काठमाडौ । इन्धन ढुवानी व्यवस्थित बनाउन सरकारले केही साताअघि ‘पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी विनियमावली २०७३’ सार्वजनिक गरेको थियो । लगतै विनियमावली आफूहरूको हितमा नबनेको, अव्यावहारिक भएको र त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै व्यवसायीहरू र मजदुरहरुले त्यसको विरोध गरेका छन् ।
व्यवसायीहरुले आफ्ना माग र समस्याहरू ४५ दिनभित्र समधान र कार्यान्वयन नभए ट्यांकर सञ्चालन गर्न नसक्नेसम्मको धम्की सरकारलाई दिएका छन् । नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघले आपूर्ति मन्त्रालय र आयल निगमलाई ज्ञापन पत्रसमेत बुझाएको छ ।
यसैगरी मजदुरहरुले पनि साहू पोस्नेगरी बिनियमावली आएको भन्दै चर्काे बिरोध गरेका छन् । उनीहरुले पनि यस विषयमा नेपाल आयल निगम र सरकारलाई अल्टिममेटम दिंदै मागपत्र प्रस्तुत गरेका छन् । आफुहरुले दिएको अल्टिमेटम भित्र समस्या समाधान नभए पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी ठप्प पार्ने उनीहरुको चेतावनी रहेको छ ।
हेर्नुहोस्, उनीहरुले आयल निगमलाई माग सहित दिएको अल्टिमेटम पत्र ! (जस्ताको तस्तै)
टेंकर क्षेत्र केन्द्रीय समन्वय समिति
प.स.०७३/७४ च.नं. १३
मिति २०७३ माघ ५ गते
श्रीमान् कार्यकारी निर्देशक ज्यू
नेपाल आयल निगम लि.
केन्द्रीय कार्यालय बबरमहल, काठमाडौं
विषय: अल्टीमेटम सहित मागपत्र पेश परिएको सम्वन्धमा ।
उपर्युक्त सम्बन्धमा नेपाल आयल निगम लि.ले हालै मात्र पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी विनियमावली २०७३ निगमको सञ्चालक समिति बाट पारित गरी ल्याएको र सो विनियमावलीमा समावेश भएका केही मजदुर तथा स्वरोजगार मजदुर विस्थापीत हुने गरी आएको दफाहरुका बारेमा हाम्रो संगठनको गंभीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
निरंकुश र सामन्ती राज्य व्यवस्था सँग जुध्दै हजारौंको बलिदानी पछि देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको स्थापना भई नेपालको संविधान २०७२ जारी भैसकेको यस अवस्थामा यही देश भित्रको कुनै एउटा संस्था ऐतिहासिक राष्ट्रिय जनआन्दोलन २०६२/०६३ र नेपालको संविधान २०७२ को मर्म र भावना विपरित सामन्ती तथा निरंकुश सोंचका साथ आफूलाई अगाडि बढाउँछ भने त्यस संस्थाले राष्ट्र, राष्ट्रियता र राज्यका निर्देशक सिद्धान्तका विरुद्ध आफूलाई प्रस्तुत गर्दैछ भनेर हामीले किन नभन्ने ?
नेपालको संविधान २०७२ अहिले कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढिरहेको छ । संविधानलाई कार्यान्वयन गरेर लोक कल्याणकारी राज्यव्यवस्था स्थापित गर्ने दायित्व आज हरेक नेपाली र सरकारी अर्ध सरकारी र गैरसरकारी संघ संस्थाहरुको निशर्त कर्तव्य हो भने यो संवेदनशील घडिमा ऐतिहासिक जनआन्दोलन र संविधानको मर्म विपरित चालिने कदम राष्ट्र र राष्ट्रियताको विरुद्ध चालिएको कदम हो भनेर भन्न सकिन्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा आर्थिक समानता, समृद्धि र सामजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक र सहभागितामूलक सिद्धान्तका अधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ भने संविधानको भाग ३ मौलिकहक र कर्तव्यको महलमा एउटा नेपालीले नेपालको कुनैपनि भागमा पेशा, रोजगार गर्ने र उद्योग व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता सहितको हक स्थापित गर्नुका साथै समानताको हक अन्तर्गतको (१), (२), (३), सम्पत्तिको हक सम्बन्धी महल र श्रमको हक सम्बन्धी महलले सबै नेपालीले समान हैसियतमा पेशाव्यवसाय सञ्चालन गर्न र श्रमको सुरक्षा गर्न पाउने परिभाषा गरेको छ । यी परिभाषाहरुको मूल्य र मान्यताको विपक्षमा यदि कुनै व्यक्ति संघ संस्थाले आफ्नो अनुकुल कानुन, नियम, विनियम निर्माण गर्दछ भने त्यो अमान्य हुनेछ भनेर किटानी गरेको अवस्थामा नेपाल आयल निगमले आफ्नो विनियम मार्फत ल्याएका केही दफा उपदफाहरु माथिका संविधानले परिभाषा गरेको विषयहरुसँग मेल नखाइरहेको परिस्थितिमा यसलाई संविधान अनुकूल संशोधन गरिनुपर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।
पेशाव्यवसाय र वर्गका कुरा गर्नुपूर्व हामी नेपाली भएको कारण यतिखेर संविधानको रक्षा र पालना गर्नु हाम्रो पहिलो कर्तव्य हो र संविधान कार्यान्वयन गर्ने र गराउने सबालमा हाम्रो संगठन जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन समेत पछि नपर्ने कुरा हामी सगर्व जानकारी गराउन चाहान्छौं ।
सोहीकारण नेपाल आयल निगमले हालै ल्याएको पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी विनियमावली २०७३ मा रहेका स्वरोजगार मजदुर विस्थापित गर्ने गरी आएको सिन्डीकेट प्रथा र दण्ड जरिवानाको कुरा जो नेपालको कानुन र विश्व व्यापार संगठनको सिद्घान्त विपरित हुने हुँदा सो कुराहरु सच्याईनु पर्दछ, सुधार गर्नु पर्दछ यो हाम्रो जोडदार माग हो अत तपशिलका बुदाहरु संशोधनका निमित्त र नेपाल आयल निगम लि.मा प्रत्यक्ष सेवा प्रदान गर्दै आइरहेका टैंक ट्रक सञ्चालन गर्ने श्रमिकका दैनिक समस्या जसलाई सुधार गर्दा समग्र आयल निगमको व्यवस्थापनमा समेत सुधार आउने कुराहरु छन् त्यसलाई हामीले बुदागत रुपमा यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं ।
हाम्रा माग जायज छन् ज्वलन्त छन् र हाम्रो मागका कारण कही कसैलाई असर पर्दैन भन्ने हाम्रो ठहर छ । यी हाम्रा मागहरु पूरा गर्नु नेपाल आयल निगम लि.को दायित्व भित्र पर्न आउने हुँदा यो मागहरु नेपाल आयाल निगमले अविलम्ब पूरा गरोस भनेर जोडदार रुपमा प्रस्तुत गरेका छौं ।
हामी वार्ता, संवाद र सहमतिको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछौं । हाम्रो यो मान्यतालाई कमजोरीका रुपमा लिइन्छ र माग पुरा गर्नुको साटो अनेकन बाहनाबाजी गरी हाम्रा मागलाई संवोधन गरिदैन भने हामी कडा संघर्षका कदम संचालन गर्न बाध्य हुनेछौं । यदि हामी बाध्यताबश संघर्षमा उत्रिदा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्थामा असहजता श्रृजना भई आम उपभोक्ता लाई असर पर्न जान्छ भने त्यसको सम्पूण जिम्मेबारी नेपाल आयल निगम र आयल निगम व्यवस्थापन समूहको हुने व्यहोरा समेत अनुरोध गर्दै यो मागपत्र पेश गरिएको मितिले ३० दिन भित्र वार्ता, संवाद र सहमतिको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं । ३० दिन अर्थात २०७३ साल फाल्गुन ५ गते भीत्र वार्ता संवाद र सहमतिका आधारमा हाम्रो माग पुरा नगरिए २०७३ साल फाल्गुन ६ गते १ दिन सांकेतिक रुपमा देशभरीका सम्पुर्ण डिपो र इण्डीयन आयलका डिपो हरुमा समेत नेपाली टेंकर लोड अनलोड नगरी विरोध जनाउने र यो विरोध वाट समेत समस्या समाधान नगरीए २०७३ साल फागुन १५ गतेवाट नेपाल तथा भारतका सवै डिपोहरुमा नेपाली टेंकर लोड अनलोड नगरी हडतालमा उत्रिन वाध्य हुने व्यहोरा समेत जानकारी गराउदछौं ।
……………..
अर्जुन अर्याल
नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन
केन्द्रीय उपाध्यक्ष
तथा
संयोजक टेंकर क्षेत्र केन्द्रीय समन्वय समिति
हाम्रा जायज मागहरु यस प्रकार छन् :
१) नेपाल आयल निगम लि. पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी विनियमावली २०७३ को दफा ४ को उपदफा ३, दफा १४ को उपदफा २, दफा १५ को उपदफा ज खारेज गरी पुरानै व्यवस्था कायम गरियोस् ।
२) टैंकर मजदुरहरुको उचित तलब भत्ता निर्धारण गरी मजदुरले नियुक्ति पत्र प्राप्त गर्ने, तलब भत्ता प्राप्त गर्ने, सामाजिक सुरक्षाकोष मा पञ्जीकरण गराउने लगायतका कामका लागि आयल निगम वाट छुट्टै श्रम निरीक्षण सम्बन्धी विभाग गठन गरी टैंकर मजदुरहरुको पेशाको स्थायित्व गराउने काम गरियोस् ।
३) नेपाल आयल निगमले अप्रेशन कार्यका बेला कतिपय डिपोहरुमा मिडलेवल टेम्प्रेचर लिने अवैज्ञानिक तरिका अवलम्मन गरेको कार्य प्रति हाम्रो बिमती छ । मीडलेवल टेम्प्रेचर मापन पूर्व मीडलेवल टेम्प्रेचर मापन गर्ने विधि र सामग्री वैज्ञानिक हुन जरुरी छ । जसका लागि वैज्ञानिक विधि र सामग्रीको तयारी पश्चात मात्र यस किसिमको कार्य गर्न र सो पूर्व साविककै तल्लो सतहबाट टेम्प्रेचर लाई मापन गरी अप्रेसन कार्य सञ्चालन गर्ने कामलाई निरन्तरता दिइयोस् ।
४) नेपाल आयल निगमले टैंक ट्रकमा लगिंग सिस्टम लागु गर्न परिपत्र गरेको कुरा प्रति हाम्रो समर्थन छ । लगिंग सिस्टम लागु गरिसकेपछि सो टैंक ट्रकमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थको लस गेनको सम्पूर्ण जिम्मा नेपाल आयल निगमकै हुनआउने हुँदा लस गेनको सम्पूर्ण जिम्मा नेपाल आयल निगमले लिने गरी लगिंग सिस्टम लागु गरियोस् ।
५) नेपाल आयल निगमको सबै डिपोमा पर्याप्त टैंकर पार्किङ, सौचालय र आराम गृहको व्यवस्था गरियोस् ।
६) नेपाल आयल निगमको सबै डिपोमा बिहान ९ बजेबाट अप्रेसनको कार्य सूचारु गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
७) नेपाल आयल निगमका सबै डिपोहरुमा अघिल्लो दिन डिमाण्ड भौचर बुझी सोका आधारमा भोलिपल्ट डिमाण्ड पास गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
८) इण्डियन आयलको डिपोहरुमा टैंकर प्रवेश गराउँदा नेपाल आयल निगमको परिचयपत्रका आधारमा डिपो प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था मिलाई परिचयपत्र नभएको विशेष अवस्थामा अस्थायी पास उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइयोस ।
९) इण्डियन आयलका सबै डिपोहरुमा टैंकर लोड हुनेवित्तिकै प्रोडक्ट चलानी र भन्सार प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने कागजात उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइयोस् ।
१०) नेपाल आयल निगमको एउटा डिपोबाट अर्को डिपोमा स्टक ट्रान्फर गरेर पेट्रोलियम पदार्थ पठाउँदा भर्टिकल टैंक भएका नभएका सबै डिपोमा क्त् भै आएका सबै टैंक ट्रकबाट टेम्प्रेचर चेक जाँच गरी टेम्प्रेचर बाट प्राप्त हुने वर्किङ लस दिने व्यवस्था गरियोस् ।
११) नेपाल आयल निगमको इन्धन डिपोबाट विक्रेताको पम्प सम्म पेट्रोलियम पदार्थ लैजाँदा टेम्प्रेचर दिने व्यवस्था मिलाइयोस ।
१२ नेपाल आयल निगमका सबै इन्धन डिपोमा आवश्यकता र क्षमताका आधारमा ल्फो मिटर जडान गर्ने काम गरियोस् ।
१३) पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्दा भारतीय भूमी र नेपाली भूमिमा हुने आपराधिक गतिविधि र आक्रमणबाट मजदुर र सम्पत्तिको सुरक्षा निमित्त विशेष सुरक्षा बीमाको व्यवस्था गरियोस् ।
१४) ईण्डीयन आयलका डिपोहरुमा टैंक ट्रक लोड गर्दा ल्फो मिटर वाट तोकीएको अंक वरावर पेट्रोलीयम पदाथ नआउने र समय समयमा ४०/५० लिटर सम्म कम पेट्रोलीयम पदार्थ आउने गरेका कारण टेंकर मजदुर ठुलो मारमा छन् ।
ईण्डीयन आयल वाट नेपाल आयल निगम का लागी टेंक ट्रक लोड हुने सवै डिपोहरुमा नेपाल आयल निगम को अधिकृत स्तरको कर्मचारी राखि विहान लोडीङ्ग हुनुपुर्व सवै ल्फो मिटर चेक जाँच गरी गराई लोड गराउने व्यवस्था मिलाईयोस ।
१५) संयुक्त राष्ट्रसंघको आए.एल.ओ. अभिसन्धि मा कुनैपनि किसिमका कानुन, नियम निर्माण गरिरहदा सरोकारवाला पक्षलाई राख्नुपर्ने व्यवस्था छ र हामी यो व्यवस्था मान्छौं भनेर नेपालले सो अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छ । जसका आधारमा नेपाल आयल निगमले पनि ढुवानी सम्बन्धी र ढुवानीका कारण मजदुरलाई पर्ने प्रभावका नीतिनिर्माण गरीरहँदा मजदुर प्रतिनिधिको सहभागितामा गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस् ।
वोद्घार्थ
१) नेपाल सरकार आपुर्ति मन्त्रालय ।
२) नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय ।
३) नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) केन्द्रीय कार्यालय ।
४) नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदूरु संगठन केन्द्रीय कार्यालय ।
५) नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) … प्रदेश संगठन कमिटि ।
प्रकाशित मितिः २०७३ माघ ११
वि.सं.२०७३ माघ ११ मंगलवार १४:२२ मा प्रकाशित
