हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले किसानलाई ठूलो अंकको अनुदान रकम वितरण गर्ने सम्झौता गरेको छ । भूमि, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तरगतको कृषि विकास निर्देशनालय हेटौंडाले व्यावसायिक रूपमा काम गर्ने १० कृषि फार्मलाई एक करोड रुपैयाँका दरले अनुदान वितरण गर्न लागेको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार निजी कम्पनी, समूह र सहकारीलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा एक करोड रुपैयाँका उपलब्ध गराउने सम्झौता गरिएको निर्देशनालयका निर्देशक रवीन्द्रबहादुर प्रधानले बताए ।
प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा एकीकृत मोडलको कृषि फार्म विकास तथा विस्तार कार्यक्रम अन्तर्गत १० वटा व्यावसायिक फार्म छनोट गरिएको उनले जानकारी दिए ।
प्रावधानका अनुसार निर्देशनालयले छनोट गरेका फार्ममा नुवाकोटको मध्यपहाडी कृषि फार्म, प्रसिद्ध कफी स्टेट प्रालि, चितवनको केरुङ सामुदायिक तरकारी कृषि फार्म, मकवानपुरको जिके कृषि फार्म प्रालि, काभ्रेको गोल्डेन फार्म प्रालि, रामेछापको सप्तभूिम एग्रोफार्म एन्ड रिसर्च सेन्टर रहेका छन् ।
छनोटमा परी सम्झौता गरेका अन्य फार्ममा सिन्धुलीको एग्रो कम्पनी प्रालि, धादिङको केबलपुर एग्रो फार्म प्रालि, सिन्धुपाल्चोकको एग्रिकल्चर प्रालि, रामेछापको एग्रो एन्ड लाइभस्टक नेपाल प्रालि छन् ।
सम्झौताअनुसार प्राप्त रकम उनीहरूले चालु आर्थिक वर्ष्भित्र खर्च गरिसक्नुपर्नेछ । व्यावसायिक रूपमा फार्म दर्ता गरेर काम गरिरहेका किसानलाई तत्काल सम्झौताको ५० प्रतिशत रकम दिइने निर्देशनालयले जनाएको छ ।
कृषिमा २ अर्ब ७५ करोड
बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रमा २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ अनुदान वितरण गर्दै छ । अनुदान वितरणका लागि सूचना प्रकाशित गरेर योजना छनोटको काम भइरहेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता शरणकुमार पाण्डेले बताए ।
उनका अनुसार करिब ६५ करोड रुपैयाँ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत शसर्त अनुदानबाट वितरण हुनेछ ।
रकम प्रदेशको १३ जिल्लामा घोषित कृषिको ४ सय ९५ वटा पकेट र ५६ वटा ब्लकमा खर्च गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । तीमध्ये पुराना पकेट क्षेत्रका लागि ११ करोड ८७ लाख र नयाँ पकेट क्षेत्रका लागि ३० करोड रुपैयाँ छुट्टयाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता पाण्डेले बताए ।
बाँकी रकम शीत भण्डार निर्माण, नुमना कृषि फार्र्मका लागि अनुदान, सामुहिक खेती, कृषि औजारमा अनुदान र दूधमा आधारित अनुदानमा खर्च गरिने उनले जानकारी दिए । ‘सबै योजना प्रक्रियामा रहेको छ, कतिपय सम्झौता भइसकेको छ । कतिपय सम्झौता भएर कार्यान्वयनमा जाने प्रक्रियामा छ’, पाण्डेले भने ।
गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मन्त्रालयले पेकट तथा ब्लकका लागि २८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । गत आर्थिक वर्षमै मन्त्रालयले किसानलाई ४४ करोड रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको थियो ।
अघिल्लो वर्ष अनुदान मात्र वितरण गरेको मन्त्रालयले यस वर्षदेखि सहुलियत ब्याजमा ऋण पनि दिन थालेको छ । सहुलियत ब्याजमा ऋण दिन ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । (अन्नपूर्ण पोष्ट बाट)
वि.सं.२०७६ फागुन २ शुक्रवार ०८:५७ मा प्रकाशित
