प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै संविधान उल्लंघन

काठमाडौ। विगत १६ वर्षदेखि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन संसदमा पेस भएको छैन । प्रत्येक वर्ष आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन सरकारले संसदमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

मानव अधिकार आयोग संवैधानिक अंग भएकाले उसले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाउने र सो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीले संसदमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, आयोग स्थापनादेखि नै संसदमा प्रतिवेदन पेस हुन सकेको छैन । २०६४ सालदेखि संसदको सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिले आयोगको प्रतिवेदन संसदमा पेस गर्न माग गर्दै आएको छ ।

तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बेवास्ता गर्दै आएको समितिका अध्यक्ष सुशीलकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

प्रकाशित मितिः २०७३ चैत १३

२०७३ चैत्र १३ गते ०७:४८ मा प्रकाशित

You can share this post!

नेपालको पर्यटन प्रबद्र्धन गर्दै सोट्टो नेपालको टोली रसिया र फिनल्याण्डमा

एनसेलको कर असुल्न अर्थ मन्लालयको कडा निर्देशन !

Related posts