काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्रत्यक्ष नियमनकारी निकाय नभएका जलविद्युत लगायतका कम्पनीको आइपीओ निष्कासनको प्रावधानमा कडाई गरेको छ । वित्तीय अवस्था कमजोर रहेका र प्रत्यक्ष नियामक निकाय नरहेका जलविद्युत कम्पनीहरुको आइपीओ निष्कासनमा थप व्यवस्थित र जोखिम मूल्यांकनलाई प्रभावकारी बनाइएको हो ।
जलविद्युत कम्पनी निर्माणमा संस्थापकले बढी लगानी देखाउने र प्रतिफल कम पाउन थालेपछि बोर्डले शेयर निष्काशनमा कडार्इ गरेको हो। बोर्डले सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्न आइपीओ निष्कासनका प्रावधानमा कडाई गरेको जनाएको छ ।
बोर्डले प्रक्षेपित वित्तिय विवरण प्रमाणित गर्दा निष्काशनकर्ता संस्थाको लेखापरीक्षले प्रक्षेपित वित्तिय विवरण ठीक रहेको स्पस्ट रुपमा प्रमाणित गर्नुपर्ने जनाएको छ । संगठित संस्थाले विवरणपत्रमा प्रक्षेपण गरेको विवरणहरु तथा वास्तविक विवरण तुलनात्मक रुपमा वार्षिक तालिकामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने बोर्डले जनाएको छ।
जलविद्युत कम्पनीको शेयर निष्काशन गर्दा संचालन अवधि तीन वर्ष भएमा तीन वर्षको लेखापरीक्षण भएको वित्तिय विवरण अनुसार प्रति शेयर खुद सम्पत्ति र प्रति शेयर आम्दानी उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको छ।
जलविद्तुत आयोजना भएमा प्रतिमेगावाट लागत,विद्युत उत्पादन अनुमतिको बाँकी अवधि, लगानी फिर्ता हुने अवधि समेत उल्लेख गर्नपर्ने बोर्डले जनाएको छ।
याँ व्यवस्थाले सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई पनि जिम्मेवार बनाएको छ । सार्वजनिक निष्कासनको धितोपत्र लिखित वा विद्युतीय माध्यमबाट आवेदन दिँदा आवेदकले स्वविवेकले दरखास्त दिएको हो भन्ने उद्घोषण गर्नु पर्नेछ ।
यस व्यवस्थाबाट सार्वजनिक निष्काशन गर्ने संगठित संस्थाहरुको सम्बन्धमा लगानीकर्ताहरुलाई थप जानकारी प्राप्त भई लगानी सम्बन्धमा उचित निर्णय लिन मद्दत पुग्ने तथा संगठित संस्थाहरुलाई परियोजना सफल बनाउन अवसरको रुपमा रहने बोर्डको अपेक्षा रहेको छ ।
२०७४ पुष १७ गते प्रकाशित
वि.सं.२०७४ पुस १७ सोमवार १२:३५ मा प्रकाशित
