Your service title

Give us a brief description of the service that you are promoting. Try keep it short so that it is easy for people to scan your page.

आईतबार, मंसिर ३ , २०७४  |  
Monday, November 20, 2017

टानलाई अनिर्णयको बन्धनबाट मुक्ति दिलाउन विधानको ब्याख्या

अहिले देखिएको व्यवहारिक समस्या अब आउने कार्यकालमा पनि नआओस् भनेर यसो गरियो

July 14, 2017

chandra rijal taan bidhan

चन्द्रप्रसाद रिजाल–अध्यक्ष
ट्रेकिङ एजेन्सिज् एसोसियसन अफ नेपाल

यस अघिका संशोधित चार विधानले कोषाध्यक्षको बारेमा जे बोलेको छ अहिले पनि त्यहि छ

अहिले विधान संशोधनका क्रममा जुन कुरा बाहिर चर्चाको विषय बनेको छ यसको मर्म र विषयवस्तुलाई गम्भिर रुपमा नलिई हल्का ढंगले बुझिएको हो कि भन्ने मेरो ठम्म्याई छ । खास गरी साधारण सभामा नल्याई सुटुक्क काम गरियो वा कोषाध्यक्षको कार्यक्षेत्राधिकार मिचियो भन्ने कुरा बजार हल्ला रहेछ । यो विषयमा प्रष्ट हुन जरुरी छ । अहिलेसम्म टानमा प्रकाशित भएका चारवटा बिधान मैले भेटेको छु । २०३५ को संशोधन भनेर २०५५ को बिधान छ । अर्काे ३५ कै संशोधन भनेर २०६३ को बिधान छ । यसैगरी २०३५ कै संशोधन भनेर बिधान २०६५ छ । त्यस्तै ७० को संशोधन भनेर चारवटा बिधान मैले भेटेको छु । हाम्रो कार्यसमिति वा अरु कसैले यो भन्दा फरक अरु संशोधन पाएको भए म जान्दिन । यो चारवटा बिधान पढ्दाखेरी कोषाध्यक्षको बारेमा जे ब्याख्या भएको छ । संशोधन २०६५÷२०७० भन्दा क, ख, ग, घ एउटा पनि बुँदामा कोषाध्यक्षको कार्यक्षेत्रमा अहिले हामीले कुनै परिवर्तन गरेको छैनौं । कुनै शब्दावली परिवर्तन भएको छैन ।

सह–कोषाध्यक्षको काम कर्तव्य र अधिकारको व्याख्या मात्र गरिएको

२०६५ को संशोधनपछि सह–कोषाध्यक्षको पद सिर्जना भएको छ । सह–कोषाध्यक्षको कार्यक्षेत्र अधिकारको बारेमा हामीले संशोधनमा पनि भेट्छौं । ७० को बिधानमा पनि केहि भेट्छौं ।

अहिले संघीय संरचना अनुसार केही परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको हुनाले ३८ औं साधारणसभामा हामीले विधान संशोधनमा केहि कुरा लग्यौं । विगतमा सह–कोषाध्यक्षको काम कर्तव्य र अधिकारमा कोषाध्यक्षको अनुपस्थितिमा कोषाध्यक्षले गर्ने सम्पुर्ण काम गर्ने भनिएको छ । यहाँ स्पष्ट नभएकाले यसको व्याख्या जरुरी थियो । त्यसैले ३८ औं साधारण सभामा बिधान संशोधन भनेर यो कुरा लगिएको थियो । विधान संशोधन साधारणसभाको दुई तिहाई बहुमतले प्रमाणित भएर आउने कुरा हो । त्यसैले यो साधारणसभामै प्रमाणित भएर आएको छ । सोही आधारमा पूर्ण बिधान जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट प्रमाणित गरेर ल्याएका हौं । त्यसमा सह–कोषाध्यक्षको व्याख्यामा कमि भएको र केहि प्रष्ट हुनुपर्ने भएकाले हामीले संशोधन गरेर ल्याएका हौं । त्यो जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रमाणित गरेर दिएको छ ।

कोषाध्यक्षलाई सहयोग पुर्याउनै सह–कोषाध्यक्ष पद सिर्जना

२०६५ र २०७० को बिधानले पनि कोषाध्यक्षलाई सहयोग पुर्याउने भन्ने नै थियो । कोषाध्यक्षको अनुपस्थितिमा निजको काम सम्हाल्ने भन्ने कुरा पनि सह–कोषाध्यक्ष सिर्जना गर्दै भएको हो । अहिले कोषाध्यक्षलाई सहयोग पुर्याउने भन्ने कुरामा ब्याख्याको जरुरी देख्यौं । कोषाध्यक्ष नियमित उपस्थित हुन नसक्दा दैनिक कार्यसञ्चालनमा अप्ठेरो भएको र बिधान संशोधनमा प्रष्ट नहुँदा कोषाध्यक्षले सह–कोषाध्यक्षलाई अधिकार दिंदा अनि सह–कोषाध्यक्षले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा केहि कुरामा प्रश्न खडा हुन्छ कि भनेर ३८ औं साधारणसभामा बैंक खातामा हस्ताक्षर गर्ने भन्ने थपियो । अर्थात् पहिला कोषाध्यक्षले मात्र हस्ताक्षर गर्ने भन्ने थियो । यदि कोषाध्यक्ष अनुपस्थितिमा सह–कोषाध्यक्षले पनि चेकमा हस्ताक्षर गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

यति कुरालाई केहि मान्छेले कोषाध्यक्षको अधिकार क्षेत्र मिच्यो साधारणसभामा लगेन भन्न मिल्दैन । साधारणसभामा बिधान संशोधन कमिटि बनाएरै लगिएको छ । दुई तिहाईले प्रमाणित भएको कुरा यसमा कोहि अन्यौलमा रहनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

त्यसोभए विवाद किन ?

विवाद कार्यसमितिमा कोषाध्यक्षको अधिकार प्रयोग गर्न नदिने, संघ संस्थालाई बन्देज लगाउने, बिधानलाई सहि ढंगले नबुझ्ने, बिधानको अपब्याख्या गरेर कार्यसमितिको बहुमतको निर्णयलाई नमान्ने र संस्थालाई सहि ढंगले अगाडि बढाउन नचाहने नियतका साथ आएको हो । नत्र यसमा विवाद गर्नुपर्ने कारण नै छैन भन्ने मलाई लाग्छ ।

अहिले देखिएको व्यवहारिक समस्या अव आउने कार्यकालमा पनि नआओस् भनेर नै हो

हाम्रो कार्यकाल डेढ वर्ष बढि बितिसक्यो । यसबीचमा कोषाध्यक्षजी कहिले बिरामी, कहिले राजनीतिक कारण, त कहिले बिदेश जानुपर्ने बाध्यताका कारण बन्यो । अनि उहाँको अनुपस्थितिमा पुरै कार्यसमितिलाई दैनिक कार्यसञ्चालन गर्न अप्ठेरो पर्यो । त्यसैले यो विषयमा उहाँसँग पनि छलफल गरेका थियौं । उहाँले पनि मेरो कार्यकाल सक्किएपछि संशोधन ल्याउँदा विवाद नहोला भन्नुभएको थियो । अब यसमा कसैले विवाद गर्नुपर्ने कुरै छैन । किनकि हाम्रो कार्यकाल सकिन लागेको छ । अब हाम्रो कार्यसमितिले जुन अनुभव गरेको कुरा अब आउने कार्यसमितिले अनुभव गर्न पर्दैन । अहिले देखिएको व्यवहारिक समस्या अर्काे आउने कार्यकालमा पनि नआओस् भनेर नै हो ।

संशोधनको विषयमा कुरा उठाउनेहरु यसअघि २०३५ कै बिधानमा किन बसेनन् ?

केहि त गर्नुपर्यो नि, भोलि हामीलाई जस्तै अप्ठेरो नपरोस् भन्ने नै हो । हिजोका दिनमा यस्ता कुरा आईदिएको भए हामीलाई पनि समस्या हुँदैनथ्यो । कार्यसमितिले साधारणसभाबाटै संशोधन गएिको हो । यो संशोधनको विषयमा कुरा उठाउनेहरु यसअघि २०३५ कै बिधानमा किन बसेनन् त ? त्यै २०३५ कै बिधानमै चलेको भए भैहाल्थ्यो नि । आवश्यकता परेर नै ४ पटक संशोधन भएर आएको हो । सबैले यसलाई बुझिदिनुपर्यो । कोषाध्यक्ष हुँदाहुँदै सह–कोषाध्यक्ष, पद किन ल्याईयो त ? सदस्यहरु किन थपियो ? अगाडि पनि यो अव्यवहारिक भयो भनेर ब्याख्या गरिदिएको होला नि त !

बैंक खाता संचालनमा क–कस्को हस्ताक्षर ?

पहिले बिधानले बैंक खाता संचालन गर्दा अध्यक्ष, महासचिव दुई र अन्य एक भन्ने थियो । पछि आएर अध्यक्ष वा महासचिवमा एक र कोषाध्यक्ष अनिवार्य भनियो, जतिबेला कोषाध्यक्ष मात्रै थियो । पछि अध्यक्ष वा महासचिव कुनै एकले गरे हुन्छ, कोषाध्यक्ष आर्थिक पाटोसँग पनि जोडिने र दैनिक कार्यालय जाने हुनाले कोषाध्यक्ष अनिवार्य गरियो ।

पछि कोषाध्यक्ष बिरामी वा कुनै समस्यामा पर्दा सह–कोषाध्यक्षले सहयोग गर्नसक्छ भन्ने हुनाले सह–कोषाध्यक्ष ल्याईयो । सह–कोषाध्यक्ष पनि चाहिने भएकाले कोषाध्यक्षको अनुपस्थितिमा सह–कोषाध्यक्षले चेकमा हस्ताक्षर गर्दा बिग्रन्छ के ? कोषाध्यक्ष बिरामी वा व्यस्त भएर आउन नसक्दा सह–कोषाध्यक्षले काम गर्दा संस्थालाई घाटा के हुन्छ ? कोषाध्यक्षको अनुपस्थितिमा मिटिङमा हस्ताक्षर नहुने र चेकमा महिनौंसम्म हस्ताक्षर भएन भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?

कोषाध्यक्षले नियमित माइन्यूट र चेकमा हस्ताक्षर गरे सह–कोषाध्यक्षको भूमिका नै नपर्ने

बैंकले अनिवार्य भनेपछि समयमै कोषाध्यक्षले चेकमा हस्तक्षर गर्न सक्नुपर्छ । माईन्यूट र चेकमा एक महिनासम्म हस्ताक्षर नहुँदा कोषाध्यक्षको ठाउँमा सह–कोषाध्यक्षले पनि गर्न सक्छ । यसमा विवादका नाममा विवाद गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । कोषाध्यक्ष नियमित उपस्थित भएर माइन्यूटमा हस्ताक्षर गरे, चेकमा हस्ताक्षर गरे सह–कोषाध्यक्षको भूमिका नै नपर्ने बिधानमै स्पष्ट उल्लेख छ ।

कोषाध्यक्षको असहमति आएको छैन, बजारमा कोकोहोलो मच्चाउनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन

अब अध्यक्षको ठाउँमा उपाध्यक्ष र महासचिवको ठाउँमा सचिव रहन सक्ने पनि आउन सक्छ । अब अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष र सह–कोषाध्यक्षले बैंक खातामा हस्ताक्षर गर्नसक्छ । यदि कार्यसमितिमा यी सबै अनुपस्थित भएमा कार्यसमितिले कुनै एक सदस्यलाई अधिकार दिने यसअघिकै बिधानले बोलेको छ । भन्नै पर्छ, सह–कोषाध्यक्ष बारे बिधान संशोधनमा लैजाँदाको बैठकमा कोषाध्यक्षको उपस्थिति छैन । उहाँलाई जानकारी भए पनि बैठकमा आउनुभएको छैन । र यसमा अहिलेसम्म कोषाध्यक्षको असहमति पनि आएको छैन । कार्यसमितिमा पनि कसैको असहमति आएको छैन । साधारण सदस्य सबैले यहि बुझिदिन आग्रह गर्दछु ।

संस्थालाई बन्धक बनाउने, त्यहाँ भित्र राजनीति गर्ने र कसैलाई असफल बनाउने नियत भएकाले मात्र बिरोध गर्छ । अरु सबैले सहयोग नै गर्छ । विगतमा यस्तै विवाद थियो, तर कसैले आँट गरेन । सहि कुरालाई ल्याइयो, यो चुनौति उठाईयो । हामीले संस्थामा कुनै पनि कुराले बन्धक बनाउने काम गरेनौं । साधारण सदस्य सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा यहि हो । बजारमा कोकोहोलो मच्चाउनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन ।

(अर्थतन्त्रका लागि हरिशरण न्यौपानेसँगको कुराकानीमा आधारित)

प्रकाशित मिति : ३० असार २०७४

यसमा तपाइको बिचार

इमेल गोप्य राखिनेछ



सम्बन्धित शीर्षकहरु