना लागतको ०.२ प्रतिशत शुल्क बोर्डलाई तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त शुल्कको ३० प्रतिशत रकम भने लगानीसम्बन्धी वार्ताअघि नै बोर्डले लिनुपर्ने व्यवस्था छ । सो नियम लागू हुनुअघि नै पेस भएका आयोजना प्रस्तावकहरुले वार्तामा नबस्ने भनेपछि यो व्यवस्था गरिएको हो । यही प्रावधानका कारणले कतिपय परियोजना अघि बढाउनेसम्बन्धी वार्ता रोकिएको थियो ।

बैठकले परियोजना बैंक बनाउन पनि स्वीकृति दिएको छ । बोर्डले यसअघि नै परियोजना बैंक बनाउने कार्यका लागि परियोजनाको विस्तृत विवरण सूची तयार गरिसकेको छ । त्यस्तै माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने समयावधि थपिएको छ । माथिल्लो कर्णालीको एक वर्ष र अरुण तेस्रोको आगामी २०७४ असोज १४ सम्म समयावधि थपिएको छ ।
बैठकले तामाकोसी तेस्रो परियोजनालाई कसरी अघि बढाउनेसम्बन्धी ढाँचाको समेत टुङ्गो लगाएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने बोर्डका सदस्यमा अर्थमन्त्री, वन तथा भूसंरक्षणमन्त्री, उद्योगमन्त्री, योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, विभिन्न उद्योग व्यवसायी सङ्गठनका अध्यक्षलगायत रहने प्रावधान छ ।

प्रकाशित मितिः २०७३ पुस २४

यसमा तपाइको बिचार

इमेल गोप्य राखिनेछ



सम्बन्धित शीर्षकहरु