काठमाडौ । नयाँ आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि सेयर र ब्रोकर कमिसनमा नयाँ व्यवस्था लागू हुँदैछ । नयाँ व्यवस्था अन्तर्गत आस्वा प्रणालीको अनिवार्य लागू हुनेछ । यसले सेयरको सार्वजनिक निष्काशनमा आवेदन दिने आवेदकको पैसा धितोपत्रको बाँडफाँड नहुन्जेलसम्म आवेदककै बैंक खातामा रोक्का हुनेछ । त्यस्तै नयाँ आर्थिक वर्षदेखि सबै सेयर ब्रोकरले पाउने कमिशनमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्ने भएको छ ।
सेयर खरीदमा आस्वा प्रणाली अनिवार्य हुने
साउन १ गतेदेखि आस्वा प्रणाली पनि अनिवार्य हुँदैछ । गत माघ १ गतेदेखि ऐच्छिक रुपमा लागू भएको यो प्रणाली नयाँ आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि अनिवार्य रुपमा नै लागू हुने भएको हो । आस्वा प्रणाली भनेको धितोपत्र (सेयर)को सार्वजनिक निष्काशनमा आवेदन दिने आवेदकको पैसा धितोपत्रको बाँडफाँड नहुन्जेलसम्म आवेदककै बैंक खातामा रोक्का हुने व्यवस्था हो ।
लगानीकर्ताले धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशनका लागि धितोपत्र बोर्डबाट दरखास्त संकलन गर्न अनुमतिप्राप्त र आफ्नो खाता रहेको बैंक वा वित्तीय संस्थामा मात्र दरखास्त दिनुपर्ने हुन्छ । धितोपत्रको आवेदनका लागि अनुमतिप्राप्त बैंक वा वित्तीय संस्था तथा सम्बन्धित शाखा कार्यालयहरुले धितोपत्र बोर्डले तोके बमोजिमको ढाँचामा दरखास्त फारम तयार गरी लगानीकर्तालाई उपलब्ध गराउने छन् ।
दरखास्त संकलन गर्ने समय सकिएपछि दरखास्त संकलनको विवरण निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकलाई पठाइन्छ । आवेदन फारम बुझेपछि बैंक वा वित्तीय संस्थाले सम्बन्धित लगानीकर्तालाई आवेदन बुझेको प्रमाण स्वरुप बोर्डले तोके बमोजिमको बिल दिने छन् । सेयर खरीदका लागि आवेदन प्राप्त गर्ने बैंक वा वित्तीय संस्थाले सेयर बाँडफाँड नहुन्जेल झिक्न नपाउने गरी आवेदकको खातामा रहेको रकममध्ये दरखास्तमा माग गरे बमोजिमको सेयर किन्न लाग्ने रकम तत्काल रोक्का राख्छ । बैंक वा वित्तीय संस्थाले दरखास्त संकलन गर्न विद्युतीय प्रणाली (अनलाइन सिस्टम) को समेत प्रयोग गर्न सक्ने भएकाले सेयर खरिद गर्नका लागि यो प्रणाली उपयोगी हुने विश्वास लिईएको छ ।
ब्रोकरको कमिसनमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने
नयाँ आर्थिक वर्षदेखि सबै सेयर ब्रोकरले पाउने कमिशनमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्ने भएको छ । सरकारको अहिलेसम्म ब्रोकरले कमिशन वापतको प्राप्त गर्ने रकममा भ्याट लगाएको थिएन,आयकरमात्र तिरे पुग्ने थियो । अब भने आयकरका साथै भ्याट पनि थपिने भएको हो ।
महालेखा परिक्षकले विगत ३ वर्षदेखि ब्रोकरको कमिशनमा भ्याट असूल गर्नुपर्ने प्रतिवदेनका आधारमा राजस्वले ३ वर्ष अघिदेखि कै भ्याट तिर्न परिपत्र गरेको थियो । तर, पुरानो कारोबारको भ्याट बिल नभएकाले कमिशनमा भ्याट तिर्न नसक्ने भन्दै र राजस्वले भनेकै दिनदेखि कर तिर्न प्रणालीगत विकास भइनसकेको भन्दै यसअघि ब्रोकरहरुले आन्दोलन गरी सेयर कारोबार नै ठप्प पारेका थिए ।
ब्रोकरहरुले अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई भेटेर आफूहरु मर्कामा परेको भन्दै समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेका थिए । मन्त्री कार्कीले निर्देशन दिएपछि राजश्वसचिव र ब्रोकरहरुको छलफलपछि
समस्याको समाधान खोज्ने यसअघि सहमति भएको थियो ।
प्रकाशित मितिः २०७४ असार २७
वि.सं.२०७४ असार २७ मंगलवार १३:१४ मा प्रकाशित
