काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख गोविन्द अधिकारीसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ ।
कर्मचारीले घुस लिए कार्यालय प्रमुखलाई पनि जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यसहित अख्तियारले पहिलोपटक विशेष अदालतमा प्रमुखको पनि संलग्नता देखिएको भन्दै मुद्दा दर्ता गरेको हो । मालपोतका कर्मचारीले जग्गाको कित्ताकाट गर्न आदेश गराइदिएबापत सेवाग्राहीसँग घुस मागेका थिए ।
सोही उजुरी अख्तियारमा परेपछि मालपोत अधिकृत रघुवंश कँडेल, नायब सुब्बा उद्धव सापकोटा, नारायणप्रसाद पोखरेल, नवराज घिमिरे, गोपाल खड्का र खरिदार दीपक खनाललाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।
प्रमुखले दिएको ग्रिन सिंग्नलकै कारण कर्मचारीले घुस लिएको निष्कर्षसहित अख्तियारले मालपोत प्रमुख अधिकारीलाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । सरकारी कार्यालय खुलेको पहिलो दिन नै उनीहरुले सेवाग्राहीसँग घुस रकम लिएको फेला परेपछि अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
अधिकारी डिल्लीबजारका कार्यालय प्रमुख रहेको बेला २ जेठमा मालपोत अधिकृतसहित ६ जनालाई अख्तियारले ८ लाख ५० हजार रुपैयाँ घुस रकम लिइसकेको अवस्थामा पक्राउ गरेको थियो ।
एउटा कार्यालयका ६ जना कर्मचारी एकैपटक घुस बार्गेनिङमा मुछिनु र कार्यालय प्रमुखले मौनता साँधेको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएर भूमिसुधार मन्त्रालयले छानबिनका लागि मालपोत अधिकारीलाई काजमा तानेको थियो । लामो समयको बन्दाबन्दी (लकडाउन) पछि कार्यालय खुल्नेबित्तिकै मालपोतका कर्मचारीले खुलेयाम घुस लिँदालिँदै ६ जना कर्मचारीलाई नियन्त्रण लिएपछि प्रमुखलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने निष्कर्षसहित अख्तियारले भूमिसुधार मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको थियो ।
अख्तियारका अनुसार अधिकांश कार्यालयमा कार्यालय प्रमुखले ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएकै कारण कर्मचारीले घुस लिने गरेको पाइएको छ । कार्यालय प्रमुखले आफू पनि घुस नखाने र कसैले घुस खाएमा कडा कारबाही गर्ने व्यावहारिक प्रतिबद्धता देखाउन सके घुस खाने प्रवृत्तिमा धेरै कमी हुने ठहर अख्तियारको छ ।
मालपोत प्रमुख अधिकारीले कमान्ड कन्ट्रोल गर्न नसकेको र सेवाग्राहीले घुस नदिएसम्म काम नहुने प्रवृत्ति बढेपछि उनलाई कारबाहीस्वरूप भूमि व्यवस्था विभाग फिर्ता बोलाइएको थियो । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
शुरूमा कर्मचारीलाई मात्रै नियन्त्रणमा लिएको अख्तियारले अनुसन्धान गर्दै जाँदा प्रमुखको पनि संलग्नता देखिएपछि गत सोमबार मालपोत प्रमुखलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको थियो ।
अनुसन्धानबाट उनीहरू सबैको मिलेमतोमा सेवाग्राहीलाई दुःख हैरानी दिई घुस रकम दिन बाध्य पारेको तथ्य पुष्टि भएको अख्तियारले जनाएको छ । उनीहरूलाई अख्तियारले टोखा नगरपालिका–९ सामाखुसी चोकस्थित स्काई पार्टी प्यालेस अगाडिबाट रकमसहित नियन्त्रणमा लिएको थियो । अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध जनही बिगो रकम ८ लाख ५० हजार रुपैयाँ कायम गरी १ वर्ष ६ महिनादेखि दुई वर्ष ६ महिनासम्म कैद सजायको मागदाबी गरेको छ ।
वि.सं.२०७७ असार ३१ बुधवार ०७:५८ मा प्रकाशित
