कुवेती प्रधानमन्त्री साफा अल हसहेमले रेमिट्यान्समा कर लगाउन आफू लागिपरेको बताएका छन् । विदेशी कामदारको आयस्रोतको आधारमा तीन देखि पाँच प्रतिशत कर लगाउने तयारी गरिएको उनले जानकारी दिए ।
कुवेतको संसदले रेमिट्यान्समा कर लगाउने अभियान नै चलाएको छ । यसका लागि विज्ञहरुसँग छलफल चलिरहेको बताइएको छ । तर कहिले देखि कार्यान्वयन हुने भने खुलाइएको छैन् ।
यसबाट कुवेतको राजश्व बढाउन र अरु देशमा लगानी गर्न पठाउने पैसामा नियन्त्रण गर्न पनि सहयोग हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर कुवेत केन्द्रीय बैंकका गर्भनरले भने यसो गर्दा सबै अर्थतन्त्रमा असर पर्ने भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
प्रकाशित मितिः २०७४ बैशाख २५
वि.सं.२०७४ वैशाख २५ सोमवार १३:२८ मा प्रकाशित
