वर्षौंदेखि निर्माणबारे अन्योल रहेको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) आगामी एक महिनाभित्र टुंगो लाग्ने भएको छ । आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) भएको ६ महिनाभित्र पिपिए गर्नुपर्ने सर्त भएकाले त्यही अनुसार काम भएको हो । एक महिनाभित्र छलफल तथा वार्ता प्रक्रिया सकेर पिपिए गर्ने गरी काम भइरहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले बताए ।
ऊर्जा मन्त्रालय र आयोजना निर्माण गर्न गठित ‘नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी’बीच २०७३ पुस १४ मा पिडिएमा हस्ताक्षर भएको थियो । पिडिएमा हस्ताक्षर भएको ६ महिनाभित्र पिपिए गर्नुपर्ने सर्तअनुसार आगामी असार १३ मा यसको म्याद सकिन्छ ।
कम्पनीले आवश्यक कागजात तथा प्रक्रिया पूरा गरेको हुँदा अब प्राधिकरणको मात्र काम बाँकी रहेको प्रवक्ता अधिकारीले बताए । ‘कम्पनीको चासोलाई विद्यमान मापदण्डभित्र रहेर व्यवस्थापन गर्नेबारे वार्ता समितिले अध्ययन गरिरहेको छ,’ उनले भने ।
प्राधिकरणले योजना, अनुगमन तथा सूचना प्रविधि निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक जगदिश्वरमान सिंहको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको छ । यो समितिले हरेक जलविद्युत आयोजनाको पिपिए गर्नुपूर्वका सबै काम टुंग्याउँछ ।
रसुवामा निर्माण हुने २ सय १६ मेगावाटको आयोजनामा कोरियन लगानी रहेकाले अमेरिकी डलरमा पिपिए गर्ने तयारी छ। वैदेशिक मुद्रा (अमेरिकी डलर) मा पिपिए गर्नेबारे मन्त्रालय नीति महाशाखाका सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरे संयोजक रहेको समितिले छुट्टै प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।
उक्त घिमिरे प्रतिवेदनले किटान गरेका विषयमा टेकेर आयोजनाको पिपिए हुने पनि अधिकारीले प्रस्ट्याए । प्रतिवेदनले नसमेटेका विषयको हकमा पिडिएमा उल्लेखित सर्तमा काम हुनेछ । यस्तै, बुटवल पावर कम्पनीले निर्माण गरिरहेको काबेली ‘ए’ को पिपिएलाई पनि आधार मानिनेछ ।
प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार डलर पिपिए भने पनि सम्झौता भएको मितिदेखि डलरको मूल्य ‘लक’ हुने हुँदा यो आयोजनामा कुनै समस्या हुँदैन । ‘विद्युत बिक्रीको बिल पनि नेपालीमै आउँछ, कम्पनीले बैंकबाट लिँदामात्र डलरमा भुक्तानी लिने हो,’ उनले भने ।
वैदेशिक ऋण नतिर्दासम्म वा बढीमा १० वर्ष यसरी भुक्तानी दिने विषय सरकारले यसअघि टुंगो लगाइसकेको छ । आयोजनाले नेपाली लगानीका आयोजनासरह हिउँद ९मंसिर १६ देखि जेठ १५ सम्म, ६ महिना० मा प्रतियुनिट ८.४० रूपैयाँ र बर्खा (जेठ १६ देखि मंसिर १५ सम्म, ६ महिना ) मा प्रतियुनिट ४.८० रूपैयाँ पिपिए दर पाउनेछ ।
विगतमा पूर्वसूचना र आयोजना विकासकर्ताको भनाइ राख्ने मौकै नदिएर अनुमतिपत्र खारेज भएकाले निर्माणमा जान ढिला भएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बो सक यीले बताए । उनका अनुसार अब पिपिए लगत्तै केही महिनाभित्र आयोजनाको निर्माण सुरु हुन्छ ।
क्यू–५० मा डिजाइन गरिएको आयोजनाबाट हिउँदमा कूल ऊर्जाको ३९ प्रतिशत (१०६ मेगावाट) उत्पादन हुने कम्पनीको दाबी छ । कम्पनीले आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र लिन विद्युत विकास विभागमा आवेदन दिइसकेको छ ।
कम्पनीले २०६३ फागुन २९ मा आयोजनाको अध्ययन अनुमतिपत्र लिएको थियो । वैदेशिक लगानी भएकाले पटक–पटक फेरिने सरकार र ऊर्जा मन्त्रीले समयमा निर्णय नगर्दा १० वर्षसम्म आयोजनाको काम सुरु हुन नसकेको कम्पनीको तर्क छ ।
आयोजनाको प्रगति
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) पूरा गरेर कम्पनीले सन् २०१४ मै विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरेको थियो । अहिलेसम्म आयोजनाका लागि आवश्यक सय हेक्टर जग्गा (आवश्यक शतप्रतिशत) अधिग्रहण, ५.३ किलोमिटर पहुँचमार्ग निर्माण, आवास तथा क्याम्पलगायत काम पूरा भएको थियो ।
तर, २०७२ बैशाखमा गएको विनाशकारी भूकम्पले सम्पूर्ण क्षति पुर्याएकाले अहिले त्यसको निर्माण भइरहेको जनाइएको छ । जग्गा अधिग्रहण, सडक तथा सामाजिक काममा कम्पनीले अहिलेसम्म करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
सामाजिक उत्तरदायित्व
कम्पनीका अनुसार रसुवाको धुन्चे र राम्चेमा एकरएक माध्यामिक विद्यालय र हाकुमा स्वास्थ्य चौकी निर्माण भएको छ । दुई विद्यालय र स्वास्थ्य चौकी निर्माणमा करिब २ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
यस्तै, भूकम्पपछि धुन्चे, राम्चे र हाकुमा करिब २ करोड रुपैयाँबराबरको राहात सामाग्री वितरण गरेको थियो । सामाजिक काममा जोडिँदै आएकाले स्थानीयले पनि आयोजना निर्माण प्रक्रियामा सहयोग गरेको कम्पनीका अधिकारी बताउँछन् ।उर्जाखबरबाट
फाईल फोटो
प्रकाशित मितिः २०७४ जेठ ३०
वि.सं.२०७४ जेठ ३० मंगलवार १०:०९ मा प्रकाशित
