विश्व बैंकको प्रक्षेपण : अर्को वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि २.७ प्रतिशत हुने

काठमाडौं । चालिस वर्षपछि पहिलो पटक आर्थिक वर्ष सन् २०७७ मा संकुचित भएको नेपाली अर्थतन्त्र निरन्तर खुकुलो गर्दै लगिएको सामाजिक दुरीको मापदण्ड र प्राथमिकता प्राप्त जनसंख्यामा खोप लगाउने कार्य शूरु भएसंगै वि. सं २०७८ मा २.७ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

पछिल्लो समय मनसुनमा देखिएको अनुकूलताका कारण कृषि उत्पादन पनि राम्रो हुने अपेक्षा छ । कोभिड–१९ पश्चातको पुनर्लाभलाई तिव्रता दिन र नेपाललाई हरित, उत्थानशिल र समावेशी विकासतर्फ अगाडी बढाउन निर्यात दरिलो क्षेत्र हुनसक्छ, विश्व बैंकको पछिल्लो नेपाल विकास अपडेटको भनाई छ ।

यस प्रतिवेदनका अनुसार कोभिड–१९ पछिको पर्यटन बजारसँग समाञ्जस्य हुनेगरी सुधार नगरेसम्म पर्यटन क्षेत्रको पुर्नउत्थान पूर्ण रुपमा नहुन सक्छ ।

आयात र विप्रेषणमा सामान्य सुधार हुने र निर्यात यथास्थितीमा रहन सक्ने विश्लेषणका आधारमा आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ मा चालु खाता घाटा घट्नगई कूल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) को १.२ प्रतिशत पूग्ने अनुमान गरिएको छ ।

राजश्व संकलन लक्ष्य अनुसार हुन सक्ने संभावना न्यून भएको र आर्थिक राहतका उपायहरु, खोप कार्यक्रम र आयोजनाहरु पुनःसन्चालनमा ल्याउन लाग्ने अतिरिक्त खर्चहरुले आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९को वित्तिय घाटा बढाएर सो आर्थिक वर्षको जीडीपीको ७ प्रतिशत नजिक पु¥याउने देखिन्छ ।

सरकारले कोभिड–१९ को प्रभाव र यसका कारण देखा पर्न सक्ने जोखिमलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रमहरू रेखांकित गरिसकेको अवस्थामा नेपाल विकास अपडेटले उत्थानशिल आर्थिक पुनर्लाभका लागि निर्यातको प्रतिष्प्रर्धी क्षमतामा सुधार ल्याउनु महत्वपूर्ण हुने कुरामा जोड दिएको छ ।

“नेपालको उपयोग गर्न सकिने सम्भावित निर्यात क्षमता ९.२ अर्ब अमेरिकी डलर अर्थात करिब ११ खर्ब नेपाली रूपैँया बराबर अनुमान गरिएको छ । जुन हाल भइरहेको वार्षिक निर्यात व्यापारको १२ गुणा हो ।

विश्व बैंकका वरिष्ठ अर्थशास्त्री तथा अपडेटका प्रमुख लेखक डा केने इजेमेनारीले भन्नुभयो । “यो निर्यात क्षमताले उत्पादकत्व वृद्धिकालागि महत्वपुर्ण प्रभावसहित अनुमानित २ लाख २० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने अवसरको प्रतिनिधित्व गर्दछ ।मध्यकालिन समयावधिमा यो सम्भाव्य क्षमतालाई हासिल गर्ने कुरा असम्भव पनि छैन् ।”

प्रतिवेदनमा नेपालको निर्यात क्षमता हासिल गर्नका लागि जोड दिनुपर्ने छ वटा प्रमुख प्राथमिकताहरू उल्लेख गरेको छ । यसमा तिव्र र उत्थानशिल पुनर्लाभका लागि पर्यटन क्षेत्रमा सुधार गर्ने, अधिक वैदेशिक लगानी (एफडीआई) आकर्षित गर्न प्रक्रियाहरू सरलीकृत र सुव्यवस्थित गर्ने, निर्यात प्रवर्द्घनलाई आधुनिकीकरण र निर्यातकर्ताको क्षमता सुधार गर्ने, व्यापार लागत घटाउने, बोटविरुवाको स्वास्थ्य सम्बन्धी फाइटोसेनिटरी र गुण नियन्त्रणका पूर्वाधारमा लगानी गर्ने, र विश्व मूल्य श्रृंखलामा जोडिएको अधिक अवसरहरूको लागि डिजिटल व्यापार र ई–वाणिज्यलाई बढावा दिने रहेका छन् ।

“मानिसहरूको जीवन,जीविकोपार्जन र व्यवसायमा गम्भीर असर पारेको कोभिड–१९ महामारीको विश्वव्यापी प्रभावकोबीचमा नेपालको अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा छ,” अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भन्नुभयो–“आर्थिक सुधारमा बल पु¥याउन निर्यातको सम्भाव्यतालाई बढावा दिन गरिएका सुझावहरु नेपालले अंगीकार गरेको नीति र प्राथमिकता अनुकूल नै छ । हरित, उत्थानशिल र समावेशी विकासको एजेण्डा मार्फत महाव्याधि पश्चातको पुनर्निर्माणलाई थप उत्तम र वातावरणमैत्री बनाउन नेपाल सरकार विकास साझेदार र निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गरिरहेको छ।”

नेपाल सरकारको राहत, पुनर्संरचना र उत्थानशिलताको योजना महामारीको प्रभावलाई तत्काल र दीर्घकालीन रूपमा हरित, उत्थाशिल र समावेशी पुर्नलाभ प्राप्त गर्नमा केन्द्रित छ । योजनाको पहिलो चरण कोभिड १९ बाट सबैभन्दा बढी प्रभावित व्यवसाय र घर परिवारलाई राहत र सहायता केन्द्रित छ । पुनर्संरचनाको चरण वा मध्यम अवधिमा, देशको प्राकृतिक पूँजी आधार कायम गर्ने हरित रोजगारीहरू प्रवर्द्घन र सिर्जना गर्ने लगानी मार्फत पुनर्लाभमा केन्द्रित छ । दिर्घकालिन अवधिमा, योजना दिगोपना, उत्थानशिलता र समावशी बृदिका लागि केन्द्रीत छ ।

“हामी नेपालको हरित, उत्थानशिल, र समावेशी विकासलाई सहयोग गर्न सरकारले चालेका योजनाबद्ध सुधारका कदमहरूलाई स्वागत गर्दछौं। यस संकटबाट थप बलियो बनेर निस्किनका लागि नेपालका लागि यो एक आधार हुनेछ,”माल्दिभ्स, नेपाल, र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले भन्नुभयो – “यस प्रयासमा हामी, विशेष गरी दिगो र उत्थानशिल पुनर्लाभलाई सहयोग पु¥याउन, नेपालको निर्यात सम्भाव्यतालाई हासिल गर्न टेवा पुग्ने लगानीका लागि सरकार र विकास साझेदारहरूसँग निरन्तर सहकार्यको लागि तत्पर छौं। ”

२०७७ चैत्र ३० गते १८:०९ मा प्रकाशित

You can share this post!

साढे १२ महिनाको वस्तु आयात र ११ महिना बढीको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने राज्यको क्षमता

साढे १२ महिनाको वस्तु आयात र ११ महिना बढीको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने राज्यको क्षमता

Related posts