काठमाडौं । मुलुकमा संविधान जारी भएसंगै संघीयता कार्यान्वयन स्वरुप तीन वटा सरकारको निर्वाचन सम्पन्न भई विकासको गति लिएको छ । तर पर्यटन क्षेत्रमा संघीयताले ल्याएका द्विविधाहरु चुनौतीको रुपमा खडा भएर उभिएका छन् ।
नेपाल पर्यटन बोर्डको संयोजनमा संघीयतामा पर्यटन विषक अन्तरक्रियामा पर्यटन क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले संघीयता कार्यान्वयनका सिसिलामा पर्यटन क्षेत्रमा देखिन सक्ने द्विविधाहरु संविधान संसोधन मार्फत नै समाधान गरी सहज बनाइनु पर्ने आवाज उठाएका छन् ।
पुर्व पर्यटन सहससचिव प्रतिक ढकालद्वारा प्रस्तुत संघीयता कार्यान्वयनका सिसिलामा पर्यटन क्षेत्रमा देखिन सक्ने द्विविधाहरु विषयक कार्यपत्रमा तीन वटै तहमा पर्यटन क्षेत्रलाई समेट्न खोजिए पनि राजस्व, कार्यक्षेत्र र स्वामित्वका सवालमा चुनौति रहेको स्पष्ट पारिएको छ ।
कार्यक्रममा पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम उपाध्यायले यो कुरालाई बहसको रुपमा लैजानु पर्ने आवश्यकता रहेको औंल्याए । उनले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारकाबीच यी कुराहरु कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा गहन छलफल गरेर नीति निर्माण गर्नु पर्ने बताए ।
सो कार्यक्रममा नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिपकराज जोशीले यो ट्रान्जेस्नल फेज भएकाले तत्काललाई विभागले सहजिकरण गर्नु पर्ने बताए । उनले भने तीन वटै तहमा पर्यटनलाई महत्व दिइएको छ, यसको व्यवस्थापनमा लाग्नु खाँचो देखिएको छ ।हेर्नुहोस् भिडियो
नेपाल पर्यटन बोर्डका सदस्य कृष्णकुमार अर्यालद्वारा सञ्चालन गरिएको कार्यक्रममा टान, नाट्टा, हान, एनएमए, सोट्टो, भिटोफ लगायत पर्यटन क्षेत्रका संघ संस्थाका प्रमुख एवं प्रतिनिधिको उपस्थिति थियो ।
२०७४ पुष १३ गते प्रकाशित
वि.सं.२०७४ पुस १३ बिहीवार १३:१७ मा प्रकाशित
