पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिने बजेट ल्याइँदै

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिने गरी बजेट ल्याउने तयारी गर्नु भएको छ । सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमले पनि पूर्वाधार विकासलाई नै महत्व दिएको छ । सरकारको यस्तो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले यही जेठ १५ गते बजेट करिव १६ खर्बको बजेट ल्याउने तयारीमा छ ।

सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पश्चिम मूल नहरको समस्याग्रस्त खण्ड मर्मत गरी यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याइने हालै सार्वजनिक गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको पहिलो चरणबाट सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । नीति तथा कार्यक्रममा सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षमै सुरु गर्ने र आगामी आर्थिक वर्षमा माडी–दाङ डाइभर्सन आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न गरी दुई वर्षभित्र निर्माण सुरु गर्ने जनाइएको छ । कालीगण्डकी–तिनाउ र तमोर–चिसाङ डाइभर्सन आयोजनाको अध्ययन कार्य सम्पन्न गरी सम्भाव्यताका आधारमा निर्माण कार्य सुरु गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरू सम्पन्न गरी आगामी वर्ष एक हजार मेगावाट विद्युत् थप हुने, प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत पाँच वर्षभित्र सात सय किलोवाट घण्टा पु¥याउने, चार वर्ष्भित्र सबैका लागि स्वच्छ ऊर्जा पहुँच पुराउने लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । विभिन्न प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि तीव्रता दिइने र समयमै सम्पन्न गर्ने जनाइएको छ ।

राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रियस्तरका सभा सम्मेलन गर्न प्रदर्शनी तथा सम्मेलन केन्द्र नभएको अवस्था अन्त्य गर्ने गरी यसै वर्ष काठमाडौँको चोभारमा निर्माण प्रारम्भ गरिएको अन्र्तराष्ट्रिय प्रदर्शनी स्थलसहितको सुक्खा बन्दरगाह तीन वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याई अन्तर्रा्ष्ट्रिय व्यापार सहज बनाइनेछ । दुई वर्षभित्र रसुवाको टिमुरेमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्ष सम्भाव्य स्थानमा मेगा सिटी तथा स्मार्ट सिटी विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण कार्य सुरु गर्ने उल्लेख छ । काठमाडौँ उपत्यकामा यसै वर्ष तीन हजार व्यक्ति क्षमताको सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्ने, आगामी तीन वर्ष्भित्र पाँच हजार व्यक्ति क्षमताको बहुउद्देश्यीय सम्मेलन केन्द्र नै बनाउने घोषणा गरिएको छ । सबै प्रदेशका राजधानीमा दुई हजार व्यक्ति क्षमताका सम्मेलन केन्द्र निर्माणको प्रारम्भिक कार्य सम्पन्न गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यसै वर्ष सुरु गरिएको धरहरा पुनर्निर्माण कार्य आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ । काठमाडौँको मूलपानीमा निर्माणाधीन अन्र्तराष्ट्रिय क्रिकेट मैदान आगामी दुई वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

अबको चार वर्षभित्र काठमाडौँ–निजगढ द्रुतमार्ग, मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्गको निर्माण कार्य सम्पन्न हुने भएको छ । भूकम्पपछि बन्द भएको तातोपानी नाका र सुक्खा बन्दरगाह यसै वर्षदेखि सञ्चालनमा आउने निश्चित भएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

आगामी वर्षबाट पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण कार्य सुरु हुने, उत्तर दक्षिण लोकमार्गका कालीगण्डकी कोरिडोरको जोमसोम–कोरला खण्डलाई बाह्रै महिना सवारी साधन सञ्चालन हुने गरी स्तरोन्नति गर्नुका साथै आगामी वर्षभित्र कोसी र कर्णाली कोरिडोरको सबै खण्डको ट्रयाक खोल्ने कार्य सम्पन्न गरिने भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षभित्रमा हुम्ला र डोल्पा जिल्ला सदरमुकामसम्म सडक पु¥याई ७७ वटै जिल्ला सदरमुकामलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा आबद्ध गरिने छ । चार वर्षभित्र सबै स्थानीय तहका केन्द्र कालोपत्रे सडकले जोडिने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

राष्ट्रिय राजमार्गका उपयुक्त खण्डहरूलाई आपत्कालीन विमान उडान र अवतरण गर्नसक्ने धावन मार्गका रूपमा विस्तार गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको आकर्षक नयाँ योजना हो ।  काठमाडौँलाई भारत र चीन दुवैतर्फ रेलमार्गले जोड्ने वीरगन्ज–काठमाडौँ र रसुवागढी–काठमाडौँ रेलमार्गको दुई वर्षभित्र निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ । जयनगर–बिजलपुरा र भारतको बथनाहादेखि विराटनगरसम्म आगामी आर्थिक वर्षभित्रै रेल सेवा सञ्चालन गरिनेछ, बिजलपुरा–बर्दिबास खण्डको रेलमार्ग निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ ।

पूर्वाधारका महत्वपूर्ण आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गरी आर्थिक वृद्धिको सुदृढ आधार तयार गर्ने सरकारको नीति रहेको छ । स्रोत, साधन, जनशक्ति परिचालन र अनुगमनको विशेष व्यवस्था गरी लामो समयदेखि अधुरा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रमा नेपालीले आफ्नै पानीजहाजमा यात्रा गर्ने चाहना छिट्टै पूरा हुने उल्लेख छ । भारतको साहेबगन्ज र कालुघाटसम्म विस्तार भएको आन्तरिक जलमार्ग सञ्जाल नेपालले समेत प्रयोग गर्ने गरी प्रारम्भिक कार्यहरू सम्पन्न भएका छन् । यी जलमार्गहरूलाई नेपालको कोसी र गण्डकी नदी प्रणालीसम्म विस्तार गरी नेपालको आफ्नै पानीजहाज चलाउने सम्भाव्यताका सम्बन्धमा प्राविधिक अध्ययन सम्पन्न गरिएको छ ।

सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०६७/७७ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत आगामी आर्थिक वर्ष्भित्र मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्ने भनिएको छ । दैलेखको पेट्रोलियम, जाजरकोटको बहुमूल्य पत्थर र तामा, पर्वत र तनहुँको फलाम र मुस्ताङको युरेनियम खानी तथा सम्भाव्य स्थानमा सुन खानी उत्खननका लागि आगामी वर्ष अध्ययन कार्य सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । अमलेखगञ्ज–मोतीहारी पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट आगामी वर्षदेखि पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।

यातायात सिन्डिकेटको अन्त्यपछि सार्वजनिक परिवहन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न यातायात प्राधिकरण स्थापना गरिने भएको छ । सार्वजनिक यातायातमा यात्रा कार्डको व्यवस्था गरिने छ । नीति तथा कार्यक्रम अनुसार तोकिएको समयमा यात्रा सुरु गरी तोकिएकै समयमा गन्तव्यमा पुग्ने सुनिश्चितता गरिने छ । वातावरणीय स्वच्छता र जनस्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिने भएको छ ।

काठमाडौँ उपत्यका र सातै प्रदेशका प्रमुख सहर र आसपासका क्षेत्रमा विद्युतीय बस सेवा सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई देशव्यापी बनाउन पर्याप्त चार्जिङ स्टेसन पनि स्थापना गरिनेछ ।
ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि प्रमुख सहरमा सब–वे र फ्लाईओभर निर्माण गरिने भएको छ । जीपीएस प्रविधिको प्रयोग गरी सार्वजनिक सवारी साधनहरूको अनलाइन अवस्थिति जाँच गरिने छ ।

सार्वजनिक सवारी साधनको व्यवस्थापन गर्न प्रमुख सहरमा बहुतले बसपार्क निर्माणको कार्य अगाडि बढाइने भएको छ । सातै प्रदेश राजधानीमा सवारी साधनको फिटनेस परीक्षण केन्द्र स्थापना गरी सवारी साधनले आवधिक रूपमा फिटनेस परीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिने छ । स्वचालित प्रविधिबाट सवारी साधन सफा गरी काठमाडौँ उपत्यकाका सडकलाई धुलोमुक्त बनाइने छ ।

२०७६ जेठ १३ गते प्रकाशित

२०७६ जेष्ठ १३ गते १०:३१ मा प्रकाशित

You can share this post!

पर्यटकीय नगरी पोखराको लेकसाइडमा किंग्स लाउञ्जको सेवा सुरु

सिभिल बैंक लिमिटेडको शाखा अब सुरुङ्गामा

Related posts