तत्कालीन माओबादी विद्रोहका बेला पिडित बनेका २० हजाभन्दा बढि प्रभावितहरुको जीवनयापनका लागि शान्ति तथा पुनर्निमाण मन्त्रालयले सीममूलक कार्यक्रम संचालन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । नेपाल परिवार दलका तर्फबाट शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्री बनेका एकनाथ ढकालले द्धन्द्ध प्रभावितहरुका लागि ल्याइन लागेको यो कार्यक्रम आफ्नो उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताउँछन् । मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकतामा तीन वटा कार्ययोजना प्रक्रियामा ल्याएको छ । ती के के हुन् र कहिलेसम्म लागु हुन्छन् ? प्रस्तुत छ, मन्त्री ढकालसंग पत्रकार नवराज कुँवरले गरेको कुराकानीको अंश ।
शान्ति तथा पुनर्निमाण मन्त्रालयले नयाँ कार्यक्रमहरु के ल्याउँदैछ ?
१५ देखि २० हजार द्धन्द्ध प्रभावितहरुलाई जीवनयापन गर्न सजिलो बनाउने उद्धेश्यले एउटा कार्ययोजना ल्याइदैछ । माओबादी शसस्त्र द्धन्द्धका क्रममा अंगभंग भएका, अपाङग बन्न पुगेकाहरुलाई केन्द्रित गरि ‘लिभ्लिहूड प्रोजेक्ट’ को रुपमा उनीहरुको जीवनयापनलाई सहज बनाउने उद्धेश्यले सीप मूलक तालीम दिने एउटा कार्ययोजना चाँडै लागु गर्दैछौँ । यो मेरो उच्च प्राथमिकताको कार्ययोजना पनि हो । यो कार्यक्रम सिटिइभिटि मार्फत गरिन्छ । यो ४० देखि ५० करोडको लगानी बराबरको हुने देखिएको छ ।
यो कार्यक्रम दातृ निकायहरुसंगको समन्वयमा हुन्छ । यूरोपियन यूनियन र यूएसएडको मुख्य लगानीमा हुन्छ । यो कार्यक्रम संचालनका लागि दाताहरु सकारात्मक भएकाले अब चाडै यो कार्यक्रम सुरु हुन्छ । दोश्रो, पिस सेन्सिटिभ डेभलपमेन्ट एप्रोच प्रोजेक्ट अथवा शान्तिसंग सम्बन्धित संवेदनशील मुद्धाहरुका बारेमा पनि अध्ययन गर्ने र उनीहरुलाई पनि सीप मुलक तालीम प्रदान गर्ने काम हुन्छ । जस्तो, द्धन्द्धका बेला बलात्कारमा परेका अथवा संवेदनशील मुद्धाहरुबाट पिडितहरुलाई मन्त्रालयले ल्याउने यो कार्ययोजनामा सम्बोधन गरिनेछ ।
शान्ति मन्त्रालय एउटा संक्रमणकालीन अवस्थाका कारण निर्माण भएको हो । व्यवस्थापिका संसदको नयाँ संविधानअनुसार निर्वाचन भएपछि गठन हुने सरकारले यो मन्त्रालय नराख्न पनि सक्छ । त्यसैले यो १० वर्षयता शान्ति प्रक्रियामा भएका जति पनि दस्तावेज र शान्ति मन्त्रालयले गरेका कामहरु छन्, ती कामहरु चानचुने त छैनन् । यो त भोली मास्टर डिग्रि, पिएचडीको लागि अध्ययन अनुसन्धान गर्न लायक विषयहरु यहाँभित्र छन् । त्यसैले यसको ‘लिगेसी’ त कसैले लिनुपर्छ । त्यो लिगेसी लिनका लागि एउटा पिस रिसर्च इन्स्टिच्यूट अर्थात शान्ति अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठान निर्माण गर्ने अन्तिम तयारीमा छु ।
कहाँ राख्ने त यो संस्था ?
गोकर्णमा शान्ति मन्त्रालयको मातहतमा रहेको साढे ६ सय रोपनी जग्गा छ । त्यहाँ शान्ति पार्क अथवा स्मारक अहिले बनिरहेको छ । ४० प्रतिशत काम भईसकेको छ । ६ महिनाभित्र सबै काम सम्पन्न गरिसक्नको लागि मैेले त्यहाँ निर्देशन पनि दिइसकेको छु । त्यही ठाउँमा यो पिस इन्स्टिच्युट निर्माण गर्ने जुन इन्स्टिच्यूटले भविष्यमा शान्ति मन्त्रालय नहुँदाको अवस्थामा पनि शान्ति मन्त्रालयका सम्पूर्ण दस्तावेजहरु सुरक्षीत रुपमा राख्छ । द्धन्द्धोत्तर अवस्थामा मुलुक आइपुगेको छ । यो अवस्थामा शान्ति मन्त्रालयको भूमिका पनि संविधान निर्माण हुनुअघि र संविधान निर्माण भईसकेपछि तुलना गर्ने हो भने अलि फरक छ ।त्यसैले हामीले शान्तिका लागि विकास र विकासका लागि शान्ति लगयातका कार्यक्रमहरुको अभियानमा छाैं।
जिल्लामा भएका शान्ति समितिहरुको काम देखिदैन नि ?
हो, मुस्ताङ र मनाङबाहेक अहिले देशका सबै जिल्लामा शान्ति समितिहरु छन् । मुस्ताङ र मनाङलाई द्धन्द्ध कालमा कुनै घट्ना नभएका कारण द्धन्द्ध प्रभावित जिल्लामा गनिदैन । ७३ जिल्लामा रहेका शान्ति समितिलाई थप प्रभावकारी बनाउने र बेपत्ता छानवीन आयोग र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई पनि जिल्लामा सुचना संकलन गर्नका लागि तीनै शान्ति समितिहरुलाई परिचालन गर्ने योजना भएकाले ती शान्ति समितिहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि पनि कार्यक्रम ल्याउने कसरतमा छु अहिले ।
‘कम मालवाला’मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले मन्त्रीहरुलाई टेर्दैनन् भनिन्छ नि, तपाई पनि पिडित हुनुहुन्छ कि?
हेर्नुस् जहाँ स्वार्थ बाझिन्छ त्यहाँ हुने हो द्धन्द्ध । तर जनताका लागि गरिने कामबाहेक अर्को कुनैपनि स्वार्थ छैन भनेदेखि त्यहाँ द्धन्द्ध हुने कुरा हुँदैन । म दाबीका साथ भन्न सक्छु म नितान्त जनताका लागि काम गर्छु त्यसैले म आन्तरीक द्धन्द्धमा छैन ।
कतिपय अवस्थामा मन्त्रालयमा मन्त्रीका सचिवालयका कर्मचारी, वा अन्य कर्मचारीहरु नै खाजासमेतको व्यवस्था मान्त्रालयबाट भएन भनेर मन्त्रीसंग रुष्ट हुन्छन् नि ?
मैले मेरो सचिवालयमा खाने कुराको व्यवस्था आफै गरिदिएको छु । एक बोरा चिउरा, एक बोरा आलु किनेर राखिदिएको छु । त्यतिमात्रै हैन, तेल, भुटुन, नून, प्याज, लसुनलगायतका आवश्यक कुराहरु म आफैले किनेर राखिदिएको छु । मन्त्रालयमा खाजाको पैसा भएन भन्ने कुरा किन आउन दिनु भन्ने विचार गरेर मैले दुईचार हजार त हो, त्यति गरिदिदा कर्मचारी सन्तुष्ट हुन्छन् भने किन हिचकिचाउने भनेर व्यवस्था गरिदिएकाले त्यस्तो असन्तुष्टि छैन ।
मैले मेरो सचिवालय अन्तर्गतका कर्मचारीलाई खाजाको व्यवस्था व्यक्तिगत रुपमा आफैले गरिदिएको छु । खाजा त मैले मन्त्रालयको खाको छैन भने अरु कुराको मलाई के लोभ ? म जनताको काम गर्न गएको हुँ । म यतिबेला जनताको नजरमा पर्न चाहान्छु । त्यसका लागि मैले विवादमा आएर हैन, इमेज बनाएर काम गर्ने प्रयास गरिरहेको छु ।
तराईमा विभिन्न शसस्त्र समुहरु क्रियाशील देखिएका छन्, यसअघि पनि शान्ति मन्त्रालयले केही समुहहरुसंग वार्ता गरेर सहमतिमा ल्याइसकेको छ । तपाईको पालामा चाहिँ तपाईले के गर्दैहुनुहुन्छ ?
राजनीतिक अभिप्रायले क्रियाशील देखिएका संगठन एकदमै कम छन् । अपराध गर्ने, लुट्ने र आतंक मच्चाइरहेका समुहहरुसंग वार्ता गर्ने कुरा भएन । तिनीहरुलाई गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा खोजि खोजि कारवाही गरिनेछ । तर राजनीतिक अभिप्रायले खोलिएका केही संगठनहरुसंग अनौपचारीक छलफल भईरहेको छ । आसा गरौँ चाडै वार्ता पनि हुन्छ ।
आफ्नो एनजिओबाट सांसदहरुलाई लिएर तपाई दक्षिण कोरिया क्रिश्चियन धर्मको प्रवद्र्धनको लागि जानुभयो भनेर विवादमा तानिनुभयो नि ?
हेर्नुस् केही साथीहरुले कुरा नबुझेकाले यस्तो विवाद आएको हो । त्यहाँ हामीले विभिन्न देशबाट आएका राजनीतिक दलका नेता, सांसहरु नेपालको संविधान र यहाँका विकसित घट्नाक्रमबारे जानकारी गराउने अवसर पायौँ । हामीले धर्मको भन्दा ज्यादा आफ्नो देशको संविधान, यहाँ विकसित पछिल्ला सकारात्मक उपलब्धिहरुको जानकारी विश्व समुदाय समक्ष गरायौँ । त्यसैले भ्रमणको टिप्पणीमा कुनै तुक छैन ।
सरकारको आयुबारे केही भन्नुहुन्छ ?
यो सरकार अर्को निर्वाचन नहुन्जेलसम्म ढल्दैन । यो सरकार टिकाउन मुख्य भुमिका खेलेको एकीकृत नेकपा माओबादीका अध्यक्ष प्रचण्डले नै स्वयम भनिरहनुभएको छ कि यो सरकार तत्काल ढाल्न हुँदैन ।
तर माओबादी जगले अड्याएको सरकार माओबादी पछि हट्ने वित्तिकै ढल्दैन र ?
मलाई लाग्छ, एमाओबादी त्यो निर्णयमा पुग्दैन । पुग्यो भने उसैलाई घाटा छ । अहिले तपाईले भनेको शब्दझैँ माओबादी जगबाट यो सरकार टिकेको छ । तर यो सरकार ढल्यो भने त उहाँहरु जग भएर सरकारमा बस्न पाउनुहुन्न । त्यसैले मलाई लाग्छ ।
वि.सं.२०७२ फागुन २० बिहीवार १३:३४ मा प्रकाशित
