काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पारेको असरलाई सम्बोधन गर्न विभिन्न १४ शीर्षकमा सुझाव मागेको छ ।
अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको खाका तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर सबै सरोकारवालासँग सुझाव मागेको हो ।
सुझावका आधारमा आयोगले प्रतिवेदन तयार पार्ने र कार्यक्रमलाई आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर सार्वजनिक गर्ने सरकारको तयारी छ ।
संविधानतः अवको एक महिना अर्थात जेठ १५ मा आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नु पर्ने भएकोले बजेटअघि नै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सोहीअनुसार अयोगले गहन अध्ययन गरेर अर्थव्यवस्थालाई पुनरुत्थान गर्न आवश्यक नीति, रणनीति एवम् उपयुक्त उपायसहितको प्रतिवेदन तयार गर्ने र उक्त प्रतिवेदनलाई मूर्त रूप दिने बताइएको छ ।
आयोगले सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरू, यातायात, वायु सेवा, होटल व्यवसाय मनोरञ्जन सेवा र पर्यटनसँग सम्बन्धित अन्य क्षेत्रहरू पुनसञ्चालन एवं पुनस्थार्पित गर्ने उपयाका बारेमा सुझाव मागिएको कारोबार दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ।
यस्तै लघु साना घरेलु तथा मझौला उद्यमहरूको संरक्षण विकास तथा विस्तार गर्ने र औद्योगिक उत्पादन एवं उत्पादकत्व वृृद्धि गर्ने तरिकाहरू र वितरण प्रणाली प्रभावकारी बनाउने उपायहरू एवं उद्यमशिलता विकास, स्थानीय प्रविधि, अन्वेषणलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति प्रवद्र्धनका उपायहरूबारे पनि सुझाव मागिएको छ ।
आयोगले अल्पसंख्यक भूमिहीन, कमजोर, विपन्न, सिमान्तकृत, पिछाडिएको वर्ग, श्रमिक, मजदुर र किसानहरूको संरक्षणको लागि आवश्यक सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू एवं लंैगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण प्रवद्र्धन गर्ने र जोखिममा परेका नागरीकको सुरक्षाका उपायहरू पनि मागेको छ ।
यस्तै कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन, आपुर्ति र वितरण प्रक्रियालाई स्तरीय तथा भरपर्दो बनाउन कृषकबाट उत्पादित कृषि उपजको संकलन, सञ्चय, खरिद बिक्री वितरण एवं बजार व्यवस्थापनका उपायहरूबारे पनि सुझाव दिन भनेको छ असंगठित एवम् अनौपचारिक क्षेत्र, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका र युवा तथा शिक्षित बेरोजगारहरूका लागि तत्कालै र भविष्यमा थप रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने कार्यक्रम र क्रियाकलापबारे पनि सुझाव मागिएको छ ।
यस्तै शिक्षा प्रणालीलाई प्रविधियुक्त, रोजगारमूलक, व्यावसायिक, सीपमूलक तथा समयानुकूल बनाउने उपायको खोजी गरिने आयोगले जनाएको छ । गरीबी, असमानता र सामाजिक बहिष्कार कम गर्ने उपायको खोजी गरिने अध्ययनको एक विषय हुने आयोगको भनाइ छ ।
श्रम, आन्तरिक तथा वाहृय बसाईसराई व्यवस्थापन गर्ने र वैदेशिक रोजगारी तथा विप्रेषणका विकल्प खोजी गर्ने, कोभिडले १९ बाट पूर्ण, आंशिक र सामान्य रूपले क्षति भएका क्षेत्रर उपक्षेत्र, ती क्षेत्रमा लकडाउनका कारण भएको क्षति र तत्काल राहतरउद्धारका लागि आवश्यक वित्तीय तथा आर्थिक सहयोगका कार्यक्रमका सम्भावनाबारे खोजीका उपायहरू समावेश गर्न आयोगले सबैलाई अपिल गरेको छ ।
कोरोनाले सिर्जना गरेको चुनौती तथा अवसरबारे अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले कोभिड १९ को असरबाट समग्र अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक वित्त, मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्र, लगानी, पुँजी निर्माण, विनिमय दर, विदेशी मुुद्रा सञ्चिती र मूल्य श्रृंखलाको सुदृढिकरणमा गर्नुपर्ने सुधारमा आयोगले सुझाव माग गरेको छ ।
आर्थिक क्रियाकलाप प्रवद्र्धन गर्न, अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सुधार वा परिवर्तन गर्न र अर्थव्यवस्थाको लागत घटाउने उपायका सम्बन्धमा समेत आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा समेट्ने बताइएको छ ।
प्रतिवेदन बनाउने प्रयोजनका लागि आयोगले संघसस्था, सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र, विषय विज्ञ, वुद्धिजिवीतथा सरोकारवालालाई अपिल गरेको छ ।
गत २५ चैतमा गरिएको निर्णय अनुसार कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको असरबारे अध्ययन गर्ने जिम्मा आयोगलाई छ । सोही निर्णयका आधारमा सरोकारवालासँग ३० वैशाखसम्म आइपुग्ने गरी आयोगले सुझाव मागेको हो ।
यसरी तयार हुने प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आर्थिक पुनरुत्थान तथा पुनरुद्धारका कार्यक्रम समेट्ने योजना सरकारको छ ।
वि.सं.२०७७ वैशाख १७ बुधवार १६:०१ मा प्रकाशित
