काठमाडौं । सरकारले सहरी पूर्वाधार सुविधा उपभोग गर्ने लाभग्राहीबाट मुआब्जा रकम असुल गर्न नयाँ कानुन ल्याउन लागेको छ ।सहरी विकास मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको प्रस्तावित सहरी विकास विधेयकमा लाभग्राहीबाट मुआब्जा रकम असुल गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
कुल मुआब्जा मूल्यांकनमध्ये सडकको दायाँबायाँ २० मिटरबाट तीन चौथाई र २० देखि ४० मिटरसम्मबाट एक चौथाई रकम असुल गरी मुआब्जा वितरण गरिने विधेयकमा उल्लेख छ ।
मस्यौदाको दफा १४ मा जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यो व्यवस्थाले सहरी पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्दा मुआब्जाबापत दिनुपर्ने ठूलो रकम संकलन भई सरकारलाई आर्थिक भार कम पर्नेछ ।
दफा १४ को उपदफा (५) मा कुनै निकायले देहायका जग्गा प्राप्त गर्दा जग्गा एकीकरण विधिबाट सम्भव नभएको अवस्थामा कुनै व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको सम्पूर्ण जग्गा वा उपयोगमा ल्याउन नसकिने वा नमिल्ने गरी बाँकी रहेको जग्गा योजनामा पर्न गएमा त्यस्तो व्यक्तिालाई सो घर तथा जग्गाबापत मुआब्जा दिने प्रयोजनका लागि लाभग्राहीबाट रकम उठाउनु पर्नेछ ।
उपदफा (५) को खण्ड (क) मा योजना क्षेत्रको सडकका लागि जग्गा प्राप्त गर्दा त्यसबापत दिनुपर्ने मुआब्जा रकम त्यस्तो सडकको किनाराबाट दायाँबायाँ २० मिटरसम्मको दूरीमा जग्गा पर्ने जग्गाधनीले मुआब्जाको तीन चौथाई र किनाराबाट दायाँबायाँ २० देखि ४० मिटरसम्मको दूरीमा जग्गा पर्ने जग्गाधनीले बाँकी एक चौथाई रकम व्यहोर्नु पर्नेछ ।
खण्ड (ख)मा योजना क्षेत्रको अस्पताल, विद्यालय, बसपार्क, बजारलगायत अन्य सेवा सुविधाका लागि जग्गा प्राप्त गर्दा सोबापत मुआब्जा दिनुपर्ने रकम त्यस्तो सुविधा प्राप्त हुने वरपरको १०० मिटर दूरीसम्मको बाटोमा मोहडा पर्ने जग्गाधनीले बाटोको प्रकार र त्यस्तो सुविधास्थलदेखिको दूरीको आधारमा तोकिए बमोजिम व्यहोर्नु पर्नेछ ।
सहरी विकास मन्त्रालयले सुरक्षित, दिगो र उत्थानशील एकीकृत पूर्वाधार तथा सेवा सुनिश्चित हुने गरी मौजुदा सहर, नयाँ सहर तथा सहरोन्मुख बस्तीको सहज रूपमा निर्माण गर्न नयाँ ऐन ल्याउन लागेको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद दवाडीले सहरी विकास विधेयको प्रारम्भिक मस्यौदा मात्र भएको जानकारी दिए ।
‘सहरी विकासका लागि एकीकृत ऐनको अभाव छ। त्यसलाई पूर्ति गर्न मन्त्रालयले नयाँ विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको हो’, दवाडीले भने, ‘यो विधेयको मस्यौदा मात्र भएकाले यसमा विभिन्न चरणको छलफल हुन बाँकी छ।’ मस्यौदाका विषयमा मन्त्रालयका अधिकारीबीच पनि छलफल हुन बाँकी छ। नीतिगत निणर्यपछि सरोकारवाला र विज्ञसँग पनि छलफल गरिने उनले बताए। अन्नपूर्ण दैनिकमा समाचार छ ।
वि.सं.२०७६ माघ २९ बुधवार ०८:३७ मा प्रकाशित
