काठमाडौ । गरिवी निवारण तथा सहकारीमन्त्री हृदयराम थानीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरिवी निवारण कोष आफू नेतृत्वको मन्त्रालयलाई नदिने हो भने मन्त्रालय नै खारेज गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।
उनले भने,‘मन्त्रालयको मन्त्रीमात्रै भएर म बस्दिन्, मन्त्रालय अन्र्तगतका ४९ वटा महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरु अरु मन्त्रालयसँग छन्, मेरो मन्त्रालयमा कुर्सी बाहेक अरु केही छैन, गरिवीलाई यतिवेला कार्ड होईन, राहत चाहिएको छ, राहतको लागि मन्त्रालयसँग कोष छैन्।’
बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री थानीले भने,‘म गरिबीका लागि लड्न खोज्दै छु, तर मन्त्रालय एकातिर छ, कार्यक्रमहरु अर्कैतिर छन्, छरिएका छन्, यी छरिएर रहेका कार्यक्रमहरुलाई एकै ठाउँमा ल्याउनुपर्छ।’
मन्त्री थानीले भने,‘गरिबसँग अन्तरसम्बन्धित ४९ वटा कार्यक्रम छन, ती १४ वटा मन्त्रालयबाट परिचालित हुँदा गरिबी मन्त्रालयमा एउटा पनि कार्यक्रम छैन, यी सबै कार्यक्रमहरु एकद्धार प्रणालीमा ल्याउनुपर्छ।’
गरिबसँग जोडिएका कार्यक्रमलाई मन्त्रालयमातहत ल्याउन आफूले मन्त्री भए लगत्तै अथक प्रयास गरेको स्मरण गर्दै मन्त्री थानीले भने,‘यसबारेमा मैले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव समेत लगें, अन्य मन्त्री साथीहरुलेपनि यो प्रस्ताव धेरै राम्रो छ भन्नुहून्छ, प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै तीन पटकसम्म आग्रह गरिसकेको छु, तर सुनुवाई भएको छैन्।’
उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको गरिवी निवारण कोष, स्थानीय विकास मन्त्रालयमा रहेको गरिवसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम, र अर्थ मन्त्रालयमा रहेको युवा स्वरोजगार कार्यक्रम आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गत आउनुपर्ने समेत माँग गरे । यद्धपी उनले यी कार्यक्रम तथा कोषहरु आफ्नो मन्त्रालयमा नआए प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय बोर्ड गठन गर्नपनि सकिने सुझाव अघि सारेका छन् ।
उनले भने,‘गरिवलाई आश्वासन मात्रै दिएर हुँदैन नि, उनीहरुलाई अहिले के दिने त? कहाँबाट दिने? त्यसैले गरिबसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरु छरिएर रहेका छन्, यी सबैलाई एकीकृत गरेर अघि बढाउनुपर्छ, एकद्धार प्रणालीमा काम भयो भने यसको प्रभावकारिता पनि राम्रै हुन्छ ।’ उनले बोर्ड गठन गरेर अघि बढे डेढ महिनाभित्रै एउटा प्रणाली आफूले बसाईदिने समेत दाबी गरे । उनले भने,‘म डेढ महिनाभित्रै एउटा सिस्टम बसाल्न सक्छु, त्यसपछि त विज्ञहरुले काम गर्नुहुन्छ नि ।’
मन्त्री थानीले गरिवहरुलाई आर्यआर्जनका कार्यक्रमहरु दिनुपर्ने, सिपमूलक कार्यक्रम दिनुपर्ने, विरामी पर्दा निःशुल्क उपचार पाउनुपर्ने, शिक्षा तथा खाद्यान्नमा पहुँच पुर्याउनुपर्ने कुरामा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
उनले यदि गरिवका लागि केही काम गर्न नसक्ने हो भने यो मन्त्रालयको के अर्थ रहन्छ भन्दै कार्यक्रम नै नदिने हो भने यसलाई खारेज गर्नसमेत आग्रह गरे। उनले भने,‘गरिवी निवारण मन्त्रालयलाई कार्यक्रम नै नदिने हो भने हामीले कसको लागि काम गर्ने ? त्यसैले यो मन्त्रालय नै खारेज गरिदिए हुन्छ ।’
उनका अनुसार नेपालमा अहिले २५ प्रतिशत जनसंख्या गरिवको रेखामुनी रहेका छन् । जसमध्ये अति गरिब १ लाख ९० हजार, गरिब १ लाख ८० हजार, र सीमान्तकृत ८४ हजार छन् । तर, मन्त्री थानी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम समावेश नभएसम्म परिचयपत्र वितरण गर्न नहुने पक्षमा छन् । उनले गरिबीका रेखामुनि रहेका परिवारलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यन्नलगायतका क्षेत्रमा सुविधा दिनुपर्ने योजना अघि सारेका छन्। सन् २०३० भित्रै गरिवीमुक्त बनाउने लक्ष्यभन्दा पनि अघि नै यो काम गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे ।
प्रकाशित मितिः २०७३ माघ २०
वि.सं.२०७३ माघ २० बिहीवार १५:०३ मा प्रकाशित
