काठमाडौ। व्यवस्थापिका–संसद्, विकास समितिले नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डमा आगामी डेढ महिनासम्म राति सवारी सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिएको छ । समितिको सिंहदरबारमा बसेको बैठकले स्तरोन्नतिका क्रममा रहेको उक्त सडकखण्डमा वर्षायामसँगै पहिरो झरेर सडक अवरुद्ध हुनाका साथै मानवीय क्षतिसमेत हुन थालेपछि थप सुरक्षाको प्रबन्ध गर्न, वर्षायामको समयसम्म (करिब डेढ महिना) राति सवारी आवागमन निषेध गर्न, वैकल्पिक मार्गको प्रयोग गर्न, सम्भव भएसम्म राति पनि सडक विस्तारको काम गर्न तथा जोखिमयुक्त बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
मुग्लिन–नारायणगढ सडकखण्ड सम्झौतानुसार यसै वर्षको अप्रिल महिनाभित्रै निर्माण सम्पन्न गरी हस्तान्तरण भइसक्नुपर्नेमा हालसम्म औसत ५० प्रतिशत मात्रै काम भएको छ । समितिले सडक विस्तारको कार्यलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाई सन् २०१७ भित्रै निर्माणसम्पन्न गरिसक्नसमेत निर्देशन दिएको छ ।
बैठकले काठमाडौ उपत्यकाभित्रका सडकलाई तत्काल स्तरोन्नति गर्न, मापदण्डअनुसार सडकको चौडाइ तत्काल विस्तार गर्न, आगामी दिनमा बिजुलीका तारलाई युटिलिटि टनेल अन्तर्गत अन्डरग्राउन्ड गर्न र सडकलाई तीन महिनाभित्र दुरुस्त अवस्थामा पु¥याउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, काठमाडौ उपत्यका विकास प्राधिकरण, सडक विभाग, काठमाडौ महानगरपालिकालाई र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
बैठकले उत्तरी सीमा नाका जोड्ने सडक, हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्गलगायत राजमार्गको कार्य प्रगतिबारे समितिले नियमित रुपमा स्थलगत भ्रमण/अनुगमन गरी देखिएका समस्या पहिचान गर्दै समाधानका लागि लेखी पठाए पनि अझै पनि कतिपय समस्या समाधान नभएकाले सो सम्बन्धमा मन्त्रालय र सडक विभागलाई पुनः ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
बैठकले सडक निर्माण गर्ने सीमित निकायबीच पनि समन्वयको अभाव रहेको ठहर गर्दै समितिले उपत्यका विकास प्राधिकरण, सडक विभाग, महानगरपालिका लगायतले समन्वयमा काम गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
त्रिपुरेश्वर–कलङ्की–नागढुङ्गा सडकखण्डमा अत्यधिक सवारी चाप रहेकाले सडक विस्तार अनिवार्य भएको बताउँदै समितिले सडक विस्तारका लागि घर जग्गाको मुआब्जामा समस्या, नगर विकास मापदण्डअनुसारको विस्तारमा रहेको समस्या, फरक फरक मितिमा नेपाल सरकारले गरेको निर्णयअनुसार पर्न गएका समस्या छिटो टुङ्ग्याउन भनेको छ । सो सडकखण्ड विस्तारका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै पीडितलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्तिसमेत उपलब्ध गराई सम्भावित उपाय पहिल्याई विस्तार शीघ्र गर्न/गराउन समिति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
प्रकाशित मितिः २०७४ असार २०
वि.सं.२०७४ असार २० मंगलवार १५:११ मा प्रकाशित
