२०१६ मा आर्थिक बृद्धिदर १.५ प्रतिशतमा सिमित रहने एडीवीको प्रक्षेपण

काठमाडौं । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा देखिएको सूस्तता र व्यापार व्यवसायमा देखिएको व्यबधानका कारण सन् २०१६  आर्थिक बृद्धिदर १ दशमलव ५ प्रतिशतमा सिमित रहने एसियाली विकास बैंकले  प्रक्षेपण गरेको छ ।

सन् २०१७ मा नेपालको आर्थिक बृद्धिदर ४ दशमलव ८ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । राजनीतिक स्थायित्व, पूर्वाधार विकासमा तिव्रता तथा मनसुन समान्य रहेमा आर्थिक बृद्धिदर सो अवस्थामा रहने एडीवीले आज एक कार्यक्रमबीच सार्वजनिक गरेको हो ।

प्रतिकुल मौसमका कारण कृषि मन्त्रालयले धानको उत्पादनमा १० प्रतिशत र मकै ५ प्रतिशतले घट्ने अनुमान गरेको छ । इन्धान अभाव तथा उत्पादन तथा निर्माणका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ नुहँदा औद्योगिक क्षेत्रको बृद्धिदर पनि नगन्य मात्रामा हुने अनुमान छ ।

यसैगरी, एडीवीले सन् २०१७ मा नेपालको मुद्रास्फीति ८ दशमलव २ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । विश्व बजारमा इन्धन तथा बस्तुको निरन्तर घट्दो मुल्य, प्रतिकुल मनसुनका कारण कृषि उपजको बृद्धि तथा व्यापार समान्य अवस्थामा आउनेलगायतका कारणले मुद्रास्फीति घट्ने अनुमान गरेको हो । तर, सन् २०१६ मा भने सो दर १० दशमलव ५ प्रतिशत रहेन प्रक्षेपण छ । आयातको लागि व्यापार तथा पारवहन अवरोध, मनसुनका कारण कृषि उपजको उत्पादनमा कमि तथा नेपाली मुद्राको अवमुल्यनका कारण मुद्रास्फिीति बढ्ने अनुमान गरिएको हो ।
यो वर्ष चालू खाता सन्तुलन १० दशमलव ३ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ । भुकम्प पछिको बढ्दो रेमिट्यान्स आप्रवाह, आयातको कमिगायतका कारण चालू खाता सन्तुलन १० प्रतिशतभन्दा माथी रहने अनुमान गरेको हो । भुकम्प पश्चात वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारले घर बनाउन तथा अन्य सहयोगका लागि रेमिट्यान्स पठाउन तिव्रता दिएका कारण सो अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह बृद्धिदर १२ दशमलव २ प्रतिशतले बढेको थियो । तर, सन् २०१७ मा भने चालू खाता बचत ६ दशमलव ४ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । स्रोत मुलुकले कामदारमा मागमा कमि गरेसँगै रेमिट्यान्सको आप्रवाह घट्ने तथा पुनर्निर्माणका लागि आयात बढ्नेजस्ता कारणले चालू खाता बचत घट्ने एडीवीले सार्वजनिक गरेको छ ।

सवैधानिक विवादले सन् २०१६ को बजेटमा गरिएको पुनर्मिाणका कार्य गर्नका लागि नयाँ गठबन्धनको सरकारलाई प्रतिकुल प्रभाव पारेको एडीवीले बताएको छ । जसबाट नयाँ विद्युत्, ऐन, विद्युत नियामक आयोग ऐन, वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तर ऐन बनाउन
नसक्दा सरकार वैदेशिक लगानीका साथै निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सरकार चुकेको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

प्रकाशितः २०७२ चैत्र १७

२०७२ चैत्र १७ गते १६:२६ मा प्रकाशित

You can share this post!

तिब्बतमा पर्यटकीय गतिबिधि संचालन गर्न अप्ठ्यारो भएको कुरा जोडदार रुपमा उठाएँ : रिजाल

भक्तपुरमा१२ हजार मतदाता थपीए

Related posts