काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको छ दिने भारत भ्रमणमा ९० भन्दा बढिको टोली तय गरेपछि भारत सरकारले यत्रो टोली किन भनेर प्रश्न उठेको छ ।
कुनै पनि छलफलमा सरोकार नराख्ने ब्यक्तिहरु समेत समावेश भएका कारण भारतले टोलीको विषयमा अनौपचारिक रुपमा कूटनीतिक असन्तुष्टि नै जनाएको परराष्ट्र अधिकारीले बताए ।
यति ठूलो टोलीलाई कस्तो प्रकारको छलफलमा सामेल गराउने भन्दै कूटनीतिक च्यानलमा सोधीखोजी गरेको ति अधिकारीले बताए । भारतले २० देखि २२ अपेक्षा गरेको अवस्थामा सरकारले एकाएक ९० भन्दा बढिको टोली तय गरेपछि भारत सरकार आतिथ्य र दुईपक्षीय छलफलको विषयमा थप झस्केको हो । किन यत्रो टोली भन्दै सरकारसंग संख्या कम गर्न अनौपचारिक आग्रह भएको भए पनि राजनीतिक दलहरुको आन्तरिक दवाव थेग्न नसकेर सरकारले टोली जम्बो बनेको निकटस्थले बताए ।
सरकारले औपचारिक रुपमा ४६ सदस्य तय गरेको भएपनि मधेस आन्दोलनबाट फर्केका दलका नेताहरु पनि थपिने क्रम रहेको अधिकारीले बताए । त्यसबाहेक अन्य पचास जना निजी खर्चमा जाने तयारी रहेको छ । सूचि बढ्दै जाने जानकारीले परराष्ट्र मन्त्रालय आफै अन्यौलमा परेको अधिकारीले बताए । भारतीय शिष्टाचार महापालको कार्यालय र यहाँको कार्यालय बीचको समन्वयमा समेत टोली थपिने प्रक्रियाले थप जटिलताहरु आएको अधिकारीले बताए ।
टोलीमा समवेस हुनेहरुको ‘काउन्टरपार्ट’ समेत नमिलेको गुनासो भारतले गरेको छ । कतिपय सांसद र सचिवहरुले मुख्य काउन्टर पार्ट नपाएर खल्लो अवस्थामा फर्कन पर्ने समस्या भोग्ने ति अधिकारीले बताए । सरकारमा सामेल राजनीतिक दल र बाहिर रहेकाको दवाव थेग्न नसकेर जम्बो सूचि खडा गरेको हो । भ्रमण भूमिका नै नहुने मुख्य सचिव समेत सामेल हुनु एकै दलका दुई नेता गुटगत रुपमा सामेल हुनु आफैमा अस्वभाविक रहेको एक अधिकारीले बताए ।
सरकारले टिम सानै बनाउन खोजेको भए पनि संविधान जारी पछिको अवस्थामा सबै राजनीतिक दलका सांसदहरले जाने इच्छा देखाएकोले भारत सरकारसंग छलफलमा नै समुह बढाइएको प्रधानमन्त्रिका प्रमुख सल्लाकार बिष्णु रिमालले बताए । संविधान जारीपछिको यो उत्सव पनि हो । अघिल्ला भ्रमण टोली भन्दा यो अब्बल रहेको म दावी गछु,’ रिमालले भने । प्रधानमन्त्रीको भ्रमण तालिका हेर्दा राजनीतिक छलफल र अवलोकनमा नै केन्द्रीत हुने मात्र नभै आपसि तिक्तालाई अन्त्य गर्ने विश्वास लिइएको उनीहरुले बताए । कान्तिपुर
६ फागुन २०७२ / ७:१५
वि.सं.२०७२ फागुन ६ बिहीवार ०७:३१ मा प्रकाशित
