काठमाडौं । तीन नम्बर प्रदेश सरकारले महत्वपुर्ण योजनाहरुलाई बढी प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलको निर्देशनमा यस प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गौरबका योजनालाई बढी प्राथमिकता दिएर काम संचालन गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटबाट बढीजसो बिकासलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिने भएको छ । यस प्रदेशलाई मुलुकभरका सातवटै प्रदेश मध्यमा नमुना प्रदेश बनाउने गरी काम अगाढी बढाइएको तीन नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले बताउनुभयो । आउँदो आर्थिक बर्षका लागि ल्याइएको बजेटले बढी प्राथमिकता बिकास निर्माणका काम र गौरबका योजनालाई छुट्याइएको पौडेलले बताउनुभयो । यो बजेट कार्यान्वयनको चरणमा पनि लैजान पनि अप्ठ्यारो नभएको उहाँले बताउनुभयो ।
तीन नम्बर प्रदेशको सरकारले कुल ३५ अर्ब ६१ करोड ५६ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । आउँदो आर्थिक बर्ष २०७५।२०७६ का लागि तीन नम्बर प्रदेश सरकारकारले झण्डै ३६ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको होे । सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा केन्द्रीत भएर यो बजेट प्रस्तुत गरेको हो । यस प्रदेशको सरकारले आफ्नो १३ वटै जिल्लाका १ सय १९ वटा स्थानिय तहलाई बिभीन्न अनुदान शिर्षकमा ५ अरब २८ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बिनीयोजित गरिएको छ । नेपाल सरकारले सशर्त अनुदानका रुपमा उपलब्ध गराएको १० अरब ६१ करोड ५६ लाख लाई समेत आमदानी बाँधेर सम्बन्धित मन्त्रालयको खर्च शिर्षकमा बिनियोजित गरिएको छ । यो रकममा भौतकि पुर्बाधार मन्त्रालयमा मात्र ७ अर्ब ७७ करोड बिनियोजित गरिएको छ ।
तीन नम्बर प्रदेश सरकारले पोष्ट बहादुर बोगटी (भिमफेदी – कुलेखानी) सुरुङ मार्ग र नुवाकोटको गणेस्थान—वेत्रावती सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिपिआरका लागि आवश्यक रकम छुट्याएर काम शुरु गर्ने बताएको छ । त्यसैगरी “मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक कार्यक्रम” अन्तर्गत प्रत्येक जिल्लाको सदरमुकाम वा नजिकको लोकमार्गदेखि स्थानीय तहको मुकामसम्मको सडकलाई तीन वर्ष भित्रमा स्तरोन्नति गर्दै कालोपत्रे गरिने प्रदेश सरकारको दाबी छ । यस कार्यका लागि आगामी आर्थिक बर्षमा आवश्यक पर्ने स्रोतको प्रबन्ध गरिएको छ । प्रदेश सरकरारले विक्रम सम्बत २०७८ सम्म यस प्रदेशलाई बाल विबाहमुक्त प्रदेश बनाउन अभियानको रूपमा निरोधात्मक, प्रवद्र्धनात्मक र उपचारात्मक कार्यक्रम सञ्चालनको लागि बजेट विनियोजन छुट्याएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ देखि “मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम” सञ्चालन गरिने बताइएको छ । यस कार्यक्रमबाट वार्षिक दश हजार व्यक्ति लाभाविन्त हुने गरी घरघरमा र टोलटोलमा गएर स्वास्थ्य परिक्षणको कार्यक्रम प्रदेश सरकारले गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकारको पहिचान, नागरिकलाई निःशुल्क कानुनी सहायता अभियानलाई पनि कम्तिमा एक स्थानिय तहमा एक जना कानुनी सहायता कार्यकर्ताको ब्यावस्था गरिने बताइएको छ । कृर्षिमा आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र बिबिधीकरण कार्यक्रम अन्तरगत एक जिल्ला एक चिस्यान केन्द्रको स्थापना गरिने प्रदेश सरकारले लक्ष लिएको छ । “एक जिल्ला, एक चिस्यान केन्द्र” मार्फत् उत्पादित तरकारी तथा फलफूल संरक्षण गर्दै कृषकको आय आर्जनमा वृद्धि गर्ने सोचका साथ १३ वटै जिल्लामा शीत भण्डार स्थापनाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको आर्थिक मामिला मन्त्री ढुंगेलले बताउनुभयो ।
गाई, भेँडा, बाख्रा, चौरी, बंगुर, माछा व्यवसायमा आधुनिकीकरण एवं यान्त्रिकीकरण गर्न एवं सो क्षेत्रको प्रभावकारी कृषि प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक पर्ने रकमको प्रबन्ध गरेको छु । आवश्यक स्थानमा मिल्क एनेलाइजरको वितरण गरी दुग्ध व्यवसायमा आवद्ध कृषकहरूको आम्दानीे सुनिश्चिता गर्ने व्यवस्था प्रदेश सरकारले मिलाएको छ ।
२०७५ असार १७ गते प्रकाशित
वि.सं.२०७५ असार १८ सोमवार ००:२४ मा प्रकाशित
