काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयनमा पर्याप्त स्रोत नभएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला नेपालले विकास साझेदार मुलुकबाट ११ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ अनुदान सयाहता पाएको छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय शासकीय सहयोग कार्यक्रम (पीएलजीएसपी) कार्यान्वयन गर्न युरोपेली यूनियन (इयू) मा आवद्ध तीन मुलुकले संयुक्त रूपमा ११ अर्ब ४० करोड अनुदान सहायता उपलव्ध गराउने भएका हुन।
अर्थ मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिले अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव एवं अन्तराष्ट्रिय समन्वय महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालसँग अनुदानसम्बन्धी सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो ।
हस्ताक्षर गर्नेमा बेलायत सहयोग नियोग (डिएफआईडी) का स्थायी सचिव म्याथुजन रे क्राफ्ठ, नर्वे र स्वीट्जरल्याण्डका राजदूतद्वय लासा वियोन जोहानेस्सन र एलिजाबेथ फ कपेलर ओस्वाल्ड रहनुभएको छ । कारोवार दैनिकमा समाचार छ ।
२०७६ भदौ १९ गते प्रकाशित
वि.सं.२०७६ भदौ १९ बिहीवार ११:४० मा प्रकाशित
