काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र आयोजनाहरु छनौट गर्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिनु भएको छ ।
अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को छैठौं बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले आयोजनाहरु छनौट गर्दा गुरुयोजना, जग्गा, वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन, स्रोत व्यवस्थापन लगायतका आयोजना तयारीका कार्य पुरा हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
सामार्थ्य भन्दा बाहिरका आयोजनाहरु छनौट गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या पर्ने र अलपत्र हुने सम्भावना रहेको बताउँदै अर्थमन्त्री पौडेलले आयोजनाहरु छनौट गर्दा विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारको अभ्याससँगै जनतामा विकासका आंकाक्षा पनि बढेको र सिमित साधन स्रोत हुँदा अन्तरविरोध जस्तै देखिएपनि तीन तहका सरकार एकअर्काको विरोधी नभएर परिपुरक भएको धारणा राख्नुभयो । वित्तीय संघीयतालाई समृद्ध पार्न आवश्यक भएको भन्दै यसकार्यमा सहयोग गर्न अर्थमन्त्री पौडेलले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आग्रह गर्नुभयो ।
बैठकमा अधुरा तथा वहुवर्षिय आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतासाथ सम्पन्न गर्ने, वित्तीय अनुशासन र कानूनको परिपालन एवं मितव्ययिता कायम गर्ने, तीन तहबीचको वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीलाई एकीकृत गरी गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।
यस्तै, कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा तीनतहबीच समन्वय र सहकार्य गरी स्रोत साधन र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने, योजनाहरुको दोहोरोपन हटाउने, प्रादेशिक र स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकताको क्षेत्रमा स्रोत परिचालन गर्ने विषयमा छलफल भएको छ ।
कार्यक्रममा प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले हालको अनुदान वितरण प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने विषयमा सुझाव दिनु भएको थियो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा आयोजनाहरु छनौट गर्दा त्यस्ता आयोजनाको कार्यान्वयनमा सहजता हुने धारणा व्यक्त गर्नु भयो ।
वि.सं.२०७८ वैशाख १० शुक्रवार १०:२४ मा प्रकाशित
