नेपालमा अहिले खासगरी मधेशवादी र अन्य केही दलहरुले महेन्द्रीय राष्ट्रवादको चर्चा गर्ने गरेका छन् र संसदको दोस्रो ठूलो पार्टी एमाले र त्यसका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई त्यसको आरोप लगाउँदै छन् । कतिपयले त नेकपा एमालेको अर्थात् ओलीको राष्ट्रवादलाई सामन्ति राष्ट्रवादसमेत भनेका छन् । उनीहरुको भनाइमा नेकपा एमालेले लिएको राष्ट्रवादको नारा महेन्द्रीय राष्ट्रवाद जस्तै हो । संसदको दोस्रो सबैभन्दा ठूलो नेकपा एमालेलाई उग्रराष्ट्रवादी, पहाडीराष्ट्रवादी आरोपहरु पनि लगाइन्छ । यस्ता प्रचारले आम जनमानसमा केही भ्रम पनि सिर्जना गरेको छ । यो लेख महेन्द्रीय राष्ट्रवाद भनेको के हो ? र महेन्द्रीय राष्ट्रवाद र एमालेको राष्ट्रवाद अर्थात् ओली राष्ट्रवादमा के फरक छ ? र नेकपा एमालेले लिएको राष्ट्रवादी अडान किन महेन्द्रीय नभई प्रगतिशील छ र देशको आवश्यकताअनुसार छ भन्ने कुरामा केन्द्रित रहेको छ ।
शाह वंशका राजाहरुमध्ये पृथ्वीनारायण शाहपछि संभवत सबैभन्दा क्रियाशील, महत्वाकांक्षी, निर्णय क्षमता भएका र तानाशाही चरित्रका राजा महेन्द्र देखिन्छन् । त्यति बेलाको विश्व परिस्थितिमा संसारका धेरै देशहरुमा परोपकारी तानाशाह (Benevolent Dictatorship) को हावा चलेसँगै उनमा पनि सोही प्रकारको शासन गर्ने इच्छा जागृत भएको देखिन्छ र सोही इच्छा पूरा गर्नको लागि २००७ सालमा प्राप्त लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई खत्तम पारेर पंचायती व्यवस्था लागू गरेको देखिन्छ । उनले आफ्’ राजा हुनुभन्दा अघि र पछि गरेका केही कामहरु राष्ट्रका पक्षमा देखिन्छन् जसलाई महेन्द्रीय राष्ट्रवाद भन्ने गरिन्छ । तर उनले २००७ सालको परिवर्तनपछि आएको लोकतन्त्रलाई फल्न फुल्न नदिई जुन हत्या गरे त्यो उनको राष्ट्र विरोधी काम हो भन्नुपर्छ । किनभने जुन देशमा लोकतन्त्र हुँदैन त्यहाँ राष्ट्र पनि बलियो हुँदैन । त्यसैले महेन्द्रीय राष्ट्रवाद भनेको लोकतन्त्र विरोधी तर केही पक्ष देश हितमा रहेको राष्ट्रवाद हो । लोकतन्त्र बिनाको राष्ट्रवाद महेन्द्रीय राष्ट्रवाद हो । यदि कसैले सत्ता जेजसरी भए पनि हातमा पार्न चाहन्छ, लोकतन्त्रलाई अर्थात् जनताको मतलाई निषेध गर्दछ, सेना (जनसेना) लगाएर जनताका लोकतान्त्रिक अधिकारहरुलाई कुल्चन चाहन्छ, निरंकुशताको वकालत गर्दछ, सामन्तवादीहरुको बिचार बोकेर हिँड्छ र राष्ट्रवादका कुरा पनि गर्दछ भने त्यो निश्चय पनि महेन्द्रीय राष्ट्रवाद हो ।
माथि भनिएझैं महेन्द्रीय राष्ट्रवादी कामका दुई पक्षहरु छन् । एउटा पक्ष नेपालको लामो इतिहास र यसको स्वाभिमानी भविष्यका आँखामा सकारात्मक देखिन्छन् भने अर्को पक्ष अँध्यारो र अपारदर्शी छ । राजा महेन्द्रका शासन कालमा भएका राष्ट्रका लागि सकारात्मक कामहरुमा भूतपूर्व सेनालाई भारतीय सीमामा लैजाने, भारतीय चेकपोस्ट हटाउनु, भारत भएर नेपालबाट नेपालमा जानु पर्ने स्थितिलाई सुधार्न पूर्वपश्चिम राजमार्ग खोल्ने, कोदारी राजमार्ग खोल्ने, चीनलगायत धेरै देशहरुसँग दौत्य सम्वन्ध स्थापित गर्ने र संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य बनाउने, भारतीय मुद्रा र नेपाली मुद्राको विनिमय दर तोक्ने र नेपालमा भारु होइन, मूलतः नेरु चल्ने अवस्था सिर्जना गर्ने, राष्ट्रिय चिन्हहरु तोक्ने, राष्ट्रिय पोशाक तोक्ने, नेपाली भाषालाई माध्यम भाषाको रुपमा विकास गर्ने, देशमा जातीय विभाजनलाई रोक्ने हिसाबले राज्यको संरचना बनाउने, मुलुकी ऐनमार्फत् छुवाछुतलाई गैरकानूनी घोषणा गर्ने, नेपालमा विदेशीलाई जमिन खरिद गर्न नदिने, केही सहरहरु बसाल्ने, व्यापार विविधीकरण गर्ने आदि छन् । तर इतिहासले के भन्छ भने उनले गरेका अधिकांश कामहरुमा उनको आफ्नो होइन, तात्कालीन नेपाली माग थियो भन्ने कुरा नेपाली कांग्रेसको २०१५ सालको घोषणापत्र हेर्दा यी नाराहरु देखिन्छन् । जे भए पनि यी कामहरुलाई नेपाली जनताले सकारात्मकरुपमा नै लिएको देखिन्छ जसले राष्ट्र निर्माणमा भूमिका खेलेको छ ।
तर उनले गरेका राम्रा कामहरुलाई उनले ल्याएको निरंकुशताले पातालतर्फ धकेली दिएको छ । हरेक प्रतिगामीहरुले राष्ट्रियताको नारा दिएर आफुलाई जनप्रिय बनाउन कोशीस गरेजस्तै (All counter-revolution is dyed in nationalistic colours) उनले पनि राष्ट्रियताको नाराको आडमा आफ्ना प्रजातन्त्र विरोधी गतिविधिहरुलाई ढाकछोप गर्न खोजेका छन् । राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने नाराको आधारमा नै राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा संसदीय व्यवस्थालाई विघटन गरे र जनताका सम्पूर्ण मौलिक अधिकारहरु खोसे । मौलिक हक अधिकार र प्रजातन्त्रको पक्षपोषण गर्ने जति सबैलाई अराष्ट्रिय तत्व करार गरियो र कतिपयको दुर्दान्त हत्या गरियो (भण्डारी मदन, २०६९, संकलित रचनाहरु भाग २, सूर्य थापा (सं), मदनआश्रित स्मृति प्रतिष्ठान, पृ. ५०) । उनले (त्रिभूवन) गरेको लोकतन्त्र खोस्ने काम २००७ सालदेखिको दरबारले जनताका अधिकारहरु खोस्ने श्रृंखलाको निरन्तरता हो । नेपाली कांग्रेस भित्रको प्रतिगामी शक्तिलाई पक्रेर मातृकामार्फत् आप्mनो पक्षमा लिई कांग्रेसलाई कमजोर बनाउने काम गरे, खुकुरी दल काण्ड रचाएर सुप्रिम कमाण्डर आफै भए, २०११ सालमा प्रधानन्यायाधिश सम्वन्धी अधिकार खोसे । उनको मृत्युपछि राजा महेन्द्रले किताबखाना, भ्रष्टाचार विभाग, गुप्तचर विभाग र कौशीतोषाखाना आफैले लिए । तीन पटकसम्म अन्तरिम संविधानमा संशोधन गरेर २०१४ सालमा सात सालको क्रान्तिको मुख्य देन संविधान सभा खोसे र आपूmमा संकटकालीन अधिकार राखेर संविधान दिए । संविधान सभाको सट्टा संसदको निर्वाचन गराए, बिपीलाई सकेसम्म प्रधानमन्त्री नबनाउन खोजे र अन्त्यमा केही सिप नलागी बनाउनु परेपछि संसद विघटन गराए, जनताले छानेको प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गरे, जनताका नेताहरुलाई वर्षौँसम्म जेलमा सडाए र कतिपयलाई विदेशीको शरण लिन वाध्य बनाए । जनताको हातमा गएको सार्वभौमसत्ता आफ्नै हातमा लिए । उनलाई राष्ट्रनायक हुने रहर थियो, दैवी शक्तिका मालिक बन्न चाहन्थे । राष्ट्रगान निर्माण त गरे तर त्यसमा समग्र नेपालीलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने होइन, आफ्नो स्तुतीगान गर्न लगाए (पुष्पलाल, छानिएका रचनाहरु, भाग २, पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठान, पृ.३) । राजा महेन्दले राष्ट्रिय स्वाधिनता खतरामा परेको छ भन्ने जुन नारा लगाए त्यो सरासर फजुल आरोप हो । उनले छट्टु स्यालले चील आयो, चील आयो भनेर गाउँलेलाई झुक्याएर कुखुरा चोरेजस्तै देशको सार्वभौसत्ता खतरामा छ भनेर जनतामा रहेको सार्वभौमसत्ता खोस्ने काम गरे । उनले जनताको हातमा रहेको सार्वभौमसत्तालाई राजाको हातमा पुर्याए जसलाई फर्काउन नेपालीले झण्डै ४५ वर्ष लड्नुपर्यो र त्यसको लागि विदेशीलाई पनि पटकपटक गुहार्नु पर्यो । राजाले जस्तै पहिले राणाहरुले पनि आप्mनो सत्ता जाने बेलामा राष्ट्रियता खतरामा परेको कुरा गरेका थिए । उनले भूमिसुधार त गरे तर जमिनदारहरुलाई जमिन व्यवस्थापन गर्ने समय दिएर । त्यसैले त्यतिबेला राजा, रजौटा, सामन्ती, जालीफटाहा, मठाधिस र उच्चमध्यम वर्ग राजाको पक्षमा रहे भने देशका साहू महाजन, मध्यम वर्ग, मजदुर र आम किसानहरु प्रजातन्त्रको पक्षमा थिए ।
राजा महेन्द्रले बि.सं. २०१७ मा सैनिक कु गरे जसले गर्दा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताले आफ्नो देशको सार्वभौमिकताको बारेमा बोल्न पाएनन् । यदि उनले संविधान सभाको निर्वाचन उति बेलै गरेको भए अहिलेजस्तो यो नानाथरीको विभाजनको अवस्था अवश्य आउने थिएन किनभने त्यतिबेला नेपाली समाज यति धेरै विभाजित थिएन र नेपालमा एउटा पार्टीको दह्रो पकड थियो । यदि प्रजातन्त्र हरिँदैन थियो भने आजका दिनसम्म नेपालले आर्थिक क्षेत्रमा पनि धेरै सम्पन्नता हासिल गरिसकेको हुने थियो र एउटा सम्पन्न र आत्मनिर्भर मुलुकको हैसियतले हाम्रो राष्ट्रियतामाथि गिद्धेदृष्टि दिनेहरुउपर जाइलाग्न सकिन्थ्यो । यदि उनले पञ्चायती व्यवस्था लागू नगरेको भए अहिले देखिएका लोकतन्त्रसम्वन्धी कतिपय समस्याहरु उहिल्यै समाधान भइसकेका हुन्थे । उनले सत्ता जोगाउनको लागि सन् १९६५ मा भारतसँग गोप्य सन्धि पनि गरे भनिन्छ जुन अहिलेसम्म बाहिर आएको छैन । भनिन्छ, महाकाली अञ्चलका लिम्पियाधुरालगायतका क्षेत्रहरु उनैको पालामा भारतलाई बुझाइएको थियो । उनले राष्ट्रिय शक्तिहरुलाई एकतावद्ध बनाएर देशमाथि कुदृष्टि राख्नेहरुमाथि जाइलाग्नु पर्नेमा आपूm बाँचुन्जेल राष्ट्रिय शक्तिहरुलाई दमन र विभाजन गरे तर कतिपय सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको अगाडि भने घूँडा टेके । देशमा प्रजातन्त्रको लागि लडेका योद्धाहरुलाई अराष्ट्रिय तत्वको आरोप लगाएर वर्षौंसम्म कि त जेलमा सडाए कि विदेशिन वाध्य बनाए । उनको निरंकुशताको कारणले सैयौं योद्धाहरुले आफ्नो ज्यान गुमाए । यदि उनले भारतमा बसेर नेपालमा लोकतन्त्रको माग गर्नेहरुलाई अराष्ट्रिय तत्वको आरोप नलगाएको भए स्वयं पुष्पलालको पनि त्यति छिटो मृत्यु हुने थिएन कि ? पुष्पलालजस्तो त्यागी, राष्ट्रवादी र सिद्धान्तवादी मानिसको अस्तुसमेत ल्याउन नदिने अवस्था सिर्जना गर्ने व्यक्तिलाई के भन्ने ? यदि उनले त्यतिबेला संसद विघटन नगरेको भए नेपालीहरुले २०४६ साल र २०६२ सालमा पुनः प्रजातन्त्र स्थापनको लागि भारतीयहरुसँग सहयोग माग्नु पर्ने थिएन र हामीहरु निकै बलिया भइसक्ने थियौं ।
राजा महेन्द्रको राष्ट्रवादको चर्चा गरिरहँँदा उनीबाट सबैभन्दा बढी पिडित विपी कोइरालाका केही भनाइहरुलाई सम्झनु सान्दर्भिक नै हुनेछ । उनी भन्छन्, ‘नागरिकहरुबाट राष्ट्र बन्छ, रैतीहरुबाट राष्ट्र बन्न सक्तैन’ । राजाले, २००७ सालको क्रान्तिले नेपालीलाई नागरिकता प्रदान गरेको थियो, त्यसलाई खोसेर लिए । सारालाई फेरि रैती तुल्याए । (नरहरि आचार्य, विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाः नेपाली कांग्रेसका चार दशक, सम्बत्सर प्रकासन, २०७०, काठमाडौं (पृ. ५६ र ५७)¬ । अर्थात्, उनले बन्न लागेको राष्ट्रलाई पुनः खत्तम पारे । यस आँखाबाट हेर्ने हो भने राजा महेन्द्र राष्ट्रवादी पनि देखिँदैनन् किनभने उनले जनताको अधिकार हरण गरेका छन् । उनले गरेको सबैभन्दा ठूलो नकारात्मक काममा २००७ सालमा घोषित संविधान सभाको निर्वाचन नगर्नु र २०१७ सालमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई नै खत्तम बनाउनु हो ।
अब बिस्तारै नेकपा एमाले अर्थात् केपी ओलीको नीतितर्फ जाउँ । एमालेको राष्ट्रवादको बारेमा छलफल गर्दा त्यस पार्टीको नेतृत्वमा भएको सरकारले के काम गर्यो ? अहिले त्यस पार्टीले के गर्दैछ ? र भावी नीतिमा के छ भन्ने कुराको मूल्यांकन गर्नु पर्ने हुन्छ । यस सन्दर्भमा नेकपा एमालेले वहुराष्ट्रवादको विरोध गर्यो, देशमा समृद्धि आएमा मात्र राष्ट्र बलियो हुन्छ भन्यो, आप्mनो सार्वभौमसत्ता आफैले प्रयोग गर्नुपर्छ, सार्वभौमसत्ता सबैको बराबर हुन्छ भन्यो, नेपाली भाषालाई मूल भाषा मान्नुपर्छ, पहाड र तराई छुट्याउनै पर्ने माग र पूर्णतः जनसंख्याको आधारमा राष्ट्रिय सभा बनाउने कुरालाई मानेन, सार्वभौमसत्ताको प्रयोग कर्ता नेपालमा कमसेकम दुई पुस्ता बसेको हुनुपर्छ भन्यो, भारतसँग सुरुंग युद्ध र लम्पसारवाद गरेन बरु हामीमाथि थोपरिएको नाकावन्दी नहटिकन प्रधानमन्त्री भारत जान हुन्न भनेर अड्डी लियो र त्यस मामलामा भारतलाई झुकायो, अहिलेको काम नेपालीलाई विभाजन गर्ने होइन, एकतावद्ध बनाउने हो भन्यो, जातजातका अलगअलग राज्य बनाउने कुराको विरोध गर्यो र नेपाललाई सार्वभौम, न्यायपूर्ण र समृद्ध राज्य बनाउने भन्यो, चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सम्झौता गरेर नेपाललाई भारतवेष्ठितबाट भूपरिवेष्ठित मात्र बनायो, नेपालका तराईका जनता गरिव हुनुका कारण पहाडले शोषण गरेको कारणले होइन, त्यहीँका सामन्तहरुले शोषण गरेको कारणले हो, सामन्तवाद र प्रभूत्ववादलाई समाप्त नगरेसम्म जनता वास्तविकरुपमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुनसक्तैनन्, पहाड र तराईलाई अलग्याउने होइन, बरु जोड्ने हो भन्यो आदि आदि । अर्थात्, नेपाली जनतलाई प्रिय लाग्ने थुप्रै कामहरु एमाले राष्ट्रवादले गर्यो जुन नेपालको इतिहासमा स्मरणीय रहनेछ । खासगरी गत सरकारले चीनसँग गरेका सम्झौताहरु कार्यान्वयन भएमा नेपालको अग्रगतिमा त्यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नेछ भन्ने आशा देखायो ।
एमालेको राष्ट्रवादलाई राजा महेन्द्रको राष्ट्रवादसँग दाँजेर हेर्दा निम्न प्रश्नहरुको पनि जवाफ खोज्नु पर्ने हुन्छ । जस्तोः राजा महेन्द्रले स्वतन्त्र निर्वाचनकोे माध्यमबाट जितेर प्रधानमन्त्री बनेका विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई अपदस्थ गरेर आफ्नै हातमा सत्ता लिएका थिए । के ओलीलगायत नेकपा एमालेको प्रतिनिधित्व गर्नेहरुले पनि त्यसै गरेका छन् त ? कि त्यसका विरुद्ध लडाइँ लडेका छन् ? राजा महेन्द्रले संविधान सभाको प्रस्तावलाई समाप्त गरेर आफ्नै निर्देशनअनुसार तयार भएको संविधानलाई पनि खारेज गरेर त्यसको ठाउँमा पंचायती संविधान लागू गरेका थिए । के नेकपा एमाले र केपी ओलीले पनि त्यसै गरेका छन् ? कि संविधान सभाले निर्माण गरेको संविधानलाई कडाईका साथ लागू गर्नुपर्छ भनेका छन् । राजा महेन्द्रले लोकतन्त्रका लागि लडेका तमाम कांग्रेस र कम्युनिष्ट योद्धाहरुलाई देशभित्र वारेण्ट जारी गर्ने, जेलमा राख्ने, हत्या गर्ने आदि गरेका थिए र देशमा बस्न नसकी देशबाहिर रहेर लडेका लोकतन्त्रका योद्धाहरुलाई अराष्ट्रिय तत्व घोषणा गरेका थिए । के एमाले पनि त्यही बाटोमा छ ? कि त्यो शासनबाट कठोर यातना पाएका छन् ? राजा महेन्द्रले तराईका सामन्तहरुलाई आप्mनो वरपर जम्मा गरेका थिए । अहिले नेपालमा तराईका नेता भनेर चिनिएका मानिसहरु त्यही स्कूलिङबाट प्रशिक्षित हुन् । के नेकपा एमालेले पनि तराईका सामन्तहरुलाई साथ लिएर आफ्नो सत्तालाई बलियो बनाउन खोजेको छ ? राजा महेन्द्रले आफुलाई भगवानको अवतार बनाउन त्यसभन्दा अघि कुनै पनि बेला नेपालको संविधानमा नराखिएका नेपाललाई हिन्दु धर्मवाला देश बनाए जसमा केही जनजातिहरुको आपत्ति रहिरहेको छ । के नेकपा एमालेले पनि आफुलाई भगवानको अवतार बनाउने उद्देश्यले संविधानमा त्यस्ता प्रावधानहरु राखेको छ ? राजा महेन्द्रले जनताको नाउँमा लोकतन्त्रविरोधी काम गरे जसको कारणले नेपाली जनताले थप ६५ वर्ष लड्नु परिरहेको छ । के नेकपा एमालेले पनि यस्तै काम गरेको छ त ? महेन्द्रको राष्ट्रवादमा, एउटा भाषा, एउटा भेष र एउटा सँस्कृति परेको देखिन्छ । के नेकपा एमालेको राष्ट्रवादमा पनि त्यस्तै अवस्था छ ? कि त्यो पार्टीले भनिरहेको छ, नेपाल वहुजातीय, वहुभाषिक, वहुसाँस्कृतिक देश हो । हो राष्ट्र बचाउने सवालमा नेकपा एमाले अर्थात् केपी ओली र राजा महेन्द्रका कतिपय सोचहरु मिल्दछन् । उदाहरणको लागि महेन्द्रको कोदारी राजमार्ग खोल्ने सोच र केपी ओलीको नेपाल–चीन रेलमार्ग जोड्ने सोच । त्यस्तै नेपाललाई एउटा राष्ट्रको रुपमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने सोच पनि मिलेको देखिन्छ । यस मामिलामा विपीको पछिल्लो समयको सोचसमेत मिलेको देखिन्छ । पछिल्लो अवधिका विपी नीति र महेन्द्रीय नीतिमा के फरक देखिन्छ भने बिपी, प्रजातन्त्र र राष्ट्रियता भन्थे, महेन्द्र राष्ट्रियता मात्र भन्थे । त्यसो भए के बिपी पनि महेन्द्रीय राष्ट्रवादका अनुयायी हुन् त ? प्रजातन्त्र र राष्ट्रियताका मामिलामा बरु बिपीका पछिल्ला बिचारहरु र नेकपा एमाले अर्थात् केपी ओलीका बिचारहरु मिलेका देखिन्छन् ।
याद रहोस्, नेकपा एमाले अर्थात् केपी ओलीलगायत नेताहरु लोकतन्त्रका अभियन्ता हुन् । केपी ओलीलगायत एमालेका नेताहरुले पंचायती व्यवस्था र राजतन्त्रको उन्मुलनको लागि आफ्नो जीवनको महत्वपूर्ण कालखण्ड कालकोठरीमा बिताएका छन् । जनयुद्ध नामक तथाकथित वर्वरतापूर्ण आतंकको प्रतिरोध गरेका छन्, वर्तमान संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । यसको प्रतिरक्षाको लागि लडिरहेका छन् । संविधानमा सत्ता हस्तान्तरणको बाटो प्रष्ट नदेखिए तापनि वहुमत गुम्ने बित्तिकै सहजताका साथ हस्तान्तरण गरेका छन् । सप्तरी, सर्लाहीमा बसेर मेचीदेखि महाकालीको सम्पूर्ण तराई मेरो हो भन्नेहरुका विरुद्ध लडिरहेका छन् । अर्थात् देशमा लोकतन्त्र स्थापनाको लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । पार्टीभित्र पनि लोकतान्त्रीकरणको मुद्दा उठाएका छन् । अर्थात् राष्ट्रियताको कुरा मात्र होइन, लोकतन्त्रको कुरा पनि त्यति नै गरेका छन् । भनिन्छ, लोकतन्त्र बेगरको राष्ट्रियता फासीवादमा रुपान्तरित हुन्छ । लोकतन्त्रको माध्यमबाट व्यक्त राष्ट्रियतामात्र दीगो हुन्छ । हो नेकपा एमालेले त्यही गरेको छ । त्यसैले के बुझ्नुपर्छ भने नेकपा एमालेले अघिसारेको राष्ट्रवादको नीति महेन्द्रीय राष्ट्रवाद होइन । यो देशलाई सार्वभौम बनाउने, लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने र न्यायपूर्ण र समृद्ध समाज निर्माण गर्ने बाटो हो । अर्थात् प्रगतिशील राष्ट्रवाद हो । लोकतन्त्र र राष्ट्रियता (पुष्पलालको भनाइमा देशप्रेम) लाई सँगै जोड्यो भने नेकपा एमालेको अर्थात् केपी ओलीको पनि राष्ट्रवाद बन्दछ ।
(लेखक नेकपा एमाले केन्द्रीय लेखा आयोगका अध्यक्ष हुन्)
२८ पुस २०७३
वि.सं.२०७३ पुस २८ बिहीवार २१:०९ मा प्रकाशित
