काठमाण्डौं । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक यातायातमा देखिएको आलोपालो प्रणाली रोक्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल सिह्नाको संयुक्त इजालासले बिहीबार सार्वजनिक यातायातमा देखिएको आलोपालो प्रणाली रोक्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरिएको हो ।
सार्वजनिक यातायातमा आलोपालो प्रणालीका कारण मनपरी भाडा, गुणस्तरहीन सेवा र अनियमितता लगायत छानबिन गर्न परमादेशमा भनिएको छ । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता ज्योति बानियाँले २०७१ साल मङ्सिर २८ सार्वजनिक यातायातमा आलोपालो प्रणालीलगायतका समस्या रोक्न आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
रिट निवेदनमा यातायातसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन नभएको, प्रतिस्पर्धाको अभावमा यातायात क्षेत्रमा दुर्घटना बढेको हुँदा सरकारले छानबिन आयोग गठन गर्न माग गरिएको थियो । मागअनुसार सर्वोच्चले सार्वजनिक सवारीमा आलोपालो प्रणालीदेखि समस्या पत्ता लगाउन छानबिन आयोग गठन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
१ पुस २०७३, ११।००
वि.सं.२०७३ पुस १ शुक्रवार १६:५४ मा प्रकाशित
