काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरले बन्दाबन्दीमा उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्ने तर समयमै कर दाखिला नगर्ने उद्योगी–व्यवसायीको सूक्ष्म अध्ययन सुरु गरेको छ ।
बन्दाबन्दीको समयमा सरकारी निकायमा जानकारी गराएर उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्ने त्यस्ता उद्योग तथा व्यवसायले समयमै कर बुझाए वा नबुझाएको अध्ययन गरिने भएको हो ।
हामीलाई उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन छन् वा छैनन् भन्ने कुरा सबैले जानकारी दिइरहनुपर्ने छैन, आन्तरिक राजस्व कार्यालय मोरङका प्रमुख कर अधिकृत विमल सापकोटाले भन्नुभयो, “तर सम्बन्धित निकायमा जानकारी दिएर सञ्चालनमा भए÷नभएको हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ । ” उहाँले सरकारले सञ्चालनका लागि तोकेका वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सञ्चालन जानकारी गराएका उद्योगको अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
मोरङका तीनवटा मदिरा उद्योगले आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा जानकारी गराएर बन्द गरेका थिए । उनीहरूको नियमन गर्ने निकाय परेकाले जानकारी गराएका हुन् ।
सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जानकारी गराएर वा सरकारले खोल्नका लागि छुट दिएका उद्योगी–व्यवसायीले कारोबार गरेर पनि कर नबुझाएको हुनसक्ने सम्भावनालाई कार्यालयले अध्ययन गर्नेछ । मोरङमा खाद्यान्न, प्याकेजिङका १७ वटा उद्योगले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जानकारी गराएका छन् भने त्यसबाहेक संस्थागत रूपमा समेत उद्योग सञ्चालनका लागि अनुमति प्रदान गरिएको छ ।
करदाताले समयमै कर दाखिला नगरेका कारण आन्तरिक राजस्व विभागको एकीकृत कर प्रणाली (इन्ट्रिगेटेड ट्याक्स सिस्टम, आईटीएस) अनलाइन सर्भरले विलम्ब शुल्क, जरिवाना र हर्जाना स्वतः देखाउँछ । विभागको आईटीएस यथावत् रहेका कारण फागुनपछि प्रत्येक महिना बुझाउने करको सबै शीर्षकमा जरिवाना स्वतः थप हुने भएको हो ।
यदि बन्दाबन्दीमा उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गरी कारोबार गरेका फर्मले कर दाखिला नगरेको अवस्थामा उनीहरूले आईटीएसमा स्वतः उल्लेखित मूअकर तथा आयकर रकममा जोडिएको विलम्ब शुल्कसमेत दाखिला गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने छ ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) सङ्क्रमणका कारण सरकारले आह्वान गरेको बन्दाबन्दीसँगै कर बुझाउन आलटाल गर्दै आएका उद्योगी–व्यवसायीले असार लागेपछि कर बुझाउन भने थालेका छन् । असार लागेपछि मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क र आयकर बुझाउने व्यवसायीको सङ्ख्या भने दैनिक थपिँदै गएको हो ।
जेठ मसान्तसम्मको वार्षिक लक्ष्य अनुपातमा समग्र राजस्व सङ्कलनको अवस्था ४० प्रतिशतले न्यून देखिए पनि असार लागेपछि कर बुझाउनेको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुँदै गएको प्रमुख कर अधिकृत सापकोटाले जानकारी दिनुभयो ।
चालू महिना असारमा एक अर्ब १४ करोड राजस्व सङ्कलनको लक्ष्यमा बुधबारसम्म ६६ करोड राजस्व सङ्कलन भइसकेको छ । जसमध्ये अन्तःशुल्कतर्फ ३१ करोड ७२ लाख, आयकरतर्फ १२ करोड १६ लाख र मूल्य अभिवृद्धितर्फ १५ करोड ८४ लाख रुपियाँ सङ्कलन भएको हो ।
गत जेठ महिनाका एक अर्ब एक करोड ६० हजार रुपियाँको लक्ष्य राखेकामा ३१ करोड ५२ लाख २५ हजार ४०० रुपियाँ अर्थात् ३१ प्रतिशत मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको थियो । जेठको तुलनामा असारमा उत्साह देखिँदै गएको छ, कर अधिकृत सापकोटाले भन्नुभयो, “सर्वोच्चको आदेशमा करदाताले खासै भर गरेको देखिँदैन । ”
चालू आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्मका लागि आठ अर्ब ९८ करोड ४९ हजार ६६ हजार लक्ष्य राखिएकामा पाँच अर्ब ३१ करोड २९ लाख ४५ हजार रुपियाँ मात्रै रावस्व सङ्कलन भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । चालू महिनामा सङ्कलन भइरहेको राजस्वलाई फागुनयताकै मान्नुपर्ने हुन्छ तर बन्दाबन्दीलाई कारण देखाएर कर दाखिलामा ढिलाइ गर्ने अनि बन्दाबन्दीमा समेत कारोबार गर्नेमाथि भने अध्ययन गर्नुपर्ने बुझाइ कार्यालयको छ ।
उद्योगी–व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिक आदेशअनुसार कर दाखिला गर्ने अन्तिम मिति यकिन गर्नका लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा पत्राचारसमेत गरेका थिए ।
विभागले मूअकर, अन्तःशुल्क र करकट्टीको रकम तथा चैत मसान्तसम्मको आयकरको दोस्रो किस्ता बुझाउन जेठ २५ गतेसम्मको सूचना निकालेको थियो । त्यो सूचनालाई आधार बनाउन आनाकानी गरेका उद्योगी–व्यवसायीका लागि असार ७ गतेसम्मको म्याद थप गरिएको थियो । गोरखापत्र दैनिकमा नवराज कट्टेलले खबर लेखेका छन् ।
वि.सं.२०७७ असार १८ बिहीवार ०७:०७ मा प्रकाशित
