बैङ्कलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्छ, ब्रोकर सङ्ख्या कम्तीमा १०० वटा हुनुपर्छ [उद्योगी राजेन्द्र खेतानको लेख]

राजेन्द्र खेतान,  उद्योगी

सेयर बजार बढ्नु भनेको हाम्रो सम्पत्तिको मूल्य बढ्नु हो । यसको अर्थ तपाईंको वित्तीय अस्तित्व ठूलो भएको हो । सेयर बजारमा तपाईंको सम्पत्ति बढेपछि त्यो बेचेर वा त्यही सेयरको धितो राखेर तपाईंले ऋण पाउन सक्नुहुन्छ । त्यस्तो ऋण सेयर बजारमै लगानी गरे पनि भयो, नयाँ क्षेत्रमा लगानी गरे पनि भयो । त्यसरी सेयर बजारले पूँजी निर्माणमा सहयोग पु¥याउँछ ।

समतामूलक समाज वा समावेशी अर्थतन्त्र वा अरु कुनै पनि स्वरुपको अर्थव्यवस्थाको कुरा गर्दा पूँजी त सुरुमै चाहिन्छ । अहिले नेपाली सेयर बजार बढ्दै जाँदा त्यस्तो पूँजी पनि बढ्दै र फराकिलो हुँदै गएको छ । तथापि, प्रतिव्यक्ति पूँजीको निर्माणमा हामीले जुन गति हासिल गरेका छौं, अहिलेकै अवस्थामा सेयर बजारबाट पूँजी निकालेर औद्योगिक गतिविधी सञ्चालन गरिहाल्ने अवस्था बनिसकेको छैन । हाम्रो बजार अझै पनि त्यति धेरै फराकिलो भइसकेको छैन ।

सबैभन्दा ठूला १० जना लगानीकर्तामा यस्तो संभावना होला । त्यसपछिका एक सय जनाले पनि औद्योगिक गतिविधिमा धेरैथोरै लगानी गर्ने सामथ्र्य राख्लान् । सामूहिक लगानीमा जाने हो भने त्यसपछिका ५ सय जनालाई पनि जोड्न सकिएला । तर अहिलेको अवस्थामा सेयर बजारका ३ लाख सक्रिय लगानीकर्तामध्ये माथिल्लो एक हजारजनाभन्दा बढीले पूँजी बजारको लगानीलाई अन्य कुनै पेशा व्यवसायमा स्थानान्तरण गर्न पर्याप्त हुँदैन । तर उनीहरुले पनि थप ऋण लिएर सेयर बजारमै लगानी बढाउन चाहीं सक्छन् ।

स्वामित्वमा एकरुपता

सेयर बजारमा कुनै पनि कम्पनीको संस्थापक र साधारण सेयरलाई निश्चित समयपछि एकरुपता दिनुपर्छ । आजको दिनमा यो हाम्रो बजारका लागि पहिलो आवश्यकता हो । संस्थापकले त्यही कम्पनी चलाउन लिएको ऋणको भाखा र लिएको जिम्मेवारी पूरा गरेपछि संस्थापक सेयरको पूँजीलाई साधारण सेयरमा रुपान्तरित गर्ने सुविधा दिइनुपर्छ ।

एउटै व्यक्ति वा समूहले धेरै व्यवसायमा हात हाल्ने क्रम बढ्दै गएको छ । सेयर बजारमा पनि धेरै मान्छेको चासो बढ्न थालेको छ । त्यसकारण अब वित्तीय क्षेत्रमात्र होइन, सबै किसिमका कम्पनीमा सेयरको रुपान्तरण गर्ने बेला आएको छ । यसले पूँजीबजारको दायरालाई अझै फराकिलो पार्छ 

उदाहरणका लागि लक्ष्मी बैंकमा मेरो नाम देखेर वा मलाई जिम्मेवारी दिएर बैंक सञ्चालन गर्ने लाइसेन्स दिइएको रहेछ, र म नै भोलि सेयर बेचेर निस्किएँ भने कसलाई पछ्याउने ? राष्ट्र बैंकका आफ्नै नियमहरु छन् । संस्थापक सेयरको विषय यही कुराले सल्टिन सकेको छैन । तर हाम्रो बजार पछिल्ला केही वर्षमा धेरै विकसित भएको छ ।

लगानी व्यवस्थापकहरु आएका छन् । नियम कानूनहरु प्रभावकारी हुँदै गएका छन् । एउटै व्यक्ति वा समूहले धेरै व्यवसायमा हात हाल्ने क्रम बढ्दै गएको छ । सेयर बजारमा पनि धेरै मान्छेको चासो बढ्न थालेको छ । त्यसकारण अब वित्तीय क्षेत्रमात्र होइन, सबै किसिमका कम्पनीमा सेयरको रुपान्तरण गर्ने बेला आएको छ । यसले पूँजीबजारको दायरालाई अझै फराकिलो पार्छ ।

सँगसँगै जोखिम मोल्न चाहने प्रवद्र्धकहरुलाई नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रेरित गर्छ । अहिले नै पनि संस्थापक सेयरप्रति लगानीकर्ताको ध्यान तानिन थालेको छ । ३-४ सय धनीहरुको स्वामित्वमा रहेको संस्थापक सेयर अहिले १० हजार जना जतिको स्वामित्वमा फैलिइसकेको छ । हामीले कम्पनी मर्ज गर्दा हाम्रो कम्पनीमा १० जना प्रवद्र्धक थिए भने मर्ज गरेको कम्पनीमा २०० जना । अब हाम्रो कम्पनीमै २१० जना प्रवद्र्धक÷संस्थापक भयौं ।

कम्पनीको संस्थापक स्वामित्व यसरी हेरफेर हुँदा नवीन सोचहरु कम्पनीमा आउँछन् । व्यवसायको दायरा फराकिलो बन्न पुग्छ । कतिपय मान्छे व्यवसाय बढाउँछु भनेर कम्पनीमा आउँछन्, कोही नयाँ सोच लिएर त कोही नयाँ ग्राहक लिएर आउँछन् । कोही चाहीँ व्यवसाय बुझौं, प्रश्नोत्तर गरौं भनेर पनि आउँछन् । त्यस्ता मान्छेले संस्थाको सुशासन र पारदर्शितामा सुधार ल्याउन सहयोग पु¥याउँछन् । यी सबै प्रवद्र्धक फेरिँदाका सकारात्मक पाटा हुन् ।

संस्थागत लगानीमा करको अड्चन

अहिलेको अवस्थामा राज्यको कर नीतिले केही अप्ठ्यारो पनि बनाइदिएको छ । उदाहरणका लागि कम्पनीले सेयरमा लगानी गर्दा २५ प्रतिशत संस्थागत आयकर तिर्नुपर्छ । व्यक्तिले कारोबार गर्दा चाहीँ ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर तिरे पुग्छ ।

यहाँ २० प्रतिशतको फरक छ । यही फरकका कारण मान्छेहरु सेयर बजारमा संस्थागत लगानी गर्न चाहिरहेका छैनन् । त्यसकारण यो दुवै दरलाई समायोजन गरेर एक ढंगको सर्वस्वीकार्य विधि बसाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

त्यसो गर्न सकियो भने सयौं मान्छे मिलेर कम्पनी बनाएर सेयर बजारमा लगानी गर्ने परिपाटीको विकास गर्न सकिन्छ । आफ्नो क्षमता अनुसारको लगानी गरेर त्यो पैसालाई व्यवस्थित रुपमा सेयर बजारमा चलाउन सकिन्छ ।

त्यसमा धेरै जनाको दिमागले काम गर्न पाउँछ । तर व्यक्तिगत लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्दा लगानीकर्ताको दृष्टिकोण संकुचित भएको छ । यसलाई कर्पोरेट स्वरुपमा ढाल्न पाइयो भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई अन्य लाभ पनि दिन्छ ।

कम्पनीले सेयरमा लगानी गर्दा २५ प्रतिशत संस्थागत आयकर तिर्नुपर्छ । व्यक्तिले कारोबार गर्दा चाहीँ ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर तिरे पुग्छ । यहाँ २० प्रतिशतको फरक छ । यही फरकका कारण मान्छेहरु सेयर बजारमा संस्थागत लगानी गर्न चाहिरहेका छैनन्

उदाहरणका लागि संस्थागत लगानी गर्ने कम्पनीहरु खुल्दा ती कम्पनीले नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्छन् । ती कम्पनीले पनि नयाँ सेयर जारी गर्छन् । यसले पूँजी बजारलाई फराकिलो पनि बनाउँछ । पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरित भएपछि कम्पनीहरुको पारदर्शिता बढ्छ । पारदर्शिताले भविष्यमा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा लैजान पनि सहयोग पुग्छ ।

परामर्श सेवा र बाह्य लगानी

व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई पनि अहिले सूचनामा पहूँच र परामर्श सेवाको अभाव खेप्नु परिरहेको छ । ब्रोकर कम्पनीमा एक जना परामर्शदाता राखेर लगानीकर्तालाई सिकाउने, यो कम्पनीको भविष्य यस्तो छ, यस कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर सुझाव दिने मान्छे भयो भने सजिलो पर्छ । त्यसले नयाँ आगन्तुक लगानीकर्ता (जसलाई हामी ‘टुरिस्ट इन्भेष्टर्स’ भन्छौं)लाई दीर्घकालीन लगानीकर्तामा परिणत गर्न मद्दत मिल्छ ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा हो, गैर आवासीय नेपालीको लगानी । ९० प्रतिशत एनआरएन अहिले पनि नेपाली नागरिक छन् । उनीहरुले नागरिकता लिएर आएपछि नेपाली सेयर बजारमा राम्रैसँग कारोबार गर्न पाउँछ । त्यसमा समस्या छैन । समस्या कहाँ हो भने, उसले विदेशमा कमाएको पैसालाई नेपाली सेयर बजारमा कसरी ल्याउने ? विदेशबाट पैसा ल्याउन दिने भन्नुको मतलव यहाँबाट कमाएको पैसा पनि विदेश लैजान दिनु हो । तर यसमा बीचको बाटाहरु पनि हुनसक्छन्, त्यो खोज्नुपर्छ ।

एनआरएनका परिवार नेपालमा हुन्छन् । त्यसैले त हामीले अर्बौं रुपैयाँ रेमिट्यान्स पाइरहेका छौं । सेयरमा लगानी नगरे पनि उनीहरुले नेपालमा पैसा पठाइरहेकै छन् भने नेपाली सेयर बजारमा लगानी गर्नैका लागि ल्याउने विदेशी पैसाको आधा मात्रै फिर्ता लान पाउने व्यवस्था गर्न पनि सकिन्थ्यो । तर त्यसबारेमा सोचिएको छैन । त्यसो नहुँदा एनआरएनले नेपालमा बाह्य पैसा ल्याउन सकेका छैनन् । आजैको दिनमा एनआरएनलाई नेपाली बजारमा लगानी भित्र्याउन सहजीकरण गरिदिने हो भने यहाँको निजी क्षेत्रको १० प्रतिशत जति अर्थतन्त्र तुरुन्तै थपिन सक्छ ।

सेयरमा लगानी नगरे पनि उनीहरुले नेपालमा पैसा पठाइरहेकै छन् भने नेपाली सेयर बजारमा लगानी गर्नैका लागि ल्याउने विदेशी पैसाको आधा मात्रै फिर्ता लान पाउने व्यवस्था गर्न पनि सकिन्थ्यो । तर त्यसबारेमा सोचिएको छैन । त्यसो नहुँदा एनआरएनले नेपालमा बाह्य पैसा ल्याउन सकेका छैनन्

अहिले पनि ‘म नागरिक हूँ, तर म बाहिर बस्छु’ भनेर त्यहीं कारणले लगानी गर्न पाइन्न कि भन्ने शंका र द्विविधामा धेरै ठूलो जमात रुमल्लिएको देखिएको छ । नागरिकता, प्यानकार्ड र कर तिरेको प्रमाण बोकेर अहिले पनि जुनसुकै एनआरएनले नेपालमा लगानी गर्न सक्ने अवस्था छ । धेरैले यो कुरा बुझ्न सकिरहेका छैनन् । एनआरएनका संस्थागत प्रतिनिधीले पनि यो कुरा सबैसम्म पु¥याउन सकिरहेका छैनन् ।

पूँजीबजार बोर्डको खाँचो

नियामकको संयन्त्रहरु अहिले धेरै भए । नेप्सेमा सूचीकृत भएको एउटा कम्पनीलाई राष्ट्र बैंकले, अर्कालाई बीमा समितिले, अर्कालाई पर्यटन विभागले, अर्कालाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियमन गर्छन् । यस्ता बहुपक्षीय नियामक हुँदा बजारमा बेलाबेला ‘कन्फ्युजन’ को अवस्था बन्ने गरेको छ । त्यसकारण अधिकार सम्पन्न, एकद्वार प्रणालीलाई कार्यान्वयन गर्नसक्ने पूँजीबजार बोर्डको गठन हुनु आवश्यक छ । त्यसले पूँजी बजारका सबै नीतिगत एवम् व्यवहारीक समस्याहरु चाँडो र एकद्वार विधीबाट समाधान खोज्न सक्छ ।

अर्धन्यायिक अधिकारसम्पन्न आयोग बनाउन सकियो भने अन्तरनिकाय समन्वय, नियमन र जनगुनासोको सम्बोधन गर्नमा सजिलो हुन्छ । त्यहाँ परेका निवेदनहरुमाथि केही दिनभित्र हुन्छ वा हुन्न भन्नै पर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । शीघ्र निर्णय गर्नुपर्ने कानूनी दायित्वसहितको अर्धन्यायिक एकद्वार प्रणाली गठन गर्न सकियो भने पूँजी निर्माणमा धेरै ठूलो सहयोग पुग्छ ।

हाम्रो पूँजी बजारमा कम्पनीको संख्या निकै कम भयो । अहिले हामीसँग कम्तिमा पनि १ हजार वटा कम्पनी सूचीकृत हुनुपर्ने थियो । दरिलो प्रयास गर्ने हो भने अहिले नै पनि ६-७ सय कम्पनीलाई सेयर बजारमा ल्याउन सक्छौं । साना कम्पनीहरुलाई पनि सहुलियत दिएर सेयर बजारमा ल्याउनु पर्छ । त्यसले पारदर्शीता र पूँजी बजारको आकार बढाउनमा पनि सहयोग पुग्छ । यसका लागि पनि अधिकारसम्पन्न बोर्ड आवश्यक छ ।

नेप्सेमा सूचीकृत भएको एउटा कम्पनीलाई राष्ट्र बैंकले, अर्कालाई बीमा समितिले, अर्कालाई पर्यटन विभागले, अर्कालाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियमन गर्छन् । यस्ता बहुपक्षीय नियामक हुँदा बजारमा बेलाबेला ‘कन्फ्युजन’ को अवस्था बन्ने गरेको छ । त्यसकारण अधिकार सम्पन्न, एकद्वार प्रणालीलाई कार्यान्वयन गर्नसक्ने पूँजीबजार बोर्डको गठन हुनु आवश्यक छ

यस्तो बोर्डले धितोपत्र बजारका अन्य नयाँ उपकरणहरु भित्र्याउन पनि काम गर्छ । हामीले सरकारी ऋणपत्र, निजी कम्पनीका डिबेञ्चरदेखि नयाँनयाँ किसिमका धितोपत्रको विकास गर्ने, त्यसलाई बजारमा कारोबार गराउने काम गर्न सक्छौं । अहिले त्यस्ता काम हुन सकेका छैनन् । नेपालमा त्यस्ता कामका लागि पर्याप्त जनशक्ति पनि छैनन् । बोर्डले त्यस्ता विशेषज्ञता हासिल गर्न र कार्यान्वयन गराउन सक्छ ।

केही नीतिगत सुधार

अहिले बैंकलाई ब्रोकरको लाइसेन्स दिने कुरा बीचैमा रोकिएको छ । बैंकलाई र अरु नयाँ कम्पनीलाई पनि ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा कम्तिमा पनि १०० वटा ब्रोकर हुनुपर्छ । ब्रोकरको संख्या बढेपछि उनीहरुले बजार खोज्न थाल्छन् ।

नयाँ ढंगको प्रतिस्पर्धा बढ्छ । रोजगारी सिर्जना हुन्छ । राजस्व बढ्छ । त्यसपछि ब्रोकर पनि एउटा अलग्गै उद्योगको रुपमा उदाउँछ । यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्छ । ब्रोकरलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्राविधिक ज्ञान हासिल गर्ने गरी आवधिक तालिम कार्यक्रम आयोजना गर्नुपर्छ ।

अर्को कुरा, करमा स्थायित्व हुनुपर्छ । सरकारले कर बढाउने हो भने २ वर्षपछि बढाउने करको कुरालाई दुई वर्षअघि नै स्पष्ट पारिदिने परिपाटी बसाल्नुपर्छ । २ वर्षपछि सरकारले कर बढाउँछ, त्यसलाई हेरेर कारोबार गर्नुहोला भन्ने पूर्वसूचना दिने हो भने बजारलाई अनावश्यक उतारचढावबाट जोगाउन सकिन्छ । सँगसँगै लगानीकर्ताले दीर्घकालीन सोचसहित लगानी गर्न सक्छन् ।

यस सँगै सेयर स्वामित्वको अनुपात पनि बदल्नुपर्छ । हामीले नजिकको उदाहरण थाहा पाउन भारतीय बजारलाई नै हे¥यौं भने पनि त्यहाँ टाटा कम्पनीमा प्रवद्र्धकको हिस्सेदारी ३० प्रतिशत हाराहारी छ । अधिकांश ठूला कम्पनीमा प्रवद्र्धकको स्वामित्व २५-३० प्रतिशतभन्दा बढी छैन । ब्राण्ड, व्यवस्थापन र निर्णय पनि उसैको छ । तर स्वामित्वमा उनीहरु अल्पमतमा छन् । त्यो कस्तो प्रणाली हो ? त्यहाँ भेञ्चर क्यापिटल वा अग्राधिकार सेयर वा अरु नै कुनै प्रणाली विकास गरिएको छ कि ? त्यस्ता कुराको खोजी गर्ने र आफ्नो माटोमा लागू गर्ने काम पनि हामीले गर्नुपर्छ । यस्ता उपकरणहरु ल्याउन ढीला गर्नु हुँदैन ।

अहिले बैंकलाई ब्रोकरको लाइसेन्स दिने कुरा बीचैमा रोकिएको छ । बैंकलाई र अरु नयाँ कम्पनीलाई पनि ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा कम्तिमा पनि १०० वटा ब्रोकर हुनुपर्छ

भेञ्चर क्यापिटललाई पनि हामीले प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । यसले अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो सहयोग पु¥याउँछ । नयाँ कम्पनीहरु खोल्ने र त्यसबाट रोजगारी, उत्पादन र राजस्व बढाउने काममा भेञ्चर क्यापिटलले ठूलो सहयोग गर्न सक्छन् । १ अर्बभन्दा बढी पूँजी भएका कम्पनी र ब्रोकर कम्पनीमा सेयर परामर्शदाता राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । बरु यसका लागि शुल्क लिन सकिन्छ । तर यस्ता सुविधा भने हुनुपर्छ । यसले धेरै लगानीकर्तालाई सघाउ पु¥याउँछ ।

समावेशी पहूँच र आय असमानताको जोखिम

विद्यमान नेपालको संविधान निर्माण गर्ने क्रममा संविधान सभामा म आफैंले प्रभावकारी भूमिका खेलेको थिएँ । त्यसबेला हामी विभिन्न कोणबाट ‘समाजवाद’मा सहमत भएका थियौं । त्यो भनेको सरकारले कुनै पनि नियम कानून ल्याउँदा त्यसबाट प्राप्त हुने लाभमा समाजको कुनै पनि पक्ष नछुटुन् भन्ने हो । तर व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा भने कुनै आँच आउनु हुन्न भन्ने मान्यता राखिएको छ । अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा समाजवादी स्वरुपको खुला बजार अर्थव्यस्था हामीले अंगिकार गरेका हौं ।

डा. युवराज खतिवडाले राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदा संविधानको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गर्नुभएको थियो । उहाँका प्रयास सुरुमा हामीलाई पनि नराम्रो लागेको थियो । हामीले ‘बैंकलाई गाह्रो भयो’ भनेर गभर्नरकहाँ गुनासो बोकेर पनि गयौं । उहाँले हामीलाई सम्झाउनु भयो । ‘१०–१५ वर्षपछि हेर्नू, यसको असर यसरी आउँछ’ भनेर प्रस्ट्याउनु भएको थियो । साँच्चै बजार फराकिलो पनि भएकै रहेछ ।

यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने, हामीले वित्तीय पहूँच र आय असमानता घटाउने सन्दर्भमा सबै मान्छेलाई पूँजीबजारमा जोड्नु हुँदैन । पूँजीबजारसहित अर्थतन्त्रका अन्य अवयवहरुमा पनि सँगैसँगै जोडेर अघि बढ्नुपर्छ । वित्तीय क्षेत्रमा मात्रै ५० भन्दा बढी प्रडक्ट ल्याउन सकिन्छ । तर हामीले अहिले पनि १३÷१४ वटाभन्दा धेरै प्रडक्ट चलाउन सकेका छैनौं । त्यसकारण नयाँ खालका कम्पनी र व्यवसायमा अवसर खोज्नुपर्छ ।

सेयर बजारमै आय असमानता घटाउने विकल्प भनेको ठूलो लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई बढी कर र सानो लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई कम कर लगाउन सकिन्छ । उदाहरणका लागि वर्षमा १० लाख रुपैयाँभन्दा कमको सेयर कारोबार गर्ने लगानीकर्तालाई कम कर लगाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । तर त्यसको मतलब माथि भनिएजस्तो संस्थागत र व्यक्तिगत लगानीकर्ताबीचको भिन्नता यति धेरै राखिनुहुन्न । त्यसलाई चाहीं घटाउँदै लग्न पाइन्छ ।

अहिले महिलाको नाममा जग्गा किन्दा १ प्रतिशत विन्दु कम कर लगाउने बित्तिकै धेरै महिलाको नाममा जग्गा किन्ने परिपाटी बन्यो । त्यसले हाम्रो समाजमा महिलाको नाममा सम्पत्ति जोडिने काममात्रै भएको छैन, महिलालाई सामाजिक रुपमा सुरक्षित पनि गराएको छ । यो सामाजिक सुरक्षाको एउटा पाटो पनि हो ।

हामीले थोरै पोर्टफोलियो भएका साना लगानीकर्तालाई यसरी नै कर प्रणालीबाट छुट दिन सकिन्छ । सेयर बजारमा पनि महिला लगानीकर्ताका लागि कर छुट दिन सकिन्छ । १६ देखि २१ वर्षका नवप्रवेशी लगानीकर्तालाई कर छुट दिन सकिन्छ । यस्ता उपायबाट आय असमानता घटाउन र नयाँ मान्छेहरुसम्म पुँजीबजारको पहूँच विस्तार गर्न सघाउ पुग्छ ।

अर्कोतिर बैंकले धितो नभई ऋण नदिने परिपाटीको पनि अन्त्य हुनुपर्छ । साना र नवउद्यमीहरुलाई विनाधितो ऋणको सबैभन्दा ज्यादा आवश्यकता हुन्छ । एउटा सटर निकाल्न २ लाख चाहिन्छ, उसँग त्यही पैसा पनि छैन भने उद्यमशीलताको विकास हुन सक्दैन । बैंकहरुले पनि एउटा निश्चित तहको जोखिम लिनुपर्छ । यसले अर्थतन्त्र र बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि लाभ पुग्छ ।

हिजो हामी तरकारी बेच्नेलाई तल्लो तहको मान्छे सम्झन्थ्यौं । अहिले अनलाइनमा तरकारी बेच्ने ५० औं संस्था जन्मिसके । यसमै धेरै लाभ देख्ने मान्छेहरुले यस पेशाको गरिमा नै बढाइदिए । यस्ता घटनाले धेरै धनी र धेरै गरीबको बीचमा खाडल घटाउन नयाँ उपायको खोजी गर्नुपर्छ भन्ने पनि देखाएको छ । सबै कुरालाई सेयर बजारसँग जोडेर हेर्नु हुँदैन ।

विस्तारित सेयर बजारः संकटको सहारा

अहिले प्रतिव्यक्ति लगानीकर्ता संख्यामा भारतभन्दा नेपाल अगाडी छ । नेपालमा ३ करोड जनसंख्यामा २० लाख सेयर खाता खुलिसकेका छन् । १५ लाख मान्छे अहिले हरेक नयाँ कम्पनीको प्राथमिक सेयरमा लगानी गर्न आवेदन दिइरहेका छन् । ३ लाख जना त दोस्रो बजारमा कारोबार गर्छन् । अर्थात् जनसंख्याको १ प्रतिशत मान्छे दोस्रो बजारमै सक्रिय लगानी गरिरहेका छन् । यसले सेयर बजारको आकार बढ्दै गएको देखिएको छ ।

विगतमा हाम्रो सेयर बजारको आकार नै ज्यादै सानो थियो । कम्पनीहरु साना थिए । थोरै कम्पनी थिए । सेयर बजारमा अहिलेभन्दा निकै कम सेयर सूचिकृत थियो । त्यस्तो बेला बजार बढ्न वा घट्न गाह्रो थिएन । तर अहिले करीब ५ गुणा बढी सेयर भएपछि पनि बजार बढेको छ । सेयरको आपूर्ति यति धेरै बढ्दा पनि बजार बढेको यो पहिलो घटना हो ।

अझै पनि चार वर्ष अघि बजार सूचक १८८० पुग्दाको अवस्थासँग तुलना गर्ने हो भने खासगरी बैंकका सेयरको मूल्य अहिलेको २६०० अंकको नेप्सेमा पनि पहिलेभन्दा सस्तो नै छ । यसले बैंकको सेयरमा अहिले पनि पूँजीगत लाभ नभएको देखिन्छ । तर अघिल्लो उचाइबाट घटेर बजार ११ सय अंकसम्म झर्दाको अवस्थाबाट हेर्ने हो भने चाहीँ ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म पूँजीगत लाभ प्राप्त गरेको देखिन्छ । तीन वर्षमा ६० प्रतिशत प्रतिफल पाउनु भनेको धेरै राम्रो हो । यसले नेपालमा पुँजीबजारको प्रतिफलदर राम्रो छ भन्ने देखाउँछ ।

सेयर बजारमा पनि महिला लगानीकर्ताका लागि कर छुट दिन सकिन्छ । १६ देखि २१ वर्षका नवप्रवेशी लगानीकर्तालाई कर छुट दिन सकिन्छ । यस्ता उपायबाट आय असमानता घटाउन र नयाँ मान्छेहरुसम्म पुँजीबजारको पहूँच विस्तार गर्न सघाउ पुग्छ

कोरोनाको बेलामा हाम्रो औद्योगिक गतिविधि कम भएर गयो । व्यापार लगभग बन्द नै भयो । सेवा क्षेत्रका ३-४ वटा र खाद्यका १-२ क्षेत्रबाहेक सबैले क्षति व्यहोरे । यो क्रममा मान्छेमा भएको काम गर्ने ‘भोक’ ले उनीहरुलाई सेयर बजारमा तान्यो । मान्छेहरुसँग पैसा जम्मा हुन थाल्यो । त्यो पैसा लगानी गर्ने ठाउँ भएन ।

बैंकमा पनि ब्याजदर घट्यो । पैसा थुप्रिन थालेको अवस्थामा सेयर बजारतर्फ धेरैको ध्यान खिचियो । यही कारण यो वर्ष कोरोना महामारीको समयमा सेयर बजार बढेको हो । यसले व्यवसायीका लागि संकटको बेलामा वैकल्पिक लगानीको क्षेत्र तयार भएको छ । यसलाई दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्न माथि उल्लेख भएका कामहरु गर्नु जरुरी छ ।

(लेख नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको स्मारिकाबाट साभार)

२०७७ चैत्र ३० गते १२:१७ मा प्रकाशित

You can share this post!

रियलमीद्वारा नयाँ प्रयोगकर्ताका लागि स्मार्टफोन गुणस्तर स्टान्डर्डको अनावरण

यी चार कम्पनीको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले वृद्धि, प्रतिकित्ता कुनको कति पुग्यो ?

Related posts