- श्यामचन्द्र खतिवडा
देश आन्तरिक द्वन्दको चरम चपेटामा फसेको समयमा समेत बेरोजगार यूवालाई विदेशमा रोजगारीको सहजीकरण गरी अमुल्य योगदान पुर्याएर अर्थतन्त्रलाई थेगेको वैदेशिक रोजगार व्यवसाय विगत केहि समयदेखि भने विभिन्न कारणले चुनौतिपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ ।
विश्व बजारमा आएको आर्थिक मन्दी, तेलको भाउमा आएको गिरावट, खाडी मुलुकहरुको आपसी तनाव र देश भित्रै पनि केहि गलत नीति, सिण्डीकेटको उदय, गलत व्यक्ति र समुहको प्रवेश, जथाभावि रुपमा दिइएको इजाजत आदि नै अहिलेको संकटको कारक हो भन्दा फरक नपर्ला ।
जो बदनाम उही मालामाल ?
वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा यस्ता कैयौं पात्र तथा कम्पनी छन् जो बदनाम भएर पनि मालामाल छन् । केहि बर्ष अगाडी विभागले पहिला ४७ र केहि समय पछि १८ एजेन्सीहरुलाई नक्कली मागपत्रको आधारमा समातेर कारवाही गरको थियो तर केहि समय पछि ठुलै चलखेल गरेर अदालतबाट मुद्दा जितेर अधिकांश तिनैले फेरी हालीमुहाली गरिरहेका त छन् नै, केहि नव प्रवेशीहरुले पनि निकै छोटो समयमा अकुत सम्पति थुपारेका छन् । अधिकांश यी तिनै हुन् जसका नाममा विभागमा चाङ्गका चाङ्ग उजुरी छन् । कतिसम्म भने कुनै बेला इराक र अफगानिस्तान अवैध रुपमा कामदार पठाएर होस या अवैध रुपमा घरेलु कामदार पठाएर होस या अवैध रुपमा रकम उठाएर होस करोडौं ठगीका आरोपमा विगागले कार्यालयका व्यवस्थापक (संचालक गायब भएर) देखि कम्प्युटरसम्म उठाएर कारवाहीमा परेकाहरु मध्यबाट नै केहि आज उत्कृष्ट २०–३० एजेन्सीमा दरिएर बसेका छन् । यी कुराहरुको प्रमाणीकरणका लागि अन्त कतै जानु पर्दैन, तिनै ४७ .१८ लगायत उच्च २०—३० वटाको नाम, उच्च उजुरी परेका २०—३० वटा एजेन्सीहरु तिनीहरुको आजको र हिजोको अवस्था र तीनका संचालकको सम्पतिको लेखाजोखा र मुल्यांकन गरे सम्पुर्ण तथ्य बाहिर आउने छ ।
तर विडम्वना केहि उत्कृष्ट मन्त्री मध्यमा गनिएका माननीय मन्त्री गोकर्ण विष्ट यिनै बदनाम तथा नव धनाड्यहरुको प्रभाव र सल्लाहमा धरौटी बढाउने नाममा सोझा साझा तथा इमान्दार व्यवसायी माथी डण्डा बर्साउन तयार भएका भान हुन थालेको छ । यदि उनले घोषण गरको धरौटी रकम हुवहु लागु भएमा धरै व्यवसायी त पतन हुने नै छन् साथ साथै व्यवसाय नै गलत हातमा पुगेपछि यसले सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाइ नै तहस नहस नपार्ला भन्न सकिन्न ।
यस सन्दर्भमा मलेशियाको सिण्डीकेटबाट पाठ सिक्नु पर्ने हो । जहाँ केहि सिमितको हातमा प्रकृया पुग्दा हाल रोजगारी तथा अवसर नै बन्द गरेर बस्नु परेको छ ।
नारा सर्वहाराका लागि काम पुँजीपति पोस्ने हुन लागेको त छैन ?
बर्तमान सरकार सर्बहाराका लागि भनेर चुनिएर आएको पार्टीको भन्ने कुराको छनक यातायात, प्रशासन तथा निर्माण सम्वन्धी काममा देखाएको कार्यले दर्शाउने बाटोमा थियो । जव बैदैशिक रोजगारको क्षेत्रमा पनि सिन्डीकेटहरु प्रति कडा व्यवहार देखाइयो तव अब केहि हून्छ भन्ने आशा पलाउनु स्वभाविक थियो । तर मलेशियालाई मात्र तारो बनाएर गाम्का नेपाललाई छाडियो विस्तारै केहि गडबडिको गन्ध आउन थाल्यो । किनकी गामका नेपाल अन्र्तगत सञ्चालित अधिकांश मेडिकल संस्थामा यिनै पुराना या बरिष्ठ या नव धनाड्यहरुको लगानी छ ।
यो गडबडि यतिखेर सहि सावित हुने डर हुँदैछ, किनकी केहि सिमित र ठूला भनिएका व्यवसायीको सल्लाह र सुझावमा तथा केहि स्वघोषित विद्वानहरुको कान फुकाइमा इमान्दार तर साना र मझौला व्यवसायीलाई पाखा लगाई तथा तिनमा आश्रित कर्मचारी तथा अन्यलाई विस्थाति नै गर्ने गरी अत्याधिक रुपमा धरौटी बढाउने घोषणा गएिको छ । जुन अनुपातमा धरौटि बढाउने घोषण गरिएको छ त्यो भनेको सिधै दलाल पुँजिपति र नव धनाड्यहरुलाई यो व्यवसायमा हालीमुहाली गराउनु हो । किनकी यो व्यवसायमा इमान्दारीपुर्वक र हालको सरकारी नियममा रहेर कसैले २० औं बर्षमा पनि त्यति रकम कमाउन सक्दैन । अब यसलाई साधारण व्यवसायी र तिनमा आश्रित कर्मचारी, मेडिकल, ओरिएन्टेशन जस्ता संस्थाले पुँजीपति पोशाइ नभनेर कसरी बुझ्ने ? यसले सम्पुर्ण आश्था तथा सिद्धान्तलाई धक्का नदेला भन्ने कुनै आधार छ र ?
अवको बाटो के त ?
कुनै पनि व्यवसाय समय र परिस्थिति अनुसार परिवर्तन हुनै पर्दछ र व्यवसायी पनि सोहि अनुसार परिमार्जित हुन तयार रहनु पर्दछ । बैदेशिक रोजगार व्यवसाय त झन अति संवेदनशिल बिषय भएकोले यस बिषयलाई समयानुकुल र राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय परिस्थिती बमोजिम परिमार्जित हुनु अति जरुरी छ । त्यसैले व्यवसायीले पनि आफु अनुकुल मात्रै हुनु पर्छ भन्नु कदापी सहि हुँदैन । यसै सन्दर्भमा सरकारले पनि मैले भनेकै मात्रै ठिक भन्ने सोचाई समेत राख्नु हुँदैन ।
अहिले पेश हुनलागेको विधेयक अझै पनि पेश नभएकोे अवस्थामा यो गल्तीलाई सच्याउने र सहि बाटोमा लाने अझै मौका छ । तसर्थ यी सुझाव सवै पक्षलाई उचित हुन सक्दछ ।
संख्या व्यवस्थापन : यो सहि होकि हाल भएका १२ सय हारहारी एजेन्सी अतिनै धेरै हो । यसलाइ २५०—३०० को हाराहारीमा झार्ने उत्तम उपाय भनेको अनिवार्य समायोजन या खरिदमा (Merger or Acquisition) जानु नै हो । हरेक ४ या ५ वटा एजेन्सीलाई एउटा बनाउन निर्देशन दिने उपाय नै भरपर्दो विकल्प हुन सक्छ । कुनै व्यवसायी मर्जरमा नगइ एकल चलाउँछ भने पनि उस्ले अरु कुनै ३ या ४ वटालाई खरिद गर्नै पर्ने बाध्यकारी नियम बनाउन डराउनु हुँदैन । यसले गर्दा संख्या व्यवस्थापन सजिलै हुने तथा व्यवसायी पनि सवल र सक्षम हुने छन् ।
धरौटी व्यवस्थापन : माथी भनिए अनुसार संख्या समायोजन गर्दा ४ एजेन्सीको धरौटी एकै ठाउँमा जम्मा हुने हुँदा धरौटी रकम समेत स्वत वढन गई धरौटी व्यवस्थापन समेत सहज हुन सक्ने छ । त्यती धरौटीले नपुग्ने अवस्था आएमा केहि रकम थप गर्न लगाउन सकिन्छ ।
यसका साथै धरौटी सम्वन्धमा यसो गर्न सकिएमा सजिलो हुनेछ ।
हाल रहेका संस्थाहरुको हकमा :
नगद धरौटी १ करोड (अव नविकरण गर्दा १.५ बनाउन सकिने)
बैंकग्यारेन्टी : १.५ करोड
नयाँ दर्ता हुन चाहने संस्थाहरुका हकमा :
नगद धरौटी १.५ करोड
बैंक ग्यारेन्टी : १.५ करोड
नगद धरौटी सरकारी खातामा नराखेर बैंकमा राख्ने तथा सो धरौटीको प्रमाणीकरण बैंकले गर्ने व्यवस्था गर्दा ठुलो रकम अनुत्पादक रुपमा नरहने हुँदा सवै पक्षलाई फाइदा हुने ।
नयाँ दर्ता नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन : कुनै पनि नागरिकले सरकारी नियमानुसार व्यवसाय गर्न पाउनु उसको अधिकार हो । तसर्थ नयाँ दर्तालाई बन्द गर्नु भन्दा पनि नियन्त्रण गर्ने उपाय अवलम्वन गर्न सकिन्छ । जसमध्ये दर्ता तथा इजाजत अनुमति ६ महिना या एक बर्षलाई परिक्षण कालको रुपमा दिने तथा परिक्षण अवधिमा निश्चित संख्यामा कामदार विदेश पठाएको हुनु पर्ने तथा कुनै पनि उजुरी या दावी आउनु नहुने र आएमा इजाजत रद्द या नविकरण नगर्ने । यसो गर्दा नयाँ व्यवसायी पनि सहि कम्पनीमा मात्र कामदार पठाउने र जिम्मेवार हुने छन ।
सेवा शुल्क व्यवस्थापन : कुनै रोजगारदाताले सेवा शुल्क नदिएमा अथवा कम दिनेभएमा कामदार बाट एक महिना बराबरको तलव अथवा २५००० मध्ये जुन धेरै हुन आउँछ सो लिन पाउने व्यवस्था लागु गर्ने ।
रोजगारदाताले सेवा शुल्क दिने या नदिने भन्ने प्रमाणीकरणका लागि रोजगार दाता र एजेन्सी वीचमा भएको सम्झौताको प्रतिलिपि अनिवार्य पेश गर्नु पर्ने नियम लागु गर्ने । यी बाहेक स्वदेशमा गरिने अन्य खर्च जस्तै ओरिएन्टेशन, मेडिकल र वीमा खर्च यदि रोजगार दाताले नव्यहोरेमा कामदारले व्यहोर्ने ।
टिकट व्यवस्थापन : यदी कुनै कामदारको आधार तलव मासिक ३५हजार भन्दा कम छ भने उसको टिकट खर्च रोजगार दाताले अनिवार्य व्यहोर्ने तर सो भन्दा बढिको तलवमा यदी रोजगार दाताले टिकट नदिएमा कामदार स्वयम्ले किनेर जान सक्ने गर्न सकिन्छ । यस नियमलाइ हरेक २ वर्षमा परिमार्जन गर्नै पर्ने हून्छ ।
कामदारको वास्तवीक तलव थाहा पाउन, सरकारले हरेक रोजगार दाता मुलरकसंग समन्वय गरेर न्युनतम् तलव तोक्ने र तोके भन्दा कम तलवमा कामदार पठाइएको पाइएमा पठाउने एजेन्सी र रोजगारदाता कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखि कडाइका साथ कारवाही गर्ने ।
अन्त्यमा
बैदेशिक रोजगार एक निरन्तर चलिरहने परिघटना हो । यसलाई स्वदेशमै रोजगारीको श्रृजना गरेर न्युनिकरण गर्न सकिएला तर बन्द नै गर्न सकिँदैन । आजभन्दा पहिला ९९ प्रतिशत अदक्ष कामदार जाने गरेकामा अहिले धरै अर्ध दक्ष कामदार र निकटमा दक्ष हुँदै भविष्यमा उच्च दक्ष कामदारहरु जाने छन । पश्चिमा देशका डाक्टर, इन्जिनियर व्यवस्थापक आदिहरु खाडिमा कामगरिहेका त हामीले देखेकै छौं । तसर्थ विदेशिने कामदार तथा यस ब्यवशायसंग प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा आवद्ध सवैलाई जिम्मेवार बनाउन तथा यस व्यवसायलाई गलत हातमा जानबाट रोक्न तथा मर्यादित बनाउन पनि सबै केहि परिमार्जित हुनै पर्छ तथा सबैको सल्लाहलाई मिलाएर जानु नै आजको अपरिहार्यता हो ।
२०७५ साउन १७ गते प्रकाशित
धुम्बाराही, काठमाडौं
वि.सं.२०७५ साउन १७ बिहीवार ११:१७ मा प्रकाशित
