नेपालमा आवश्यक पर्ने मेटल फेब्रिकेटिङ सम्बन्धी सबै सामान ग्रील तथा स्टील व्यवसायी अन्तर्गत पर्दछन् । पूर्बाधार विकासमा जस्तो उद्योग, पुल, बाटो, टावर, बिद्युत् गृह लगायत जुनसुकै कामका लागि ग्रीलको आवश्यकता छ । त्यस्तै घरको सुरक्षा एवं सुन्दरतामा पनि यो अति आवश्यक छ । रेलवे, केबलकार वा फलामको काममा बढि आवश्यक पर्दछ । आपतविपत जस्तै भूकम्पका समयमा सबैभन्दा छिटो संरचना तयार गर्न, बलियो र छिटो तयार गर्न सकिने, भूकम्प प्रतिरोधी सामान ग्रीलकै देखियो । अहिले विभिन्न बजार एवं कलेजहरुले समेत ग्रीलका घर बनाउन थालेका छन् । काठको विकल्पकारुपमा फलाम आएको छ । काठको सट्टा फलामको प्रयोगले वातावरण र वनजंगल संरक्षणमा पनि सहयोग पुगेको छ ।
उद्योग पूर्ण क्षमतामा चल्न नसक्दा बिदेश पलायन हुनेको संख्या पनि बढिरहेको छ
ग्रीललाई नभई नहुने विषय भनेको उर्जा हो । पर्याप्त उर्जा चाहिन्छ । जनशक्ति त्यसमा पनि दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । उद्योग पूर्ण क्षमतामा चल्न नसक्दा र व्यवसाय टिकाईराखनुपर्ने बाध्यताका कारण दिनप्रतिदिन बिदेश पलायन हुनेको संख्या पनि बढिरहेको छ ।
नेपालमा नीति नियम भएपनि कार्यान्वयन पक्ष साह्रै फितलो
नेपालमा अहिले पनि उद्योेगसम्बन्धी स्पष्ट ऐन, नीति, नियम छैन । ग्रीलका क्षेत्रमा त झन् छँदै छैन । नीति नियम आउँछ कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ । उद्योगले कोड गरेका सुबिधा लिन सकिन्न । मन्त्रालय–मन्त्रालयमा कुरा बाझिन्छ । कसरी काम अगाडि बढ्न सक्ला र !
आफुखुसी उद्योगहरु थपिंदै जाँदा अहिले देशभर १० हजार ग्रील उद्योग छन्
देशभर करिब १० हजार हाराहारीमा ग्रील उद्योगहरु छन् । त्यसमा आधाजसो उपत्यकामा छ । घरहरु र जनघनत्व पनि यहिं बढि छ । यस बीच २०५४ सालमा ग्रीललाई दर्तामा रोक लाग्यो । पहिले ३/४ सयमा रहेको उद्योगले माग धान्न नसकेपछि विस्तारै आफु खुसी उद्योगहरु निरन्तर थपिंदै गए ।
कानुनी दायरामा बसेर व्यवसाय गर्न पाउनुपर्छ भनेपनि कानुनी दायराले नै बैद्य व्यवसाय गर्न पाईएन
सरकारबाट अनुगमन भएन । त्यसपछि उद्योग व्यवसाय गरेपछि कानुनी दायरामा आउनुपर्छ राज्यलाई राजश्व तिर्नुपर्छ र बैद्य व्यवसाय गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो माग लगातार रहँदै आयो । २०६९ सालमा माग पुरा भयो । ग्रीलको दर्ता खुल्ला भयो । तर ग्रील उद्योग दर्ता गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रियामा समस्या रह्यो । उद्योग दर्ता गर्दा चार किल्लाको सिफारिस अनिवार्य भयो । व्यवसायीले चारकिल्लाको सिफारिस लिन सकेनन् । ग्रील उद्योगबाट बढि आवाज आउने हुँदा सिफारिस दिन कसैले मानेन । अहिले चाहेर पनि ग्रील उद्योग दर्ता हुन सक्दैन ।
नेपालका ७५ प्रतिशत व्यवसायी अबैद्य, राजश्व नतिरी संचालनमा !
अहिले नेपालका २५ प्रतिशत बाहेक सबै अबैध व्यवसायी हुन् । काठमाडौमा २५ प्रतिशत मात्रै दर्तामा छन् । अरु ७५ प्रतिशतले राजश्व नतिरी ग्रील व्यवसाय संचालन गरिरहेका छन् । तर सरकारी नियमका कारणले त्यसो भएको हो ।
या त सबै उद्योगलाई बन्द गर्न सक्नुपर्यो,या त हामीलाई क्षेत्र छुट्याएर राखिदिने व्यवस्था हुनुपर्यो
हाम्रो भनाई हामीले आफैंले आचार संहिता बनाएका छौं । राति काम गर्दैनौं, उद्योगबाट निस्केको फोहरलाई आफैं व्यवस्थापन गर्छौं । ग्रीलजन्य सामानको मूल्यसूचि हामी सबैले देख्ने गरी राखेर काम गर्छाैं । सुरक्षाका उपकरण अपनाउँछौं । छरछिमेकले उजुरबाजुर गर्यो भने उद्योग सार्छु भनेर प्रतिबद्ध हुँदा पनि केहि हुन सकेन । त्यसकारण यात सबै उद्योगलाई बन्द गर्न सक्नुपर्यो, यात हामीलाई क्षेत्र छुट्याएर राखिदिने व्यवस्था हुनुपर्यो । हामी २५ प्रतिशत उद्योगमा र बाँकी ७५ प्रतिशत अन द स्पोटमा गएर काम गर्ने व्यवसायी हौं , हामीलाई सोहि किसिमको वातावरण मिलाई दिनुपर्यो । स्थानको अभाव, यातायात लगायत समस्याका कारण ठूला उद्योगहरु चाहेर पनि सहरभित्र बस्न सक्ने अवस्था छैन । साना–साना उद्योग जसले स्थानीयस्तरमा सेवा दिइर्एरहेका छन् ती उद्योगलाई दर्ता गरिदिनुपर्छ भन्ने सरकारसमक्ष हाम्रो माग छ ।
राजश्वका व्यक्तिहरु नै व्यवसाय दर्ता नगरी चलाउनोस् भन्छन् !
तर एउटा दुखद कुरा राजश्वका व्यक्तिहरु र मन्त्रीले पनि तपाईहरु जसरी चलिआउनुभएको छ त्यसरी नै चलाउनुस् । तपाईहरुलाई दिएपछि अरु व्यवसायलाई पनि दर्ता गरिदिनुपर्छ भन्छन् । अझ राजश्वबाट त तपाईहरु सानो–सानो काम गर्नुहुन्छ । तपाईहरु धेरै जनाले दिएको राजश्व त ठूलो एउटै उद्योगले नै दिन्छ भनेर त्यस्तो जवाफ फर्काउँछन् । यो दुखको कुरो हो । चाहे व्यवसाय सानो नै किन नहोस् सरकारले त्यसको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्नैपर्छ ।
सरकारले आफुले गर्ने काम त गरिदिनुपर्यो ?
नीतिहरुमा घरेलु, लघुउद्यमलाई सुबिधा दिने भन्छन् । बिदेशी लगानी भित्र्याउने भन्छन् । भएका उद्योग संरक्षण गर्न सरकारले सकिरहेको छैन । हामी व्यवसायीले सबै काम सरकारले गरिदेओस भनेको हुँदै होईन । जुन काम सरकारले गर्न सक्छ, नीति नियम बनाउने काम, व्यवसायीक वातावरण बनाउने काम, दण्ड जरिवाना गर्ने काम सरकारले गर्ने हो बाँकी काम हामी आफैं गर्छाै ।
व्यवसाय आफैं बैंद्य छैन भने उसले कसरी श्रमिकलाई बैद्यता दिनसक्छ ?
दर्ता नहुँदा बैंकबाट ऋण लिन पनि पाउँदैनौं । सँगसँगै श्रमिकको समस्या लिएर आउँछन् । व्यवसाय आफैं बैंध छैन भने उसले कसरी श्रमिकलाई बैद्यता दिनसक्छ । हामी बैद्य व्यवसायी हुन चाहन्छौं राजश्व तिर्छाैं भन्दा हुँदैन पनि कहिल्यै भन्दैनन् । माग पनि कहिल्यै पूरा हुँदैन । सम्झाउँदै जान्छौं मन्त्रीलाई बुझाउँदै जान्छौं मन्त्री ५ महिनामा फेरिन्छ । सचिवलाई बुझाउँदै जान्छौं । उनीहरु ठिक्क बुझ्ने हुन्छन् अनी उनी सरुवा भएर अन्यत्र जान्छन् । फेरी सुरुदेखि बुझाउने काम गर्नुपर्छ हाम्रो काम बुझाउने मात्र भईरहेको छ ।
ग्रील महासंघले के–के गरिरहेको छ ?
महासंघले व्यवसायीलाई एकत्रित गर्ने, आफ्नो स्रोत र साधनले भ्याएसम्म प्रबिधिबारे जानकारी, नयाँ मूल्य र गुणस्तरीय व्यवसाय र स्वस्थ्य व्यवसाय गर्न उत्प्रेरणा, व्यवसायीक तालिम, जनस्वास्स्थ्यमैत्री, वातावरण मैत्री उद्योग गर्न सिकाउने, समस्या पर्दा व्यवसायीकोमा गएर सहयोग गर्ने, दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा पहल गर्ने गरिरहेका छौं । महासंघको पहिलो प्राथमिकता भनेको व्यवसायलाई व्यवथित र मर्यादिन कसरी बनाउने र व्यवसायीहरुलाई स्थापित गर्ने काममा महासंघ लागिरहेको छ ।
हामी प्रदेशमा गएअनुसार सबै जिल्लामा आफ्नो संगठन विस्तार गर्दै सबै व्यवसायीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने कार्य थालेका छौं । सबै प्रदेशमा तालिम केन्द्र खोलेर अगाडि बढाउने र पढेलेखेका मानिसहरुलाई पनि यसमा आकर्षित गर्ने काम गरिरहेको छौं । मानिसहरु पैसा कम भएर काम छोडेर बिदेश गएका हुन् । व्यवसायीसँग आश्रित परिवार सहित उनीहरुले पनि सक्ने काम र महिलालाई पनि काममा सहभागी गराएर परिवारका मानिसहरु महिलालाई पनि सहभागी गरेर जाने योजनामा छौं ।
नयाँ प्रबिधिलाई भित्र्याउँदै जानेछौं
कहिपनि दर्ता नहुने घर घरमा काम गर्ने र बिचैमा छोड्ने जुन व्यवसायीहरु छन् । उनीहरुलाई रोकेर कानुनी दायरामा ल्याउने र उपभोक्तालाई असर नगर्नेगरि नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार काम गर्ने, त्यो सोचेका छौं । अब धेरै उद्योग मिलेर संयुक्त काम गर्ने हो कि भनेर लागेको छौं । किनभने संधै यो शहरमा बसेर काम गर्न सकिन्न । दिप्रतिदिन घनत्व बढ्दैछ । नयाँ प्रबिधिलाई भित्र्याउँदै जानेछौं । वातावरण मैत्री प्रबिधि भित्र्याउन हामी सरकारसँग अनुदान सहयोग लगायत र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रतिष्पर्धा गर्न सफल भएका छौं ।
चीनबाट नेपाल आउने सामान यूज एण्ड थ्रो भइरहेको छ
हिजो सबै भारतमा भर पर्नुपर्ने थियो । तर फलाम लगायत सबै आयात हुन्छ । यस्तै रहेमा नेपाल डम्पिङ साईड हुन्छ । गुणस्तरीय सामान नआउँदा यस्तो भएको छ । चीनबाट नेपाल आउने सामान यूज एण्ड थ्रो भइरहेको छ । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कसरी? हरेक चिज त्यति गुणस्तरीय सामान आउँदैन । त्यसलाई जहाँ पायो त्यहि फ्याक्न पाउन्न । सरकार आयातलाई मात्र प्रोत्साहन दिईरहेको छ । यहि उत्पादन र आयात रोक्नु पनि निर्यात सरह हो भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
ग्रीलको काम बाटो बनाउनेले पाउनुभएन
हामीले वार्षिक ३० अर्बको कारोबार गरिरहेका छौं । ७५ प्रतिशत कभर गरेको छौं । १०० प्रतिशत गर्नसक्छौं । अहिले ठूल्ठूला कम्पनीले बाहिरबाट सामान झिकाएर काम गरिरहेका छन् । त्यो हामी गर्नसक्छौं । हामीलाई गर्न दिनुपर्यो । ग्रील महासंघको माग जसको दक्षता छ त्यसले काम गर्नुपर्यो । ग्रीलको काम बाटो बनाउनेले पाउनुभएन । दक्षताअनुसार दिनुपर्छ । अहिलेबाट बाहिरबाट मानिस ल्याएर काम गर्ने प्रवृति रोकोर स्वदेशी उत्पादन, शिप क्षमता दक्षताको सदुपयोग गर्दै स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगमा जोड दिनु पर्यो । स्वदेशी वस्तु १५ प्रतिशत महंगो भएपनि प्रयोग गर्नुपर्छ ।
मानिसको ज्यान लिने सरहको काम व्यवसायीक क्षेत्रको बदमासी !
केहि व्यक्तिहरुले निजी स्वार्थमा राजनीतिक दललाई सहयोग गरेको रकम पनि सर्वसाधारणसँग उठाउने गलत काम भईरहेको छ । यसलाई प्रश्रय दिनुहुन्न । गलत लाई गलत नै भन्नुपर्छ । हामीसँग त्यो क्षमता हुनुपर्छ । मिति सकिएको सामान मिति सच्याएर बेच्ने काम पनि भएको छ । यस्तो कार्य मानिसको ज्यान लिनु सरह हो । मूल्य लिएपछि गुणस्तरीय सामान दिनुपर्छ । काम गर्दा इमान्दारीताका साथ गर्नुपर्छ ।
राजश्व भनेपछि व्यवसायी सात पुस्ता भाग्ने प्रचलन छ
व्यवसायीले गल्ती गर्छ भने हाम्रो व्यवसायले त्यसलाई समर्थन गर्दैन । कतिपय छाता संस्थामा गल्ती गर्नेलाई संरक्षण गर्ने काम पनि भएको छ । हाम्रो महासघले त्यो कदापी गर्दैन । राजश्व भनेपछि व्यवसायी सात पुस्ता भाग्ने प्रचलन छ । गलत गरेको छैन भने किन भाग्नुपर्यो ? समयमा राजश्व तिरेमा के को डर ? देशको नीति नियमअनुसार चल्नुपरयो ।
(अर्थतन्त्रका लागि हरिशरण न्यौपानेसँगको कुराकानीमा आधारित संपादित अंश )
प्रकाशित मितिः २०७३ फागुन २२
वि.सं.२०७३ फागुन २२ आइतवार १४:३८ मा प्रकाशित
