काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघलाई वेवास्ता गरी गत २०७३/९/८ मा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा चौथौं संशोधन भएको ३ महिना पनि व्यतित नहुँदै नेपाल सरकारले व्यवसायी तथा समग्र मुलुककै अहित हुने गरी २०७३/११/२६ मा पुनः पाँचौं संशोधन गरेकोमा कडा आपत्ति जनाउँदै महासंघले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।
महासंघले बुधवार आफनो कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी व्यवसायीका मागहरु पूरा नभएकाले आन्दोलनमा जानुको विकल्प नभएको जानकारी दिएको छ । उक्त पाँचौं संशोधनमा उपभोक्ता लाभग्राही समुदायबाट निर्माण कार्य गराउन सकिने मौजुदा ६० लाख रकमलाई बृद्धि गरी १ करोड पु¥याइएको र हेभी ईक्यूप्मेन्टहरु समेत प्रयोग गर्न सक्ने गरी भएको संशोधन प्रति महासंघले आपत्ति जनाएको हो ।
यस भन्दा अघि भएको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को पहिलो संशोधन र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को चौंथो संशोधन पनि व्यवसायी मैत्री हनु नसकेको र महासंघका थुप्रै जायज मागहरु पनि सम्बोधन नभई रहेको परिप्रेक्ष्यमा यसरी हठातमा पाँचौं संशोधन आउनु निर्माण उद्योग र समग्र मुलुकको आर्थिक र भौतिक पूर्वाधार विकासमै घातक भएको महासंघले ठहर गरेको छ । उपभोक्ताबाट गरिदै आएका भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यको कुनै समिक्षा नै नगरि यसबाट हुने बेफाईदाहरुको आंकलन समेत नगरी यस्तो संशोधन हुनु दुःखद भएको महासंघका अध्यक्ष शरदकुमार गौचनले बताए । उपभोक्ता समितिबाट हुने काममा व्यापक अनियमितता भइरहेको र बेरुजुको अङ्क दिनानु दिन बढिरहेको मौजुदा परिस्थितिको कुनै मूल्याङ्कन नै नगरी रकमको सिमा बढाउने कार्य कुनै पनि ढङ्गले जायज भन्न सकिदैन, अध्यक्ष गौचनले भने ।
यसैबीच महासंघले यही चैत्र २२ गतेका दिन विहान १०ः०० वजे सबै जिल्ला संघको सचिवालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी संशोधन फिर्ता लिन सरकारलाई दवाव दिने र सोही दिनको १ः०० वजे सबै जिल्ला संघहरुले प्रधानमन्त्रीको नाममा सम्बोधन गरी सम्बन्धीत जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा गई प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई बिरोध पत्र बुझाउने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । बिरोधका कार्यक्रमहरु तय गर्न २०७४ साल बैशाख ७ गते काठमाण्डौमा राष्ट्रिय भेलाको आयोजना गर्ने र उक्त भेलामबाट राष्ट्रको हक हित तथा पेशागत सुरक्षाको लागि निर्माण व्यवसायीहरु कडा भन्दा कडा कदम चाल्न बाध्य हुने महासंघले जनाएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष जयराम लामिछाने, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णुभाई श्रेष्ठ, महासचिव रामशरण देउजा, नीतिगत उपमहासचिव विष्णु बुढाथोकी, आन्तरिक उपमहासचिव सूर्यप्रसाद तिमल्सिना लगायतले सरकारले व्यवसायीहरुको समस्या बुझ्न नसकेको धारणा राखेका थिए ।
१६ चैत २०७३
वि.सं.२०७३ चैत १६ बुधवार १७:३९ मा प्रकाशित
