काठमाडौं । वर्षका ११ महिना गुजारेर आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा असारमा जसरी पनि काम गर्ने प्रवृत्ति अहिले पनि घट्न सकेको छैन ।
स्थानीय शासन विज्ञहरूले कार्यतालिकाअनुसार काम गर्ने हो भने स्थानीय तहमा असारे विकासलाई रोक्न सकिन्छ तर असार अन्तिम हुुँदा पनि छिटो छिटो काम गरेर बजेट सक्ने काम भइरहेको छ ।
स्थानीय तहमा कार्यतालिकाअनुसार काम नहुँदा अन्तिम चौमासिक चैतदेखि असारसम्म करिब ८० प्रतिशत विकास निर्माणका काम हुँदै आएका छन् ।
आर्थिक वर्षका ११ महिनामा काम सुस्त गतिमा मात्र हुने र आर्थिक वर्षको अन्तिम चरण असारमा जसरी पनि बजेट सक्ने गरी हतारमा काम गर्ने प्रवृत्तिलाई असारे विकास भन्ने गरिएको छ ।
असारे विकास रोक्न कानुनले नै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहकै आआफ्ना सभामा बजेट पेस गर्ने समयसीमा उल्लेख गरेको छ । सङ्घीय सरकारले जेठ १५, प्रदेश सरकारले असार १ र स्थानीय सरकारले असार १० भित्र सभामा बजेट पेस गरी असारभित्र परित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
स्थानीय शासनविज्ञ वसन्तराज गौतमले कार्यतालिकाअनुसार काम गर्दा स्थानीय तहमा असारे विकास रोक्न सकिने सुझाव दिए । उनका अनुसार अन्तिम चौमासिक स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी विकास निर्माणका काम हुँदा कतिपय योजना अलपत्र पर्ने र कतिपय विकास निर्माणका काम गुणस्तरहीन हुने गरेकाले कार्यतालिकाअनुसार काम गर्न सुझाव दिए ।
सङ्घीय सरकारले पनि स्थानीय तहलाई कार्यतालिकाअनुसार काम गर्न पटक पटक आग्रह गर्दै आएको छ । त्यसका लागि आवश्यक कानुनी जनशक्ति, साधन र स्रोत उपलब्ध गराउँदै आएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्का स्थानीय शासन विज्ञ डा. श्यामकृष्ण भुर्तेलले स्थानीय तहमा कार्यतालिकाअनुसार काम नहुँदा विकास निर्माणको काम असारमै आएर सम्पन्न हुने गरेको बताए । उनले कार्यतालिकाअनुसार काम गर्ने हो भने स्थानीय तहमा वैशाखभित्र सबै योजना सम्पन्न हुने भएकाले कार्यतालिका पूर्ण रूपमा पालना गर्न सुझाव दिए । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा नगेन्द्र सापकोटाले लेखेका छन् ।
वि.सं.२०७७ असार २३ मंगलवार ०७:५० मा प्रकाशित
