काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जाको माग घटेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पहिलो ६ महिनामा वाणिज्य बैंकको कर्जा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २४ अर्ब रुपैयाँ घटेको छ ।
गत आवको पहिलो ६ महिना (साउन–पुस) मा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा लगानी दुई खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो। चालु आवको पहिलो ६ महिनामा दुई खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ रहेको नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले जनाएको छ ।
कर्जा लगानी संकुचित हुँदा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको आम्दानीमा समेत कमी आइरहेको छ । पहिलो त्रैमासमा बैंकले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणअनुसार बैंकहरूले सरकारलाई तिर्ने आयकरसमेत घटेको थियो ।
अघिल्ला वर्ष वित्तीय संस्थामा कर्जाको माग अधिक हुँदा लगानी योग्य रकमको अभाव हुने गरेको थियो । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहालले यो वर्ष कर्जाको मागमा कमी आएको बताए। बैंकमा कर्जाको मागमा कमी आउनुले निजी क्षेत्रको लगानी संकुचित भएको संकेत हो ।
खासगरी पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारमा कसिलो नीति लिएका कारण कर्जाको माग घटेको छ । सरकारले बैंकको कर्जाका लागि पेस गरिने वासलातलाई कर कार्यालयमा पेश भएको वासलातसँग भिडाउन मिल्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसका साथै राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत प्रकृतिका सवारी कर्जा, घरकर्जा, हायरपर्चेज कर्जामा समेत कडाइ गरेको छ। व्यक्तिगत कर्जामा करचुक्ताको प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिएको छ ।
यसका साथै व्यक्तिको आम्दानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जाको किस्ता हुन नहुने व्यवस्थाले सवारी कर्जा र घर कर्जामा समेत बैंकको ऋण जान छाडेको छ ।
बैंकर्सले भने कर्जा प्राप्तिमा लिइएको कसिलो नीतिका कारण सहकारी तथा अनौपचारिक क्षेत्रबाट लेनदेन बढ्ने भन्दै यसमा लचकता अपनाउन सरकारसँग माग गर्दै आएका छन् ।
२०७६ माघ १० गते प्रकाशित
वि.सं.२०७६ माघ १० शुक्रवार ११:४६ मा प्रकाशित