Your service title

Give us a brief description of the service that you are promoting. Try keep it short so that it is easy for people to scan your page.

बुधबार, कार्तिक १ , २०७४  |  
Wednesday, October 18, 2017

अब सार्वजनिक यातायातमा तोडफोड गरे आजीवन कारावास

January 2, 2017

microbus

काठमाण्डौं । मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन विधेयकको फौजदारी संहिताले अब सात प्रकृतिका कसुरमा कसुरदारले जीवनभर कैद बस्नुपर्ने कानून प्रस्ताव गरेकोछ । सरकारले ६ वटा गम्भीर अपराधमा आजीवन कैद प्रस्ताव गरेकोमा विधायन समिति अन्तर्गतको फौजदारी संहिता उपसमितिले थप एक अपराधलाई पनि आजीवन कैदमा प्रस्ताव गरेको हो।

उपसमितिले सार्वजनिक सवारीमा विस्फोट गराई गरेको नरसंहारलाई पनि आजीवन कैद बस्नुपर्ने अपराधमा परिभाषित गरेको हो । त्यस्तै, ‍‌क्रुर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, वायुयान अपहरण गरी वा विस्फोट गरी ज्यान मारेको, अपहरण गरी वा शरीरबन्धक लिई ज्यान मारेको, सार्वजनिक रूपमा उपभोग हुने पेय वा खाद्य पदार्थमा विष हाली ज्यान मारेको, कुनै जात, जाति वा सम्प्रदायको अस्तित्व नै लोप गर्ने जातिहत्या (जेनोसाइड) गरेको वा गर्ने उद्देश्यले कसुर गरेको, जबर्जस्ती करणी गरी ज्यान मारेको, सार्वजनिक सवारीमा विस्फोट गरी जनधनको क्षति गरेको पाइएमा आजीवन कारावासको सजाय हुने भएको हो ।

प्रचलित नेपाल कानुन अनुसार अहिले ज्यान लिनेजस्तो जघन्य अपराधमा बढीमा सर्वस्वसहित जन्मकैद हुन्छ । जन्मकैद सजाय तोकिएको व्यक्तिले बढीमा २० बर्ष सजाय भुक्तान गरे पुग्छ।

सांसद् कृष्णभक्त पोखरेल संयोजक रहेको उपसमितिले आजीवन कारावार, बलात्कारमा सजाय बढाएको छ । बाल बलात्कारमा अव २० बर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था प्रस्तावित छ । बलात्कारमा न्युनतम ७ बर्ष कैद सजाय हुने प्रस्ताव उपसमितिको छ ।

उपसमितिको प्रस्ताव अनुसार जन्मैकदमा अब २५ बर्ष सजाय हुनेछ । अहिले २० बर्षसम्मको व्यवस्था छ । सरकारले सर्वस्व हरणको व्यवस्था हटाई जन्मकैदलाई ३० बर्ष बनाउन प्रस्ताव गरेपनि उपसमितिले २५ बर्ष बनाएको हो।

उपसमितिको प्रतिबेदन समितिमा पेश भएपछि पुनः छलफल हुनेछ । छलफलवाट पारित भएको प्रस्तावसहितको विधेयक संसद्मा पेश हुनेछ। संसद्ले विधेयक पारित गरेपछि २०७५ वैशाख १ गतेवाट मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन भई संहिता कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

देवानी संहितामा प्रस्तावित सम्पत्तिको इच्छापत्र सम्वन्धी व्यवस्था भने संहिता प्रमाणीकरण भएको १८ बर्षपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउनेछ।

१८ पुस २०७३, १२।३०

यसमा तपाइको बिचार

इमेल गोप्य राखिनेछ



सम्बन्धित शीर्षकहरु