काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्माले ओलीले सरकारी निकायका पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
राष्ट्रिय विकास समाधान समितिको ४७औँ बैंठकलाई सम्वोधन गर्नेक्रम प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्ला वर्षहरु दातृ निकायबाट स्रोत व्यहोरिएका आयोजनाको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर रेहकाले थप सुधार गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।
विकासको वर्तमान अवस्था, आयोजना र कार्यक्रमको प्रगति र विकास अवरोधहरु हटाउने विषयमा समीक्षा गरि कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउनु पर्ने तथा राष्ट्र प्रगतिको पथमा रहेतापनि वार्षिक बजेटको तुलनामा प्रथम चौमासिकको पुँजिगत खर्च लक्ष्य अनुरुप हुन नसकेको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आयोजना तर्जुमा तथा व्यवस्थापनमा सुशासन कायम गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगमा आयोजना बैंकको प्रणाली स्थापना भएकाले थप आधुनिकिकरण गरि कार्यान्वयनमा जान निर्देशन दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले योजना आयोगले तयार पारेको राष्ट्रिय आयोजना बैंकको ‘व्यवस्थापन सूचना प्रणाली’को शुभारम्भ गर्नुभयो ।
उक्त प्रणालीले मुलुकको विकास आयोजनामा हाल देखिएका समस्या समाधान हुने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । ‘अब हामी नयाँ युगमा अगाडि बढ्यौं। आयोजना बैंक नहुँदा जुन समस्या भोगिरहेका थियौं अब त्यस्तो हुँदैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अब कुन आयोजना कुन मोडालिटीमा र कसको लगानीमा अगाडि बढाउने भन्ने निक्र्योल आयोजना बैंकबाटै हुनेछ ।’
सोही अवसरमा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री इश्वर पोखरेलले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिका अघिल्ला निर्णयहरु कार्यान्वयन हुन अझै बाँकी रहेको बताउनुभयो ।
आगामी दिनमा बैठकमा गरिएका निर्णयहरुलाई सशक्तरुपले पूरा गर्नुपर्ने, सरकारका सबै अंग र तहले समन्वयात्मक ढंगले काम गर्नुपर्नेमा जोडदिनुभयो । साथै प्रदेश सरकारका महत्वपूर्ण सवालहरुलाई समेत आवश्यक समन्वय गरि समाधान गर्न आयोगले सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोडदिनुभयो ।
राजनैतिक प्रणाली परिवर्तन आएको तर अनुकुलको नीति, कानुन, संरचनाहरु निर्माण गर्दै हामीले आफुलाई अद्यावधिक गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको हुँदा सबैले इमान्दारी र अनुशासितरुपमा आफ्नो जिम्मेवारी सम्पदान गर्दै जानुपर्नेमा जोडदिनुभयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर पुष्प कँडेलले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको थियो ।
उपाध्यक्ष कँडेलले खर्चको प्रवृत्तिमा सुधार आउन नसकेको बताउनुभएको थियो । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिबाट भएका निर्णयसमेत समयमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।
‘हामीले दीर्घकालीन सोचसहितको १५ औं योजनाका आधारपत्र बनाएर कार्यान्यवनमा ल्याइसकेका छौं,’ कडेले भन्नुभयो, ‘उक्त योजनाको लक्ष्यअनुसार जानका लागि हामीले आफ्नो शक्ति र सामाथ्र्य बढाउन जरुरी छ ।’ बैठकमा उपाध्यक्ष कँडेलले समितिबाट निर्णय गर्नुपर्ने ६ वटा समस्या र उक्त समस्या समाधानको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
समितिको बैठकमा सङ्घीय सरकारका मन्त्री, सचिव, सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा आयोजना प्रमुखहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
वि.सं.२०७६ माघ २६ आइतवार २२:४५ मा प्रकाशित
