काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले कुनै पनि पर्यटन व्यवसायीले श्रमिकलाई कामबाट निकाल्न नपाउने बताउनुभएको छ ।
कोरोना भाइरसको नियन्त्रण रोकथामका लागि लकडाउन लागू गरिएपछि होटल संघ नेपाल (हान) ले होटल बन्द गर्ने र कर्मचारीलाई केही प्रतिशत रकम पारिश्रमिक दिने निर्णय गरेपछि मन्त्री भट्टराईले कसैले पनि श्रमिकलाई कामबाट हटाउन नपाउने बताउनुभएको हो ।
‘श्रमिकको हकमा हामीले भनेका छौं, कुनै पनि व्यवसायीले श्रमिकलाई अहिले बेदखल गर्न पाइंँदैन’ उहाँँले भन्नुभयो–‘उहाँहरुको सामाजिक सुरक्षा कोष पनि छ साथै होटल र अन्य कतिपय व्यवसायबाट प्राप्त गर्नुपर्ने विशेष सुविधा पनि छ, सरकारले पनि त्यसमा हेर्छ ।’
उहाँले कोरोना भाइरसबाट परेको प्रभावलाई कम गर्नका लागि व्यवसायी र श्रमिकको हितमा केही पुर्नस्थापना प्याकेजहरु अगाडि सार्ने सोचका साथ मन्त्रालय लागेको बताउनुभयो ।
मन्त्रालयले निश्चित रकमसम्म व्यवसाय सुचारु गर्नका लागि बिना धितो सहुलियत दरको कर्जा उपलब्ध गराउने, पुरानो ऋणको पुर्नतालकीकरण गर्ने, भ्याट तथा ट्याक्समा छुट दिने लगायतका विषयमा सहयोग गर्ने मन्त्री भट्टराईको भनाइ छ।
मन्त्री भट्टराईले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत १० वर्षे रणनीति घोषणा गर्न लागिएको समेत बताउनुभयो । उहाँले भ्रमण वर्ष २०२० स्थगित भइसकेको अवस्थामा सन् २०२१ देखि २०३० सम्मलाई पर्यटन दशकको रुपमा मनाउने गरी घोषणा गरिने समेत बताउनुभयो ।
सन् २०२० लाई सर्भाइभको वर्ष, २०२१ लाई रिभाइभ र २०२२ पछिका वर्षलाई नर्मल पोजिसनको वर्षको रुपमा लिएर काम गरिने समेत उहाँँले बताउनुभयो ।
वि.सं.२०७७ वैशाख २६ शुक्रवार ०८:३४ मा प्रकाशित