मुम्बइ । भारतका सर्वाधिक धनाड्य ब्यक्ति हुन्, मुकेश अम्बानी। बिश्वका धनाड्यहरुको सूची तयार गर्ने फोर्ब्स म्यागजिनका अनुसार अम्बानीको सम्पत्ति करिब २२.७ अर्ब अमेरिकी डलर ९करिब २५ खर्ब रुपैयाँ० छ।
तर, अहिले सम्पत्तिमा अम्बानीलाई पछि पार्ने एक परिवार एकाएक प्रकट भएको छ। मुम्बइको एक भारतीय परिवारले आफुसँग २९ अर्ब डलर अर्थात करिब ३२ खर्ब रुपैयाँ सम्पत्ति रहेको जनाएको हो।
चार सदस्यीय उक्त परिवार यसअघि गुमनाम थियो। भारत सरकारले चल्तिमा रहेका ५०० र एक हजार भारुका नोट प्रतिबन्ध लगाएपछि उक्त परिवारले सम्पत्ति सार्वजनिक गरेको हो।
उक्त परिवारमा नाम अब्दुल रज्जाक मुहम्मद सइद, उनका छोरा मुहम्मद आरिफ अब्दुल रज्जाक, श्रीमती रुखसाना अब्दुल रज्जाक सइद र बहिनी नूरजहाँ मुहम्मद सइद छन्।
भारत सरकारले कालोधन राख्ने ब्यक्तिका विषेश स्किम ल्याएपछि उनीहरुले आफ्नो सम्पत्ति कर कार्यालय समक्ष घोषणा गरेका हुन्। सरकारले कर नतिरी आर्जित सम्पत्ति स्वघोषणा गरि ४५ प्रतिशत कर तिर्दा उक्त सम्पत्तिको स्रोत लगायत अरु प्रश्न नगर्ने स्किम सार्वजिनक गरेको थियो। सेप्टेम्बर महिना सम्म यो स्किम चालु थियो। सइद परिवारले त्यहि अवसरलाई उपयोग गरेको हो।
उक्त स्किममा ७२ हजार जनाले आफ्नो सम्पत्ति घोषणा गरेका थिए। तर, उक्त परिवारको तुलनामा उनीहरुले घोषणा गरेको सम्पत्ति एक तिहाइ बराबर मात्र छ। ७२ हजार जनाले आफुहरुसँग कुल नौ अर्ब ८० करोड डलर बराबर गैर कानुनी सम्पत्ति रहेको घोषणा गरेका थिए।
सरकारले सइदको घोषणालाई अश्विकार गरेको छ। यो रकम उनीहरुको मात्र नभइ अरु ठूला व्यवसायी, नेता र कर्मचारीको हुन सक्ने आयकर विभागको आशंका छ। उनीहरुले सइद परिवारलाई मोहोरा बनाएर आफ्नो कालोधनलाई शुद्ध गर्ने खोजेको सरकारको बुझाइ छ।
उक्त स्किममा गुजरातका ब्यापारी महेश शाहले पनि आफुसँग दुई खर्ब रुपैयाँ कर नतिरेको सम्पत्ति रहेको घोषणा गरेका थिए। सरकारले उनको घोषणा पनि अश्विकार गरेको थियो। उनी पनि कसैको मोहोरा भएको सरकारी आशंका छ।
घोषणा लगत्तै फरार भएका शाह अहिले पक्राउ परेका छन्। उनले घोषणा गरेको सम्पत्ति आफ्नो मात्र नभइ नेता, कर्मचारी एवं ठेकेदारको रहेको बयान दिएका छन्। मुम्बइको सइद परिवारबारे पनि यसै गरि बिस्तृत जाँच गर्ने भारत सरकारको तयारी छ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतलाई कालोधन र भ्रष्टाचार मुक्त बनाउने भन्दै ५०० र एक हजार भारुका नोट प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेका थिए। अब अझ धेरै यसरी गैर कानुनी रुपमा राखिएको सम्पत्ति सतहमा आउने सरकारको अपेक्षा रहेको छ।
२२ मंसिर २०७३, बिजमाण्डु, १०.००
वि.सं.२०७३ मंसिर २२ बुधवार १६:३६ मा प्रकाशित
