काठमाडौं । सरकारले युवा कृषि उद्यमीलाई २० लाख रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ । युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षित गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सो कार्यक्रम ल्याएको हो ।
कृषि उद्यमी तथा कृषि कर्म गर्न चाहने युवाहरूले कुल लागतको ५० प्रतिशत रकम सरकारले दिने मन्त्रालय जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार १८ वर्षदेखि ४५ वर्ष उमेर समूहका युवालाई सो अनुदान पाउनेछन् ।
सरकारले अनुदान युवा कृषि उद्यमी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ देखि लागू हुने कार्यक्रम सञ्चालन हुनेगरी कार्य्विधि तयार पारेको छ ।
कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सातवटा प्रदेशका २४ वटा जिल्लालाई छनोट गरेको छ । युवा कृषि कार्यक्रम सञ्चालन जिल्लाका प्रदेश १ का चारवटा जिल्लालाई छनोट गरेको छ ।
सुनसरी झापा, भोजपुर, ताप्लेजुङ जिल्लाकालाई छनोट गरेको छ । यसैगरी प्रदेश २ मा रौतहट, सर्लाही र बारा जिल्ला, प्रदेश ३ मा धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, चितवन, काठमाडौं ललितपुर र भक्तपुर जिल्लालाई छनोट गरेको छ ।
यसैगरी, गण्डकी प्रदेश बागलुङ, पर्वत, गोरखा, नवलपरासी सुस्तापूर्वलाई कार्यक्रम सञ्चालनका लागि छनोट गरेको छ । यसैगरी, प्रदेश ५ का गुल्मी, अर्घाखाँची, रोल्पा, प्यूठान, कपिलवस्तु, रुकुम सल्यान, रुकुमपूर्वलाई छनोट गरेको छ । कर्णाली प्रदेशमाका सल्यान र रुकुम पश्चिमलाई छनोट गरेको छ ।
यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कञ्चनपुर र कैलाली जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन लागि छनोट गरेको छ । युवा कृषि उद्यमीलाई अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पहिलो प्रथामिकता गाउँपालिका, नगरपालिका र उप वा महानगरपालिकालाई राखेको छ । अनुदान लिन युवा कृषि उद्यमीले माध्यमिक शिक्षा पास भएको हुनुपर्ने छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फिर्ता भएका वा कृषि व्यवासय तालिम लिएको युवालाई प्रथामिक दिइने मन्त्रालय जनाएको छ ।
अनुदानको प्रक्रिया
अनुदान प्रक्रियाअन्तर्गत प्रदान गरिने अनुदान रकम बढीमा २० लाख रुपैयाँसम्म पाउनेछन् । नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन अनुदान कार्यविधि २०७६ अनुरूप हुनेछ ।
उत्पादनमुखी व्यवसायका लागि आवेदकले सम्झौता गर्नुपूर्व बाली पशुधन तथा मत्स्य बिमा गरेको हुनुपर्नेछ । तोकिएको व्यवसायमा बिमाको प्रावधान नभएको हकमा बिमा अनिवार्य हुने छैन ।
बिमा नभएको अवस्थामा व्यवसायमा हुने सम्भावित क्षतिको जिम्मेवारी आवेदक स्वयंको हुनेछ । यसैगरी, कार्यक्रम कार्यान्वयन स्थलमा सञ्चालन गरिएको क्रियाकलाप कुल लागत, मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने अनुदान रकम वा सामग्री र अनुदानग्राहीको सहभागिता रकमसहितको जानकारीमूलक होल्डिङ बोर्ड राख्नुपर्नेछ ।
कृषि विभाग र पशुसेवा विभागअन्तर्गत कार्यान्वयन हुनेछ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्र्तगतका सम्बन्धित जिल्लामा परियोजना कार्यान्वयन इकाइ तथा कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन हुने जनाइएको छ ।
कार्यक्रमअन्तर्गत खासगरी पुँजीगत खर्च मेसिनरी, औजार, बीउ, उन्नत नश्लका राँगा, साँढे, बोकामा अनुदान दिइनेछ । तर, ढुवानीका साधनका खरिदका लागि अनुदान नदिइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कार्यक्रम सञ्चालन गर्न संघीय सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा एक निर्देशक समिति रहनेछ । तीन जना विज्ञ सहभागी गराइने समितिले कार्यक्रम सञ्चालन प्रक्रियामा आइपर्ने समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिनेछ ।
अनुदानग्राहीले कार्यक्रम कार्यन्वयन इकाइले ३० दिनको म्याद दिई सूचना प्रकाशित गरेपछि आवश्यक कागजातसहित आवेदन दिन सक्नेछन् । अनुदानग्राहीले आवेदन अनलाइनमार्फत भर्न सक्नेछन् ।
उत्पादनमुखी व्यवसायका लागि आवेदकले बाली, पशुधन तथा मत्स्य बिमा गरेको हुनुपर्नेछ । तर, तोकिएको व्यवसायमा बिमाको प्रावधान नभएको हकमा भने बिमा अनिवार्य नहुने मन्त्रालयले जारी गरेको प्रतिवेदन भनिएको छ । आवेदकले होल्डिङबोर्डसहित व्यवसायीको नाम, प्रकृति, कुल लागत, अनुदानलगायतका देखिनेगरी राख्नुपर्नेछ ।
२०७६ कात्तिक २५ गते प्रकाशित
वि.सं.२०७६ कात्तिक २५ सोमवार ०९:४४ मा प्रकाशित
