डिजिटल प्लेटफर्म: भ्रष्टाचार घटाउन क्याशलेस कारोबार, आईएमई ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक हेमराज ढकालको लेख

हेमराज ढकाल, प्रबन्ध निर्देशक, आईएमई ग्रुप

कोभिड संक्रमणयता हाम्रो समग्र आनीबानीमै व्यापक परिवर्तन भएको छ । पहिलेको तुलनामा हाम्रो सोच र जीवनशैली आधारभूत रुपमै परिवर्तित भएको छ । व्यवसायको आयाम नै फरक बनेको छ । भौतिक उपस्थिति अनिवार्य भएका कतिपय कामहरु अनलाइन प्रणालीमा रुपान्तरित भएका छन् । अनलाइनमा रुपान्तरण गर्ने योजना बनाएका कामहरु कोभिडले झन् छिटो बनाइदिएको छ ।

कोभिड नभएको अवस्थामा अझै केही बर्ष लाग्न सक्ने कामहरु केही अगाडि नै सुरु भएका छन् । अहिले हामी डिजिटल कार्यसम्पादनको कुरा गर्ने अवस्थामा पुगेका छौं । यस्तो परिवर्तनले सेवाग्राहीले प्राप्त गर्ने सुविधा मात्र बढाएको छैन, व्यवसायको समग्र लागत पनि घटाइदिएको छ । यद्यपि कतिपय कानुनी सीमाका कारण समग्र प्रक्रियामा कहीँ न कहीँ भौतिक उपस्थिति आवश्यक बनाइएको छ ।

यसलाई पनि डिजिटल प्रणालीकै उपयोगमार्फत् सम्पन्न गराउन सक्नेतर्फ लाग्नु आवश्यक देखिन्छ । सरकारको पनि यसमा एक किसिमको प्रयत्न देखिन्छ, तर बजारको माग केही धेरै भएकोले एकआपसमा ‘म्याच’ नभएको अवस्था मात्र हो । विश्वका विकासोन्मुख अर्थतन्त्र भएका देशहरुमा यस्तो अवस्था आउनु एक हिसाबले स्वभाविक जस्तै पनि हो ।

अहिलेको सन्दर्भमा हामी डिजिटल अर्थतन्त्र अथवा डिजिटल नेपालको कुरा गरिरहँदा यसको पहुँच भने धेरै देखिंदैन । बढीमा ४ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै डिजिटल कारोबार भइरहेको छ । समग्र अर्थतन्त्रमा डिजिटल प्रणालीको चक्रलाई हेर्ने हो भने धेरै अगाडि गएको देखिंदैन । यसमा इण्टरनेट पहुँचले पनि अर्थ राख्छ । एकै प्रकृतिको सेवा कतै डिजिटल प्रणालीमा उपलब्ध छ भने कतै इन्टरनेटको पहुँच नै नपुगेको अवस्था पनि छ ।

डिजिटल प्रणालीका लागि ‘प्लेटफर्म’ त भयो तर त्यसमा पहुँच भएन । डिजिटल पेमेण्टको पहुँच कम्तिमा १० प्रतिशत भयो भने त्यो एक तहमा प्रभावकारी हुन सक्छ । वृद्धि भइरहेको यथार्थ छ तर त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन अब एउटा ठूलो फड्को आवश्यक छ ।

पूर्वाधार र कानुन

अहिलेको हिसाबमा प्लेटफर्ममा निश्चित किसिमका मात्र सेवा सुविधा उपलब्ध छन् । दैनिक जीवनका आधारभूत सेवाहरु जस्तै पानी, बिजुली, इन्टरनेट जस्ता युटिलिटीको बिल तिर्नेजस्ता काममा यस्ता प्लेटफर्मको उपयोग भइरहेको छ । यसबाहेक ईकमर्सका केही गतिविधिहरु पनि भइरहेका छन् ।

तर तुलनात्मक हिसाबले अन्य मुलुकमा जसरी यस्ता प्लेटफर्मको उपयोग भइरहेको छ यहाँ त्यो तहमा ल्याउन पूर्वाधार र कतिपय कानुनी व्यवस्थामा सुधारको आवश्यकता भने जरुरी भइसकेको छ । सरकारी सेवाहरुलाई यस्तो प्लेटफर्ममा जोड्ने गरी अघि बढाइयो भने प्रभावकारी उपयोग हुन सक्छ । यसले नागरिकलाई सहज रुपमा सेवाको पहुँचमा पु¥याउँछ भने सरकारको कार्यसम्पादन गुणस्तर बढाउँछ । क्याशलेस कारोबारले पारदर्शिता बढाएर भ्रष्टाचार घटाउन पनि सहयोग पु¥याउँछ नै ।

डिजिटल केवाईसी गराउन सक्ने हो भने पनि यसप्रति आकर्षण बढाउन सकिन्छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र मात्रै लागु भयो भने पनि डिजिटल कारोबार बढाउन धेरै सहयोग पुग्नेछ

निजी क्षेत्रका सेवाप्रदायकहरुले अहिले जसरी निःशुल्क प्लेटफर्म उपलब्ध गराइरहेका छन्, यो सधै यही किसिमले नै अगाडि बढ्छ भन्न सकिंदैन । व्यवसायमा गरिने लगानीले त्यसको प्रतिफल खोज्छ । अन्यथा त्यो दीर्घकालीन हुँदैन ।

प्लेटफर्म निर्माण र यसको निरन्तरतामा जुन् किसिमको लगानी छ, त्यसबाट केही निश्चित प्रतिफलको अपेक्षा स्वभाविक हुन्छ । आजको दिनमा सूचना प्रविधिमा दक्ष जनशक्ति माथिको लगानी एकदमै महङ्गो हुँदै गइरहेको छ । अहिले जतिपनि अनलाइन प्लेटफर्महरु छन्, उनीहरुको खासै आम्दानी देखिंदैन ।

क्यूआर पेमेण्ट अहिले निःशूल्क भएपनि दीर्घकालीन हिसाबले त्यसलाई ‘सस्टेन’ गर्नैपर्छ । अहिले सबै प्लेटफर्मको ब्यालेन्स सिट हेर्न हो भने आम्दानी गरेको देखिंदैन । सबैले लगानी मात्र गरिरहेको छ । त्यसैले पनि प्लेटफर्म सेवाप्रदायकहरुलाई आम्दानीको अवसर प्राप्त भयो भने त्यसले डिजिटल नेपालको अवधारणा कार्यान्वयनमा सहयोग पु¥याउन सक्छ । त्यसैले पनि यस्तो विकासलाई दीर्घकालीनरुपमै योजना बनाएर अगाडि बढाउनुपर्छ ।

सरकारले सबै कारोबारलाई डिजिटल गर्ने वातावरण तयार गरेर सेवाप्रदायकलाई सहयोग गर्नु आवश्यक देखिन्छ । प्रयोगकर्ताको तहमा पनि डिजिटल कारोबारको प्रयोगलाई जोड दिन सरकारले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । कर छुट लगायत व्यवस्था गरेर आकर्षित गर्न सक्ने हो भने डिजिटल नेपालको अवधारणा वास्तविक अर्थमा सार्थक हुन सक्छ ।

क्यूआर पेमेण्ट अहिले निःशूल्क भएपनि दीर्घकालीन हिसाबले त्यसलाई ‘सस्टेन’ गर्नैपर्छ । अहिले सबै प्लेटफर्मको ब्यालेन्स सिट हेर्न हो भने आम्दानी गरेको देखिंदैन । सबैले लगानी मात्र गरिरहेको अवस्था छ

डिजिटल पेमेण्टमा प्रतिस्पर्धा

पछिल्लो समय नेपालमा डिजिटल पेमेण्ट उपलब्ध गराउने धेरै सेवाप्रदायकहरु बजारमा प्रवेश गरेका छन् । तर लामो समयको योजना, लगानी र जनशक्तिसहित बजारको गहिरो अध्ययन गरेर प्रवेश गरेका  मात्रै टिक्न सक्ने देखिन्छ । बजारमा टिक्नु ठूलो चनौति हो । कतिपय नीतिगत सिमाका कारण पनि सेवाग्राहीलाई टिकाउन समस्या भइरहेको छ । वालेटको हकमा दिनमा २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्न सकिंदैन ।

राजस्व अनलाइनबाट तिर्न मिल्ने तर फारम भर्न कार्यालयमै उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता छ । डिजिटल केवाईसी गराउन सक्ने हो भने पनि यसप्रति आकर्षण बढाउन सकिन्छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र मात्रै लागु भयो भने पनि डिजिटल कारोबार बढाउन धेरै सहयोग पुग्नेछ । वित्तीय बजारमा यसलाई विस्तार गर्न सक्ने अवस्था भयो भने प्रयोग बढ्ने छ ।

डिजिटल पेमेन्टको प्रयोग बढाउन आवश्यक यस्ता न्यूनतम नीतिगत सहजीकरण हुने हो भने सेवाप्रदायकहरु टिक्न सक्ने अवस्था रहन्छ । यसबाहेक ‘इन्नोभेटिभ’ सेवाहरु दिनेमा सेवाप्रदायक आफै पनि प्रतिस्पर्धी बन्न सक्नुपर्छ ।

अहिले प्रायः सबैले उपलब्ध गराइरहेको आधारभूत सेवा एकै किसिमको भएपनि प्रयोगकर्ताको रोजाई विशेष सेवामा हुने भएकोले त्यस्ता सेवाहरु छनोटमा सफल हुनेको प्लेटफर्म नै प्रयोग हुन्छ । यसबाहेक संस्थागत प्रयोगकर्तालाई पनि जोड्न सक्ने गरी नीतिगत सहजीकरण भयो भने डिजिटल पेमेण्टको प्रभाव बढ्न सक्छ ।

खासगरी साना तथा घरेलु किसिमका संस्थाहरुको २० लाख रुपैयाँसम्मको भुक्तानीलाई अनिवार्य डिजिटल गरिदिने हो भने त्यसले पनि ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ । चेकको कारोबार घटाउने गरी निश्चित रकमभन्दा तलको भुक्तानीलाई डिजिटलबाटै हुनुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गराउँदा पनि अर्थतन्त्रलाई ठूलो सहयोग पु¥याउँछ ।

डिजिटल कारोबारको पूर्वशर्त भनेको डाटामा पहुँच नै हो । अझैपनि कतिपय ग्रामीण क्षेत्रमा डाटा सेवा पुग्नै नसकेको अवस्था छ । यससँगै डाटाको मूल्यको कुरा पनि आउँछ, जुन् आमसर्वसाधारणले प्रयोग गर्न सक्ने किसिमको हुनुपर्छ । यो प्राथमिक कुरा हो । त्यसपछि नीतिगत सुधारको विषय आउँछ । आफू बसेकै ठाउँबाट सरकारी सेवा लिन सक्ने अवस्था बन्यो भने त्यसले लागत घटाउँछ ।

साथै प्रयोगकर्तालाई सेवा प्रयोग गर्न उत्प्रेरित पनि गर्छ । यसपछि डिजिटल साक्षरताको कुरा आउँछ । डिजिटल पेमेण्ट प्रयोग बढाउन व्यक्तिलाई साक्षर बनाउनु निकै नै महत्वपूर्ण हुन्छ । हामीले पनि अहिले चेतना अभिवृद्धिको कामलाई प्राथमिकता दिएका छौं ।

तालिम, सेमिनार आयोजना गरेर, विश्वकै उत्कृष्ट प्रविधि बनाउने उद्देश्यसहित लगानी गरेर अनि दक्ष जनशक्तिको उपयोग गरेर आकर्षण बढाउने काम गरिरहेका छौं । त्यस्तै सरकार र राष्ट्र बैंकसँग मिलेर नीतिगत सुधारमा छलफल र सहकार्य गर्दै आएका छौं ।

डिजिटल सुरक्षा

डिजिटल कारोबारसँगै यसको सुरक्षा एकदमै महत्वपूर्ण हुन्छ । प्रयोगकर्ताको डाटा सुरक्षामा सेवा प्रदायक सधै जिम्मेवार हुनुपर्छ । अहिलेको समयमा डाटा बहुमूल्य सम्पत्ति भएकोले यसको सुरक्षामा कुनै किसिमको सम्झौता हुनुहुँदैन । आईएमई ग्रुप विगत २१ बर्षदेखि वित्तीय सेवामा छ । हाम्रो आधारभूत सिद्धान्त नै हाम्रो सेवा र प्रविधि विश्वस्तरको हुनुपर्छ भन्ने हो ।

हामी डाटाको सुरक्षामा ‘जिरो टोलरेन्स’को मान्यतामा काम गरिरहेका छौं । अहिले पनि हाम्रो डाटा सेन्टर विश्वस्तरको छ । विश्वमा डाटा सेन्टरमा जुन् गुणस्तर छ त्यो हामीले कायम गरिरहेका छौं । हामी लामो समयको व्यवसायका लागि बजारमा उपस्थित भएकोले डाटाको सुरक्षामा कुनै सम्झौता गरेका छैनौं । दुरुपायोग हुन पनि दिंदैनौं ।

आईएमई ग्रुप विगत २१ बर्षदेखि वित्तीय सेवामा छ । हाम्रो आधारभूत सिद्धान्त नै हाम्रो सेवा र प्रविधि विश्वस्तरको हुनुपर्छ भन्ने हो ।

डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सेवाप्रदायकहरुलाई सरकारले जति सहजीकरण गरिदिन सक्छ, त्यति नै लक्ष्य पूरा गर्न सजिलो हुन्छ । नवप्रवर्तनलाई सहयोग पुग्ने गरी नीतिगत सहजता आवश्यक हुन्छ । नवप्रवर्तनमा निजी क्षेत्रले काम गर्ने भएकोले सरकार सहयोगी बन्नैपर्छ ।

सरकार आफैले यस किसिमका सेवा उपलब्ध गराउनेभन्दा पनि निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्नु जरुरी हुन्छ । सरकार आफैले सेवा दिंदा उद्यमीहरु अभिप्रेरित हुन सक्दैनन् । सरकारले निजी क्षेत्रको विश्वास लिएर सहकार्यको वातावरण बनाउनुपर्छ । यसमा निजी क्षेत्रको कार्यक्षेत्र स्पष्ट गरिदिंदा पनि सहज हुन सक्छ ।  डिजिटल नेपालको अभियानलाई साँचो अर्थमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने सरकारले कतिपय कुरामा नीतिगत सुधार गर्नु जरुरी देखिन्छ । यसले क्याशलेस अर्थतन्त्र निर्माणको दिशामा लैजान सक्छ । अर्कोतिर सरकारी सेवा पारदर्शी हुन्छ भने अर्थतन्त्रको आकार बढाउन पनि मद्दत पुग्छ ।

(लेख नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको स्मारिकाबाट साभार) 

 

२०७७ चैत्र २९ गते १५:५३ मा प्रकाशित

You can share this post!

सुनचाँदी ब्यवसायीको हत्याप्रति महासंघको आपत्ति, ब्यवसायीक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन माग

सुनचाँदी ब्यवसायीको हत्याप्रति महासंघको आपत्ति, ब्यवसायीक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन माग

Related posts